योजना कार्यान्वयनमा जग्गा नै बाधक, करिव ८० लाखको योजना अलपत्र
जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा सामाजिक बिकास कार्यालय गोरखाका कतिपय योजनाहरु अलपत्र छन् । बजेट विनियोजन भएपनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । कुल ७६ लाखका बिभिन्न योजनाहरुको काम अघि बढाउन नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
‘बिभिन्न पालिकामा गरि कुल १५ वटा योजना जग्गा नभएकै कारण कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौ,’ कार्यालय प्रमुख दशरथ शर्माले भने, ‘पालिकासँग जग्गाको स्वामित्व लिन भनेर सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई पटक पटक भनेका पनि छौ ।’ तर उनीहरुले जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण समस्या भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार बारपाक सुलिकोट र सिरानचोक गाउँपालिकाको चार/चार वटा योजनाको काम जग्गा नभएकै कारण सुरु गर्न सकिएको छैन । बारपाक सुलिकोट–४ को टुनिखोला देवी मन्दिर निर्माण, लामाटोल सामुदायिक भवन मर्मत सम्भार, वडा नम्वर ५ को पशुपति महिला भवन र जलकन्यादेवी देविस्थान मन्दिर निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको उनले जानकारी दिए । उक्त योजनामा ५ लाखका दरले रकम विनियोजन भएको छ ।
यता सिरानचोक गाउँपालिका ३ को लक्ष्मीनारायण मन्दिर, वडा नम्वर ४ को रातमाटा खेलकुद मैदान, शान्तिदिप महिला समूह भवन र वडा नम्वर ५ को वयापानी टोल बिकास संस्थाको अधुरो भवन निर्माणको काम पनि सुरु हुन सकेको छैन । उक्त योजनाका लागि पनि ५ लाखका दरले रकम विनियोजन भएको छ ।
त्यस्तै ६ लाख रकम विनियोजन भएको आरुघाट गाउँपालिका–४ को चन्द्रज्योती महिला समूह भवनको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन भने ५ लाखका दरले रकम विनियोजन भएको सोही गाउँपालिकाको वडा नम्वर ६ स्थित आप्रिक दलित महिला समूह भवन (अधुरो) र वडा नम्वर ७ को चुरुङ सामुदायिक भवन (अधुरो) को निर्माण कार्य पनि सुरु हुन सकेको छैन ।
जग्गा व्यवस्थापन नभएकै कारण अजिरकोट गाउँपालिका–५ मा गुरुङ समाज गुम्वा निर्माणको काम पनि अघि बढेको छैन । उक्त योजनाका लागि यो बर्ष ५ लाख रकम विनियोजन भएको छ । त्यस्तै गोरखा नगरपालिका–१४ भट्टवेशीस्थित जीवनज्योती महिला भवन, भीमसेन थापा गाउँपालिका वगुवा कसिन्थोकको कालिका मन्दिर निर्माण र शहिद लखन गाउँपालिका–८ जुनतारा महिला समूहको अधुरो भवन निर्माण कार्यको काम पनि सुरु गर्न नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यी योजनाहरुका लागि पनि यो बर्ष ५ लाखका दरले रकम विनियोजन भएको छ ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ । जग्गा व्यवस्थापन पश्चात मात्र योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यालय प्रमुख शर्माले बताए । ‘योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग जग्गाको स्वामित्व लिनु भनेर उपभोक्ता समितिहरुलाई पटक पटक भनेका छौ, तर उहाँहरुले अहिले सम्म गर्नुभएको छैन, त्यसै कारणले योजना सम्झौता गरेर काम अघि बढाउन नसकिएको हो,’ उनले भने ।
