गोरखा २ का प्रदेश योजनाहरुको अनुगमन, राज्यको लगानी प्रभावकारी रुपमा सदुपयोग गर्न सुझाव
गोरखा क्षेत्र नं. २ को प्रदेश २ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिएका महत्वपूर्ण योजनाहरुको अनुगमन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सो ठाउँमा सञ्चालित कार्यक्रम तथा योजनाहरुको विषयगत कार्यालयहरुद्वारा बुधबार र बिहिबार अनुगमन गरिएको हो ।
प्रदेश सरकारद्वारा विनियोजन गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए नभएको बारे बुझ्न मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका विशेष टोली तथा विषयगत कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधि सम्मिलत टोलीले विषेश अनुगमन गरेको हो ।
जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मोहन बहादुर थापा मगर तथा उपप्रमुख लीला परियारसमेत अनुगमनमा सहभागी थिए ।
गोरखा २, प्रदेश क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत पर्ने सिरानचोक, अजिरकोट र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा संचालित योजनाहरुको स्थलगत रुपमा अनुगमन गरिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको अनुसार चालु आर्थिक वर्ष संचालन भएका योजनाहरुको हालसम्मको अवस्था, प्रगति विवरण र नागरिक भेटघाटका लागि स्थलगत अनुगमन गरिएको हो ।
समय समयमा स्थलगत अनुगमन गर्दा योजना प्रभावकारी ढङ्गमा सञ्चालन हुने अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिसस प्रमुख मोहन बहादुर थापा मगरले बताए । ‘राज्यले करोडौँ लगानी गरेका कयौँ योजनाहरु यसै अलपत्र छन् । सरोकारवाला निकायको कमजोरीका कारण त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो’, उनले भने, ‘यसरी समय समयमा अनुगमन गरी योजनाको अवस्था बारे बुझे योजना प्रभावकारी ढङ्गमा अघि बढ्छ ।’ स्थलगत अनुगमनले जनताको इच्छा र आवश्यकताबारे बुझ्न मद्दत गर्ने जिसस प्रमुख थापा मगरको भनाइ छ ।
अनुगमनका क्रममा योजनाहरुको विषयगत कार्यालय सहित निर्माण कम्पनीहरुलाई भेटी समयावधीभित्रै योजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । योजना कार्यान्वयका क्रममा आएका समस्या, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको राय सुझाव र नागरिकहरुको आवश्यकताका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । यस्तै, विभिन्न बहुवर्षीय योजनाहरुको हालसम्मको प्रगति र संचालन गर्नुपर्ने नयाँ योजनाहरुका बारेमा पनि समेत छलफल भएको कार्यालयको भनाइ छ ।
अनुगमनमा जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख थापा, जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख लिला परियार, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका प्रतिनिधि, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास कार्यालय र पूर्वधार विकास कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
