सात बर्षमा आठ करोड खर्च, उपलब्धी ऋणात्मक ?
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयले विशेष खेती हुने क्षेत्रलाई, त्यसको क्षेत्रफलको आधारमा ब्लक, पकेट र जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । व्लक र पकेट त अरु खेतीको पनि छन्, जोन भने सुन्तलाको मात्र छ । जोनअन्तर्गत गण्डकी, सहिदलखन, भीमसेनथापा गाउँपालिका र गोरखा नगरपालिकाका सबै वडाहरु तथा पालुङ्टार नगरपालिकाको वडा नं. ९ र १० समेटिएका छन् । सातबर्षअघि सुन्तला जोन घोषणा भएका यी क्षेत्रहरुमा सो परियोजना कार्यालयले अहिलेसम्म सात करोड भन्दा धेरै रकम खर्च गरिसकेको छ । राज्यको ढुकुटी यति धेरै खर्च भएको यी क्षेत्रमा उपलब्ध भने निराशाजनक छ ।
कार्यालयले संकलन गरेको यसबर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने गतबर्षको तुलनामा यसबर्ष सुन्तला उत्पादन घटेको छ । गतबर्षभन्दा यसबर्ष तीनसय मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन घटेको कार्यालयले जनाएको छ । गतबर्ष १९ सय मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएकामा यसबर्ष १६ सय मेट्रिकटन मात्र उत्पादन भएको छ । कृषिकै क्षेत्रमा काम गर्नका लागि गोरखामा कृषि ज्ञानकेन्द्र छ । समान प्रकृतिको काम गर्न सरकारले अर्को कार्यालय पनि स्थापना गरेको छ । एउटाले सुन्तला किसानलाई सघाइरहेको छ, अर्कोले लिची किसानलाई सघाइरहेको छ । यी दुई मात्र होइन, जिल्लामा उस्तै काम गर्ने फरक फरक कार्यालयहरु अरु पनि छन् । सिँचाइ तथा तटबन्ध लगायतका काम गर्न सिँचाइ डिभिजन कार्यालय छँदाछँदै कुन्दुरटार, पालुङ्टार सिँचाइ कार्यालय भनेर अर्को फरक कार्यालय स्थापना भएको छ ।
समान प्रकृतिको काम गर्न संघ र प्रदेशले अलग अलग कार्यालय सञ्चालन गर्नु एक त खर्चिलो(महंगो) पर्न जान्छ, अर्को त उस्तै काम गर्न दुई फरक कार्यालय सञ्चालनको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह उठ्छ । एउटै कार्यालयभित्र संघ सरकारको विभाग र प्रदेश सरकारको विभाग फरक फरक भए पनि मितव्ययी हुने थियो । अथवा संघ अन्तर्गतको कार्यालय जिल्लामा र प्रदेश अन्तर्गतको पालिका कार्यालयसंगै भए पनि मितव्ययी हुने थियो । चालुतर्फ खर्च धेरै प्रगति गर्ने, नतिजा देखिने कार्यक्रमतर्फ कम प्रगति देखिनु दुखद छ ।
