पालिका प्रमुख, उपप्रमुखको नाममोह : सरकारी ढुकुटीमा जबर्जस्त नाम जोड्दै
राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा राष्ट्रिय महत्वको विकास निर्माण तथा कार्यक्रमहरुमा राजा महाराजाको नाम जोड्ने चलन थियो । पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई महेन्द्र राजमार्ग नामाकरण गरिएको त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
खेलकुद कार्यक्रममा राजाको नाम जोडेर वीरेन्द्र शिल्ड प्रतियोगिता हुन्थ्यो । राजतन्त्र समाप्त भयो र गणतन्त्र आए पनि नामको लोभ समाप्त भएन । वीरेन्द्र नामको साँटो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड भनेर निरन्तरता दिए । चुरे संरक्षण कार्यक्रममा पनि राष्ट्रपतिको नाम जोडे ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा गरिबसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम लागु गरेको थियो । केही बर्षपछि एमाले नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सो शीर्षकमा बजेट कटौती गरेर कार्यक्रम निस्कृय बनायो ।
डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण आरम्भ गरे । एमाले नेतृत्वको सरकाले सो लोकमार्गमा पनि नेताकै नाम जोड्यो र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग नामाकरण ग¥यो ।
सार्वजनिक महत्वको योजनामा मनमौजी आफ्नो वा आफ्ना नेताको नाम जोड्ने लोभ पुरानै हो । आधुनिक युगमा यस्ता कार्यक्रम आलोचित हुने गरेपनि महमा मौरी डुबेझैँ गणतान्त्रिक नेताहरु पनि यो नाममोहमा डुबिरहेको पाइन्छ ।
स्थानीय तह गठन भएर पहिलो बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याएदेखि नै गोरखाका सबै पालिकाले प्रमुख र उपप्रमुखको पद जोडेर कार्यक्रम ल्याउन सुरु गरेका थिए । यसले प्रसंसा कमाउनुभन्दा कटु आलोचना हुन थालेपछि अधिकांश पालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा नाम जोड्न छाडिसकेका छन् । केही पालिकाले भने यसको मोह त्याग्न सकेका छैनन् ।
यस बर्ष पनि सबैभन्दा धेरै भीमसेनथापा गाउँपालिकाले प्रमुख उप्रमुखको नाम जोडेर कार्यक्रम ल्याएको छ । सो पालिकाले विशेषगरी शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा पालिका प्रमुखको पद जोडेको छ । गत असार १० मा घोषणा गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘अध्यक्ष प्रविधिमैत्री विद्यालय’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम उद्घोष गरेको छ । त्यस्तै ‘पालिका अध्यक्षसंग प्रत्यक्ष विद्यार्थी संवाद’ कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ ।
विज्ञान संकाय अध्ययन गर्न चाहने विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई ‘पालिका प्रमुख विशेष छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागु गर्ने पालिका प्रमुखले नीति कार्यक्रममा समेटेका छन् । विद्यार्थीपछि पालिका अध्यक्षले आफ्नो पद ज्येष्ठ नागरिकसंग जोड्न पुगेका छन् । उनले ‘गाउँपालिका अध्यक्ष ज्येष्ठ तथा असक्त नागरिक घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
चारवटा कार्यक्रमसंग प्रमुखको पद जोडिएपछि उपप्रमुखले पनि दुईवटा कार्यक्रममा आफ्नो पद जोडेकी छन् । सुत्केरीलाई पोषण दिने र किशोर किशोरी सशक्तिकरण गर्ने कार्यक्रममा उपप्रमुखको पद टाँसिएको हो । पालिकाले ‘गाउँपालिका उपाध्यक्ष गर्भवती सुत्केरी पोषण कार्यक्रम’ र ‘गाउँपालिका उपाध्यक्ष नेतृत्व विकास तथा किशोर किशोरी शिक्षा कार्यक्रम’ घोषणा गरेर असीम नाममोह दर्शाएको छ ।
त्यस्तै गोरखा नगरपालिकाले पनि नाममोह जगाएको छ । सो पालिकाले विभिन्न दुई कार्यक्रममा प्रमुखको र दुई कार्यक्रममा उपप्रमुखको नाम जोडेर घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ‘नगर प्रमुख छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम’का लागि साढे २ लाख रुपैँया र ‘नगरप्रमुख कल्याणकारी आर्थिक सहायता कोष’ संचालनका लागि १५ लाख रुपैँया बिनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, ‘नगर उपप्रमुख महिला भलिबल कप २०८१’ कार्यक्रमका लागि ५ लाख र नगर उपप्रमुखसँग असहाय गर्भवती तथा सुत्केरी सहायता कोष संचालनका लागि ८ लाख बिनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नामको लोभ गरेर पालुङटार नगरपालिकाले पनि प्रमुख, उपप्रमुखको नाम जोडेर तीनवटा कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
‘नगरप्रमुखसंग लोककल्याणकारी किसान कल्याणकोष मार्फत उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी ‘नगर उपप्रमुखसंग अभिभावकविहिन अति विपन्न विद्यार्थीलाई शैक्षिक सहायता कार्यक्रम’ र ‘उपप्रमुखसंग सुत्केरी पोषण कार्यक्रम’ भनेर पालुङ्टार नगरपालिकाले नाममोह दर्शाएको छ । पालिका प्रमुख, उपप्रमुखको नाम जोडेर आएका कार्यक्रम उपयोगी पनि छन्, राम्रा पनि छन्, तर यस्ता कार्यक्रममा जबर्जस्त नाम जोड्दा कटु आलोचना हुने गरेको छ ।
आलोचना हुन थालेपछि गोरखाका अधिकांश पालिकाहरुले महत्वपूर्ण कार्यक्रमसंग प्रमुख, उपप्रमुखको नाम जोड्न छाडिसकेका छन् । विश्वव्यापी अभ्यास देखे, सुनेका अहिलेका जनमानसमा कार्यक्रमको अगाडि जबर्जस्त नाम जोड्दा लोकप्रिय भइन्छ वा आलोचित भइन्छ भन्ने सर्वे नगरी नाम जोडेर कार्यक्रम घोषणा गर्ने पुरानो चलन कायमै छ ।
