बारपाक सुलिकोटको बेरुजु : वितरणमुखी कार्यक्रममै २९ लाख खर्च
जिल्लाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले दरबन्दी बाहिरको करार कर्मचारी नियुक्ती गरेको पाइएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६२ औँ प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दरबन्दी बाहिरको १४ जना करार कर्मचारी नियुक्ती गरेको हो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयस (घोडाको रेखदेख गर्ने मान्छे), बगैंचे र प्लम्बर पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ । पालिकाले उल्लेखित पद बाहेकको विभिन्न पदमा १४ जना करार कर्मचारी नियुक्ती गरी वर्षभरीमा रु २८ लाख ४६ हजार ६०० रुपैँया भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले उक्त रकमलाई अनियमित भएको भनेको छ ।
यस्तै, पालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वितरणमुखी कार्यक्रममा मात्र रु २९ लाख ८५ हजार २९८ खर्च गरेको उल्लेख छ । पालिकाले पूँजीगत बजेटबाट वितरणमुखी र थप आर्थिक व्यायभार सृजना हुने प्रकृतिको कार्यमा खर्च लेखी भुक्तानी दिएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
‘स्थानिय सरकार संचालन ऐनमा गाउँपालिका र वडासमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । ऐनमा नगरप्रमुख र वडाअध्यक्षले आर्थिक सहायता दिनसक्ने, वितरणमुखी प्रकृतिको खर्च गर्न मिल्ने र पालिकालाई थप व्यायभार सृजना गर्ने प्रकृतिका कार्यमा खर्च गर्न सक्ने अधिकारी रहेको देखिन्न्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पालिकाले वितरणमुखी कार्यक्रमको नाममा खर्च गरेको २९ लाख ८५ हजारलाई महालेखाले अनियमित भनेको छ ।
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका वडा नं ८ मा रहेको दिलबहादुर रम्तेल पार्कको नाउँमा पनि ५ लाख ८१ हजार १३९ रुपैँया बेरुजु देखिएको छ । पार्कलाई प्राप्त बजेट पालिकाले विभिन्न क्रियाकलापमा बाँडफाँड गरेकोमा बजेटबाट केही कार्यहरु तोकिएको क्रियाकलापसँग असम्बन्धित शिर्षकमा हुनेगरी रकम खर्च गरेको उल्लेख छ । रम्तेल पार्कलाई प्राप्त बजेटबाट पालिकाले रु २ लाख ८२ हजारको फर्निचर खरिद गरि उक्त फर्निचर वडा नं ७ र ८ को कार्यालयलाई व्यवस्थापन भनी प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
यसैगरी पार्ककै रु २ लाख ५६ हजार ८२९ बजेटबाट पालिकाले पालिकामा संचालित ग १ ग २१० नंबरको व्याकोलोडर मर्मत गरी भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । साथै, पार्ककै ४२ हजार २६२ रुपैँया बजेटबाट फोर हुइलर्स अटो सभिर्सङ सेन्टरलाई भुक्तानी दिएको महालेखाले जनाएको छ । यसरी निर्णय र बजेट छुट्टयाएको शिर्षकभन्दा फरक कार्यमा गरिएको खर्च र भुक्तानी लिएको नियमित मान्न नमिल्ने भन्दै महालेखाले उक्त खर्चलाई अनियमित भनेको छ ।
