बिव्यस महासंघद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र, शिक्षक महासंघद्वारा पालुंटारमा धर्ना
५२ बर्षपछि परिमार्जन हुन लागेको शिक्षा ऐनले शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अनगिन्ती अधिकार कटौती गर्न लागेको भन्दै शिक्षक महासंघ तथा व्यवस्थापन समिति महासंघ आन्दोलित भएका छन् । राष्ट्रिय कार्यक्रम अनुसार शिक्षक महासंघ र विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्दै धर्नासमेत गरेका छन् ।
परिमार्जनका लागि संसदमा पेश भएको विधेयक मस्यौदाले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्न लागेको भन्दै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले विरोध जनाएको छ । महासंघ गण्डकी प्रदेशले सोमवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी शिक्षा विधेयक जारी गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
विचारधीन अवस्थामा रहेको सो विधेयक मस्यौदामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको कुनै पनि सहभागिता, संलग्नता र भूमिका नरहने गरी विधेयक मस्यौदा तयार भएको महासंघ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष रिम्क गुरुङले बताए ।
उक्त विधेयकको व्यवस्थाप्रति गोरखा जिल्लाको दुईसय १३ वटा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले जानकारी दिए । उक्त विधेयकमा विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागिताको अधिकारमाथि हस्ताक्षेप हुने गरी वडा अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने अधिकार ल्याउन लागेको भन्दै उनले बिरोध समेत जनाए ।
विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समुदायको स्वामित्व र अभिभावकको नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा अभिभावक हुनुपर्ने र अभिभावक भेलामार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रबन्ध राखिनुपर्ने माग महासंघको छ । त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि पाँचवर्ष कायम गर्नुपर्ने र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णायक सहभागिता रहने व्यवस्था गर्नेपर्ने समेत महासंघले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल शिक्षक महासंघ, पालुङ्टार नगरपालिकाले सो विधेयक मस्यौदामा रहेका शिक्षकका पेशागत हक, हित विपरीतका बुँदाहरु सच्याउन माग गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र पेश गरी तीनघण्टा धर्नासमेत गरेको छ । महासंघको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त २० बुँदे मागसमेत रहेको सो पत्र महासंघ पालुङ्टार नगरपालिकाका अध्यक्ष चेतनाथ पन्त र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका महासंघका सचिव गणेशराज सेढाईले संयुक्त रुपमा पेश गरी धर्ना दिएका हुन् ।
सो विधेयकमा यसअघि शिक्षक महासंघ र शिक्षा विभाग बीच भएको ३० बुँदे र ५१ बुँदे सम्झौता विपरीत भएकाले सच्याउन माग गरिएको छ ।
