स्थानीय तहमा संघीय अनुदान : राजस्वतर्फ चुमनुव्रीलाई बढी, समानीकरणतर्फ गोनपा
नेपाल सरकारले आगामि आर्थिक बर्ष २०८२/८३ का लागि स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने राजस्व र वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार यो बर्ष गोरखाका स्थानीय तहलाई संघबाट राजस्वतर्फ १ अर्व ६ करोड ४५ लाख र वित्तीय समानिकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ४६ करोड ७१ लाख रकम विनियोजन हुने भएको छ । जसमध्ये राजस्वतर्फ सबैभन्दा बढी रकम चुमनुव्रीले पाउने भएको छ भने सामनीकरणतर्फ गोरखा नगरपालिकाले पाउने सो विवरणमा उल्लेख छ ।
राजस्वतर्फ सबैभन्दा बढी रकम चुमनुव्री गाउँपालिकाले ११ करोड ९९ लाख र सबैभन्दा कम भीमसेन थापा गाउँपालिकाले ७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । चुमनुब्री गाउँपालिकामा पर्यटन शुल्क, मनास्लु आरोहणको सलामी शुल्क बापतको राजस्व संकलन हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, गोरखा नगरपालिकाले ११ करोड ६९ लाख र पालुङटार नगरपालिकाले १० करोड ७५ लाख पाउने भएका छन् । धार्चे गाउँपालिकाले १० करोड २६ लाख, बारपाक सुलिकोटले ९ करोड ८८ लाख, आरुघाटले ९ करोड ३५ लाख, शहिदलखनले ९ करोड ३३ लाख, गण्डकीले ८ करोड ५० लाख, सिरानचोकले ८ करोड ४२ लाख र अजिरकोटले ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाउने अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
यता संघबाट स्थानीय तहलाई प्रदान हुने न्यूनतम, सुत्र र कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ भने गोरखा नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी २० करोड ७९ लाख र चुमनुब्री गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ ।
गोरखा नगरपालिकाले न्यूनतमतर्फ ४ करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारिततर्फ १५ करोड ७८ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारिततर्फ ५१ लाख रकम प्राप्त गर्ने भएको हो । चुमनुव्रीले भने न्यूनतमतर्फ ४ करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारिततर्फ ३ करोड ४१ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारिततर्फ ५७ लाख रकम प्राप्त गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै समानीकरण अनुदानतर्पm पालुङटार नगरपालिकाले १६ करोड ७९ लाख, शहिदलखनले १४ करोड १६ लाख, बारपाक सुलिकोटले १३ करोड ७८ लाख र गण्डकीले १२ करोड ९४ लाख रकम पाउने भएका छन् । सिरानचोकले १२ करोड ९१ लाख, आरुघाटले १२ करोड ७८ लाख, भिमसेन थापाले १२ करोड ५० लाख, अजिरकोटले १० करोड ७३ लाख र धार्चेले १० करोड ६० लाख रकम पाउने विवरणमा उल्लेख छ । सरकारले राजश्व बाँडफाँटबापत स्थानीय तहलाई आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कबापत १५ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको छ । भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर सूत्र निर्धारण गर्ने गरिएको छ ।
