वन ऐनले खुल्ला गरेपनि उपभोक्ताले निजी वनको काठ प्रयोग गर्न पाएनन्
निजी वन दर्ताका लागि पालिकामा आवश्यक सबै कागजात बुझाइसकेका शहिद लखन गाउँपालिका–१ बक्राङका दिननाथ पोखरेलको हालसम्म काम भएको छैन । काठमाडौंमा छोराहरुले बनाउन लागेको घरमा उनी आफ्नै बारीमा रहेको सालको काठ प्रयोग गर्न चाहन्छन् । तर वन दर्ता नभएकै कारण उनले काठ लान पाएका छैनन् ।
‘आफ्नै बारीमा सालको काठ टन्नै छ, बेच्नभन्दा पनि काठमाडौंमा छोराहरुले बनाउन लागेको घरमा यहीको काठ प्रयोग गरौ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यहाँको काठ लान वन दर्ता गर्नुपर्ने रहेछ । सबै कागजपत्र बुझाइसकेँ तर दर्ताको कागज पाएको छैन ।’
उनले मात्र होइन, सरकारले निजी वनमा रहेका सालको रुख कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्री वितरण खुल्ला गरेको एकबर्ष बित्यो, तर जिल्लाका किसानहरुले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
स्थानीय तहमा वन दर्ता हुन नसक्दा उपभोक्ता समस्यामा परेका हुन् ।२०८० साल मंसीर ७ गते नेपाल सरकारले दर्ता भएका निजी वनमा लगाइएका वा हुर्काइएका साल प्रजातिका रुख कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्री वितरण खुल्ला गरेको थियो । तर २०७६ साल यता जिल्लामा कुनै पनि निजी वन दर्ता हुन सकेको छैन ।
‘२०७६ सालअघि हाम्रै कार्यालयबाट निजी वन दर्ता हुन्थ्यो,’ डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी महेश पौडेलले भने, ‘वन ऐन २०७६ ले वन कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले निजी वन दर्ता गर्ने प्रावधान ल्यायो ।’ त्यसयता जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहमा निजी वन दर्ता हुन नसकेको उनले बताए । वन वातावरण सम्बन्धी नियम र कार्यविधिबारे स्थानीय तहमा अन्यौलता भएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
दर्ता नभएकै कारण निजी वनका सालका रुखहरु किसानले सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् । दर्ता भएका वनहरुबाट पनि सम्बन्धित धनीले लाभ लिन नपाएको कार्यालयका पौडेलले बताए । दर्ता भएका निजी वनको सालको रुख काट्न प्रदेश सरकारले अनुगमन गरेर अनुमति दिनुपर्ने भएपनि अनुगमनको कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको उनले जानकारी दिए ।
‘कतिवटा काट्न पाउने, के के मापदण्डको आधारमा काट्ने भन्ने कार्यविधि नबन्दा समस्या भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार २०७६ साल बैशाख महिनादेखि यता जिल्लामा कुनै पनि निजी वन दर्ता भएका छैनन् । स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन भएसँगै जिल्लामा दर्ताको काम ठप्प छ । दर्ता नहुदाँ राजश्वमा समेत घाटा भएको उनले बताए । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म जिल्लामा ५७ वटा निजी वन दर्ता भएका छन् ।
यता वन तथा वातावरण मन्त्रालय पोखराका सचिव जीवनाथ पौडेलले निजी वन दर्ताका पालिका सक्रिय हुनुपर्ने बताए । ‘वन ऐनमा भएको दफाको व्यवस्था अनुरुप निजी वन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर पालिकाहरुले नगर वा गाउँसभाबाट पारित गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘केही सहयोग चाहिएमा वन कार्यालयले सहजिकरण गर्छ ।’
वन कार्यालयमा रहेको ढाँचा अनुरुप निजी वन दर्ताको ढाँचा तयार गर्न स्थानीय तहहरुलाई उनले सुझाव दिए । अनुगमनको कार्यविधीमा कुनै अस्पष्टता नभएको बताउँदै उनले थपे, ‘निजी वनमा दर्ता भएको अभिलेख भए उसले सालको रुख काट्न पाउँछ, यति उति भन्ने छैन ।’
