पालिकाले बाँडेका भत्ताहरु महालेखाद्वारा अनियमितता ठहर
प्रतिक्षा आले ।
गोरखाका स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नियम बिपरीत रुपमा कर्मचारीहरुलाई भत्ता दिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६२ औँ प्रतिवेदनका अनुसार जिल्लाका केही स्थानीय तहहरुले कर्मचारी भत्ताको नाउँमा धेरै रकम खर्च गरेको पाइएको हो ।
गोरखा नगरपालिकाले गतवर्ष कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ताबापत रु १० लाख ३९ हजार ६८९ रुपैँया खर्च गरेको छ । नगरपालिका कुनै कानुन तथा कार्यविधि नबनाई उक्त रकम खर्च गरेका कारण आर्थिक व्यायभार बढ्न गएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गोनपाले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता शीर्षकमा खर्च गरेको अर्को ५ लाख २३ हजार ७५३ रुपैँयामा पनि बेरुजु देखिएको छ । नगरपालिकाले अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीले के कति समय काम गर्नुपर्ने हो, खटाएको पत्र, अतिरिक्त समय काम गरेको प्रमाणित बेगर भुक्तानी गरेको सो रकममा पनि बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गोरखा नगरपालिका आफैले अनुगमन समिति गठन गरी अनुगमन मूल्याङ्कन समितिको बैठक बसेको भनी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई रु ७ लाख ४१ हजार १५५ भत्ता भुक्तानी गरेको छ । पदाधिकारीलाई मासिक रुपमा अनुगमन बापत भत्ता दिने गरेको छ । त्यसबाहेक अनुगमनको नाममा अन्य सुविधा नदिएको र कर्मचारीलाई अनुगमन गरेको भनी भत्ता दिने कानुन छैन । नगरपालिकाले गैरकानुनी रुपमा भुक्तानी गरेको उक्त रकम अनियमित भएको महालेखाको ठहर छ ।
सिरानचोक गाउँपालिकाले पालिकाको २०८१ असार १० सम्पन्न गाउँसभामा सभाका ४३ सदस्यहरुलाई रु चार लाख ६७ हजार र ६३ जना कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको नाउँमा ६ लाख ५२ हजार रुपैँया गरी रु ११ लाख १९ हजार रुपैँया भुक्तानी गरेको छ । पालिकाको सभाले कार्यबिधि बनाई आन्तरिक श्रोतबाट भ्याउने रकम मात्र यस प्रकारको रकम खर्च गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाएको छ ।
अजिरकोट गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयबाट कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त कामकाज गर्ने १४ जना कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी रु ९ लाख ३३ हजार ६४५ रुपैँया भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीले के कति समय काम गर्नुपर्ने हो, खटाएको पत्र, अतिरिक्त समय काम गरेको प्रमाणित बेगर भुक्तानी गरेको सो रकममा पनि बेरुजु देखिएको हो ।
जिल्लाको आरुघाट गाउँपालिकाले भने पालिकाका पदाधिकारीहरुको मासिक अनुगमन सुविधा भुक्तानी गर्दा अनुगमन प्रतिवेदन संलग्न नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आरुघाटले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दुई तालिम तथा कार्यक्रममा ११ जना कर्मचारीले अनुगमन गरेको भनी रु एक हजारका दरले ५२ हजार ७०० रुपैँया भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाले निर्देशिका विपरीत रकम भुक्तानी गरेको भन्दै महालेखाले उक्त रकम अनियमित भएको बताएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आरुघाटले कार्यालय समयमा बसेको बैठकको बैठक भत्ता वितरण गरेको छ । पालिकाले कार्यालय समयमा बसेको वडा समिति बैठक भत्ताबापत रु १५ लाख ८८ हजार भुक्तानी गरेको हो । महालेखाले उक्त रकमलाई अनियमित भनेको छ । यस्तै, पालिकाले वडागत योजनाहरुको अनुगमन भत्ताबापत १४ जना कर्मचारीहरुलाई रु एक हजारका दरले ३६ हजार रुपैँया भुक्तानी गरेको थियो । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बिना अनुगमन भत्ता दिएको भन्दै महालेखाले उक्त खर्चलाई पनि अनियमित भनेको छ ।
गण्डकी गाउँपालिकाले भुक्तानी दिएको वैठक भत्ता महालेखा परीक्षकले अनियमित ठहर गरेको छ । पालिकाले बैठक भत्ताबापत भुक्तानी दिएको ९९ हजार चारसय ५० रुपैयाँ भत्ताबापतको रकमलाई अनियमित भन्दै नियमित गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, पालिकाले कुनै कानून कार्यविधि मापदण्ड वा निर्णयविना पालिकामा कार्यरत विभिन्न कर्मचारीहरू अधिकृतस्तर प्रतिकर्मचारी मासिक १५०० र सहायक तथा अन्य स्तरका कर्मचारीहरूलाई मासिक ८०० का दरले वार्षिक रु तीनलाख २१ हजार ६०० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
यसरी कुनै कानून तथा निर्णयमा व्यवस्था नहुँदा समेत भुक्तानी गरेको सञ्चार बापतको रकम नियमित गर्न महालेखाले सुझाव दिएको हो । भिमसेनथापा गाउँपालिकाले कार्यालय समयमा बसेको बैठकको बैठक भत्ता वितरण गरेको छ । पालिकाले कार्यालय समयमा बसेको वडा समिति बैठक भत्ताबापत रु ६ लाख ४५ हजार भुक्तानी गरेको हो । महालेखाले उक्त रकमलाई अनियमित भएको भनेको छ । यस्तै, पालिकाले ८ वटा तालिम तथा कार्यक्रम संचालन लगायतमा ८ जना कर्मचारीले अनुगमन गरेको भनी रु हजारका दरले रु एक लाख ५० हजार भत्ता भुक्तानी गरेको छ ।
स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बिना अनुगमन भत्ता दिएको भन्दै महालेखाले उक्त खर्चलाई पनि अनियमित भनेको छ ।
भिमसेनथापाले कामको चाप र अतिरिक्त काम गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक शाखाका कर्मचारीहरु, शाखा प्रमुखलाई मासिक आठ हजार र शाखा अन्तरगतका कर्मचारीहरुलाई मासिक पाँच हजारका दरले फिल्ड भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । फिल्ड भत्ता पाउने प्राविधिक शाखाका कर्मचारीहरुले पुन योजना अनुगमनको नाममा दोहोरो भत्ता बुझेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कर्मचारीहरुले दोहोरो भत्ताबापत बुझेको रु एक लाख ४३ हजार ६५० रुपैँया रकममा बेरुजु देखिएको हो । सहिदलखन गाउँपालिकाले कार्यालय समयमा बसेको बैठकको बैठक भत्ता वितरण गरेको छ । पालिकाले कार्यालय समयमा बसेको वडा समिति बैठक भत्ताबापत रु १६ लाख २० हजार भुक्तानी गरेको हो । महालेखाले उक्त रकमलाई अनियमित भनेको छ ।
उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाले बैठक संचालन गर्दा आमन्त्रित कर्मचारी तोकिएको संख्याभन्दा बढी राखी बैठक भत्ता वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैठक तोकिएको मापदण्ड अनुसार संचालन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
