असारमा अधिक बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै
शिव उप्रेती ।
असार मसान्तमा मात्र अत्याधिक बजेट खर्च हुने दशकौंदेखिको प्रवृत्तिले यसबर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । बिगतमा जस्तै यसबर्ष पनि अधिकांश कार्यालयहरुले ११ महिनामा गर्ने जति असार एकै महिनामा खर्च गरेका हुन् ।
संघतर्फका कार्यालयले खर्च गर्नेगरी यसबर्ष १० अर्ब ७४ करोड ४० लाख ६७ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो । जसमध्य असार एकै महिनामा एक अर्ब ३७ करोड सातलाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जेठसम्मको ११ महिनामा आठ अर्ब ३८ करोड पाँचलाख रुपैयाँ खर्च गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश माताहतका कार्यालयबाट खर्च गर्ने गरी यसबर्ष तीन अर्ब ६९ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । असार एकै महिनामा मात्र ९६ करोड ८६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जेठसम्मको ११ महिनामा दुई अर्ब नौ करोड ५८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका प्रमुख कोष नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
सिँचाइ डिभिजन कार्यालय गोरखाले एकबर्षको अवधिमा १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकामा असार एकै महिनामा ६ करोड ५५ लाख खर्च गरेको जनाएको छ । जेठ मसान्तसम्म अर्थात ११ महिनामा सात करोड दुई लाख खर्च गरेको सूचना अधिकारी इश्वर ज्ञावलीले जानकारी दिए ।
एकबर्षमा एक अर्ब ४८ करोड खर्च गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाले असार महिनामा मात्र ४१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सो कार्यालयले जेठसम्मको ११ महिनामा एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।
त्यस्तै १२ महिनामा ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको गोरखा सडक योजना कार्यालयले असार एकै महिनामा १० करोड भुक्तानी गरेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले बर्षभरिमा ५९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकामा असार एक महिनामा मात्र नौ करोड ८५ लाख खर्च गरेको जनाएको छ । ११ महिनामा ४९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
२० करोड एकलाख रुपैयाँको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना कार्यालयले असार एकै महिनामा १० करोड खर्च गरेको जनाएको छ । अरु ११ महिनामा सात करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको लेखापाल गणेश रानाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यालयले एक बर्षको अवधिमा २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेकामा असार एक महिनामा नौ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । साउनदेखि जेठमसान्तसम्मको अवधिमा २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको लेखापाल थमबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयबाट समयमै बजेट र अख्तियारी प्राप्त नहुँदा हतारमा कार्यक्रम गर्नुपरेको र हतारमै भुक्तानी दिनु परेको कार्यालयहरुको गुनासो छ । ‘स्रोत सुनिश्चित हुन्छ । काम गराउँदै गर्छौँ, तर बजेट समयमा आउँदैन’, सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर इश्वर ज्ञावली भन्छन्, ‘गरेको कामको भुक्तानीका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाएका हुन्छौं । ठेकेदारहरुले पनि ताकेता गरिरहेका हुन्छन् । तर माथिबाटै भुक्तानी रिलिज हुँदैन । जेठ असार लागेपछि एकैचोटी रिलिज भएपछि यस्तो हुन्छ ।’
