सिरानचोकभित्र योजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीसँग पालिकाले सोध्यो स्पष्टीकरण, ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सक्ने चेतावनी
पालिकाभित्रका बिकासे योजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई सिरानचोक गाउँपालिको स्पष्टीकरण सोधेको छ । गत चैत्र १४ गते सूचना जारी गर्दै पालिकाले सात दिनभित्र स्पष्टिकरण बुझाउन भनेको हो ।
सिरानचोक चक्रपथ निर्माणको जिम्मा लिएको भीमसेन थापा गाउँपालिकाको नव प्रभात निर्माण सेवा, पालिकाको औद्योगिक ग्रामको घेराबार निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौंको सगरमाथा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, घिमिरेगाउँ–हरिभन्ज्याङ–चम्पावती–ठाडे सडकको ठेक्का पाएको चितवनको गोरखनाथ इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि र सिरानचोककोटदेखि सिद्ध गुफा सिँढी मर्मतको जिम्मा पाएको काठमाडौंको आरिज एम.एच. कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग स्पष्टीकरण सोधिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश घिमिरेले बताए ।
त्यस्तै आरुबोट–श्रीनाथमण्डली सडक स्तरोन्नतीको जिम्मा पाएको चितवनको भिजन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स र हर्मी भन्ज्याङ–कालढुंगे–निवारे सडक स्तरोन्नतीको ठेक्का पाएको गोरखाको लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन राजकुमार श्रेष्ठसँग पनि स्पष्टीकरण सोधिएको उनले जानकारी दिए । आर्थिक बर्ष २०७९/८० र सो भन्दा अगाडि सम्झौता भएर अलपत्र परेका योजनाको निर्माण कार्य सम्बन्धमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीसँग पटक पटक लिखित र मौखिक जवाफ माग्दा उनीहरुले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको पालिकाले जनाएको छ ।
‘हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि उनीहरुले अलपत्र पारेको ठेक्काको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने वा नबढाउने ? ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने वा नगर्ने ? कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्ने वा नगर्ने ? बाँकी निर्माण कार्य गराउन लाग्ने थप खर्च रकम व्यहोर्न पर्ने वा नपर्ने ? लगायतका बिषयमा चित्त बुझ्दो लिखित स्पष्टिकरण सहित आधिकारिक प्रतिनिधि वा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन भनेका हौ,’ उनले भने । ठेक्का तोडी कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्नका लागि अन्तिम पटक सूचना निकालिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
पालिकाले दिएको समयसीमा मंगलवार सकिएको छ । मंगलवारसम्म तीन वटा निर्माण कम्पनीले मात्र स्पष्टिकरण बुझाएको पालिकाका इन्जिनियर सुदिप बरालले बताए । उनका अनुसार भिजन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, आरिज एम.एच. कस्ट्रक्सन र गोरखनाथ इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनले स्पष्टीकरण बुझाएका हुन् । स्पष्टीकरण नबुझाउने निर्माण कम्पनीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले बताए । ‘ठेक्का तोडेर उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्छाै,’ उनले भने ।
