
इभी र डिजेल माइक्रोको भाडा एउटै !
प्रतिक्षा आले मगर :
पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को प्रयोग बढ्न थालेको छ । निजी तथा सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि पनि ईभी प्रयोग गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।
हाल गोरखामा १३ वटा ईभी माइक्रो बसले सेवा दिइरहेका छन् । भन्सार राजस्व घटाउनेदेखि अन्य विभिन्न सहुलियतका प्याकेजहरु उपलब्ध गराउँदै सरकारले विद्युतिय सवारीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
भन्सार शुल्कमा सरकारले भारी सहुलियत दिए पनि त्यसको लाभ सेवाग्राही (यात्रु) ले भने पाउन सकेका छैनन् । स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युतको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि ईभीलाई सरकारले सहुलियत दिएको भएपनि, हाल सार्वजनिक रुपमा संचालनमा आईरहेका विद्युतीय सवारी साधनबाट सर्वसाधारणलाई भने कुनै राहत छैन । डिजेल गाडीलाई भन्दा विद्युतीय गाडीलाई गोरखा काठमाडौँ यात्रा गर्दा खर्चभार धेरैगुना कम लाग्छ ।
सोही आधारमा यात्रुलाई भाडादर पनि धेरैगुना कम हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म दुवै खालका सवारी साधनमा भाडादर समान छ ।
जिल्लामा गोरखा दरौँदी यातायात कम्पनी प्रालि र पृथ्वीराजमार्ग यातायात सेवा प्रालिले सार्वजनिक सवारी सेवा दिइरहेका छन् । गोरखामा पहिलो पटक दरौँदी यातायात सेवा प्रालिले १३ वटा इभी माइक्रो बस संचालनमा ल्याएको छ ।
इभी माइक्रोबस संचालनमा आएपछि भाडादर पनि घट्ने आशा यात्रुहरुले गरेका थिए । कम्पनीले चीनबाट १३ वटा इभी माइक्रो पनि ल्यायो तर भाडादरमा भने केही नयाँपन देखिएको छैन् ।
हाल जिल्लामा संचालित इभी माइक्रोबसहरुले गोरखादेखि काठमाण्डौँको भाडादर डिजेल माइक्रोबस सरह लिने गरेका छन् । भाडा समायोजनको विषयमा सरकारले कुनै व्यवस्था नै नमिलाएको गोरखा दरौँदी यातायात कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष नारायण खत्रीले बताए ।
‘सरकारले इभीको भाडादर घटाउनेबारे कुनै नीति नै बनाएको छैन, न त हालसम्म इभीको भाडादर तोकिएको छ’, उनले भने, ‘यसैपनि इभीको भाडादर घटाउनुपर्छ भन्ने बुझाई गलत हो । यसको मर्मतसम्भार निकै खर्चिलो हुन्छ । त्यसैले भाडा घटाउन सक्दैनौँ ।’ कम्पनीले जिल्लामा जोखिम लिएर भएपनि इभी गाडीहरु संचालनमा ल्याएको उनले बताए ।
इभी गाडीहरु हाल परिक्षण चरणमा संचालित भईरहेकाले पनि भाडा घटाउने विषय स्वभाविक नरहेको उनको भनाई छ ।
जिल्ला ट्राफिक इन्चार्ज शिव प्रसाद पाठकले भने विद्युतीय यातायात र डिजेल गाडीको भाडादर फरक हुनुपर्ने बताए ।
‘सरासर हेर्दा इभी र पेट्रोलियम गाडीको भाडादर फरक हुनुपर्ने हो तर सरकारले हालसम्म यसको व्यबस्था नगरेकाले विद्युतीय सवारी आएपनि यात्रुहरुलाई भने कुनै राहत मिलेको छैन’, उनले भने ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले इभी र डिजेल गाडीको भाडादरका विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको र बुझ्ने प्रसाय गर्ने बताएका छन् ।




