हारजित बाबुआमाको, सजायँ बालबालिकालाई
दिलशोभा जन्मनासाथ बुबा मनराजा र आमा घामरानी गुरुङको सम्बन्ध बिच्छेद भयो । छोरीलाई काखमा लिएर घामरानी सदरमुकाम झरिन् । रक्सी बेचेर पेट पाल्न थालिन् । मनराजा घरायसी काम गरेर गाउँमै बसे ।
सदरमुकाम झरेको केहीबर्षपछि छोरीलाई माइतीको जिम्मा लगाई घामरानी पनि वैदेशिक रोजगारीमा हिँडिन् । चौतर्फी पीडाले आमा विदेशिएको केही महिना नबित्दै कलिली दिलशोभाले आत्महत्याको बाटो रोजिन् ।
केही दिनअघि गस्तीमा खटिएका प्रहरीले सार्वजनिक स्थलमा लागुपदार्थ सेवन गरिरहेको अबस्थामा तीन बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लियो । केरकार गर्दा उनीहरु अभिभावकबिहिन रहेको पत्ता लागेको प्रहरी निरीक्षक सरोज कार्कीले जानकारी दिए ।
ताजा यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । आमा र बुबाको झगडाको दुश्प्रभाव अबोध बालबालिकामा परेका अरु धेरै घटना घरघरमा बग्रेल्ती छन् ।
गोरखा जिल्ला अदालतमा २०८१ को ३६५ दिनमा सम्बन्ध बिच्छेदसम्बन्धी ४३७ जोडीको मुद्दा दर्ता भए । ‘हरेक दिन एकभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्न आउँछन्’, स्रेस्तेदार कृष्णमुरारी सिग्देल भन्छन्, ‘तथ्याङ्कमै बोल्नुपर्दा यो अघिल्लो बर्षको वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्म ४३७ वटा मुद्दा दर्ता भए । तीनसयवटा फैसला, मिलापत्र भए । १३७ वटा बाँकी छन् ।’ सम्बन्ध बिच्छेदको यो चित्र समाज बिखण्डनको डरलाग्दो दृश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा अध्ययन गर्दा ९९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘म स्वयं मेलमिलापकर्ता पनि भएकाले धेरै घटनाको साक्षी भएको छु’, सिग्देल भन्छन्, ‘दर्ता हुन आएकामध्य ९९ प्रतिशतजसो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको हुन्छ । र, अर्को के पनि देखिन्छ भने मुद्दा मामिला गर्नेहरु ९९ प्रतिशतजसो प्रेम विवाह गर्नेहरु हुने गर्छन् ।’
सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा हार र जित बुबा वा आमा जसको भए पनि त्यसको सजायँ उनका छोराछोरीले पाउने स्रेस्तेदार सुवेदीको तर्क छ । ‘आकासका तारा झार्दिन्छु भनेर बिहे गर्छन् । बिहेपछि आ–आफ्नै बङ्गरा झाराझार गर्छन्’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरुको झगडाको सजायँ छोराछोरीले पाइरहेका हुन्छन् ।’
सम्बन्ध बिच्छेदपछि १० बर्षमुनिका बालबालिका आमासित रहन्छन् । १० बर्ष मुनिका बालबच्चाका आमा उमेरदार नै हुन्छन् । उनीहरु प्राय अर्को बिहे गरेर गएपछि बालबालिका सडकमा पुग्छन् । ‘जागिरको सिलसिलामा म हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर बसेँ । सबै ठाउँको अबस्था यस्तै हो’, सिग्देल भन्छन्, ‘कसैका काका बा, मावली इज्जतदार रहेछन् भने त राम्रैसंग पाल्छन् नत्र, बालबच्चाको बिजोकै हुन्छ । बालबालिकाको बिचल्लीको जड बा, आमाको झगडा हो ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गतबर्ष २०८१ मा ४५ जना बालबालिका हराएको भनेर कार्यालयमा निवेदन परे । ४४ जना फेला परे । त्यही बर्ष १२ जना अरु बालबालिका बिभिन्न स्थानमा बेवारिसे अबस्थामा भेटिएको तथ्यांक पनि प्रहरीमा छ । ‘उनीहरुसंग सोधपुछ गर्दा आमा, बुबाको कलहका कारण घर छोडेर हिँडेको भन्नेको संख्या धेरै छ’, प्रहरी उपरीक्षक बासुदेव पाठक भन्छन्, ‘कोही घरेलु हिँसामा परेर पनि बेवारिसे भएर हिँडेका हुन्छन् । झगडा बुबा आमाको हुन्छ, चोट बालबालिकाले सहनुपर्छ ।’ अहिलेको अबस्था केलाउँदा बालबालिकालाई न्याय दिन नसकेको देखिने उनको भनाइ छ ।
डिभोर्सको मुद्दा बोकेर आउने श्रीमान, श्रीमती प्राय छोराछोरी पनि बोकेर आएका हुन्छन् । ‘डिभोर्सको केस हेर्दा ज्यादै हृदयविदारक दृश्य देखिन्छ’, अर्का अधिवक्ता तथा अदालतका मेलमिलापकर्ता स्थानेश्वर दुवाडी भन्छन्, ‘काखमा छोराछोरी रोइरहेका हुन्छन् । तिमी कोसित बस्छौ ? भनेर सोध्यो भने आमा र बुबा दुवैसित बस्छु भन्छन् । यसको अर्थ, उनीहरुको चाहना आफूलाई बुबा र आमा दुबैको मायाको खाँचो छ भन्ने हो । आमा र बुबा नछुट्टियून् भन्ने हुन्छ । तर बुबा, आमा मिल्न सक्दैनन् । डिभोर्स हुन्छ । पछि बुबाले सौतेनी आमा ल्याएपछि बुबासित बस्ने बच्चाको बिजोग हुन्छ । आमा अन्यत्र बिहे गरेर गएपछि आमासित बस्ने बच्चाको पनि बिजोग हुन्छ ।’ बुबाआमाबाट उचित लालनपालन, स्याहारसम्भार, रेखदेख र माया नपाएपछि उनीहरुको पठनपाठन बिग्रन्छ । कुलतमा फँस्छन् । डिप्रेशनको सिकारसमेत हुन्छन् ।’ भविष्यका कर्णाधार बालबालिकाको अबस्था ज्यादै कारुणिक रहेको उनको भनाइ छ
महिला मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९७९ मा बालबालिकालाई जन्माउने काम आमाको भए पनि स्याहार सुसार, हुर्काउने, बढाउने, पढाउने जिम्मा परिबारका अन्य सदस्यको पनि हुने उल्लेख छ । साथै जन्मिसकेपछि बच्चा परिबार, समाज, राज्य र विश्वकै हुने हुँदा बिचल्ली पार्न नहुने उल्लेख छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ११४ ले प्रत्येक नाबालकलाई दुबैले संयुक्त रुपमा हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । उपदफा १ मा हेरचाह गर्दा आर्थिक हैसियत अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ तर, बिचल्ली भएका बालबालिकाको न्यायका विषयमा बोलिदिने निकायको अभाव छ ।
