अजीरकोटको मनोमानी खर्च बन्यो बेरुजू, पालिका प्रमुख, उपप्रमुखले नियम विपरीत आवास सुविधा लिएको ठहर
अजीरकोट गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बेरुजु जिल्लाकै सबैभन्दा कम ६७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिगतबर्षदेखिको बेरुजु जोड्दा ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार र सो बर्षको जोड्दा सात करोड ५२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ ।
सो आर्थिक बर्ष त्यस पालिकाको कूल आम्दानी ५० करोड ९६ लाख १२ हजार रहेकामा चालुतर्फ २२ करोड ३७ लाख, २२ हजार र पुँजीगततर्फ १६ करोड ४३ लाख खर्च भएको थियो ।
यस पालिकाले उपाध्यक्षको आवास सुविधाका लागि मासिक १० हजारका दरले वार्षिक रु. एकलाख २० हजार तथा अध्यक्षको आवास सुविधाको लागि मासिक २८ हजारका दरले वार्षिक तीनलाख ३६ हजार गरी कुल चारलाख ५६ हजार आवास प्रयोजनार्थ घरभाडा भुक्तानी गरेको देखिन्छ । यसरी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले आवास सुविधा पाउने कानुनी आधार नभएकोमा आवास प्रयोजनार्थ घरभाडा सम्झौता गरी भुक्तानी गरेको सो रकम असुल उपर गरी राजस्व खातामा जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ ।
अजीरकोट गाउँपालिकाले पनि त्यो वर्ष वडा कार्यालय समेत विविध शीर्षकबाट २२ लाख १४ हजार खाना खाजा लगायत विविध कार्यक्रममा खर्च गरेको छ । राज्यको ढुकुटी स्वाहा पार्नेगरी फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न महालेखाले जनाएको छ ।
वडावाट विभिन्न समयमा वैठक बसी भत्ता भुक्तानी गरेको देखियो तर कार्यविधि अनुसार वैठक नबसेको र कुनै महत्वपूर्ण निर्णय पनि नभए पनि भत्ताकै लागि मात्र बैठक बसेको हो कि भन्ने देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । त्यस्तै महालेखाले सो पालिकाले बिगत बर्षको कार्यक्रमको लगत नराखेको र जसका कारण एकै कार्यक्रमलाई बर्षेनी बजेट विनियोजन गरेको देखिएको जनाएको छ ।
कार्यक्रम छनौट गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्थाको पर्वाह नगरी अजीरकोटले २२ वटा टुक्रे योजनामा धेरै बजेट छुट्याएको अबस्था छ । जसले दीर्घकालीन उपलब्धी हात नपार्ने हुँदा यस्तो कार्यक्रम नगर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
महालेखाका अनुसार यस पालिकाले सामाजिक परीक्षणका नाममा रिस्तीमादी रिसर्चसेण्टर नामको परामर्शदाता नियुक्त गरी दुईलाख ९९ हजार रुपैयाँ पालिकाको ढुकुटी बाट खर्च गरेको देखियो । पालिका आफैले गर्नुपर्ने काममा लाखौ खर्च गरी परामर्शदाता नियुक्त गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
गाउँपालिकाले गरेका सबै कामको सतप्रतिशत प्रगति भएको हुनुपर्ने मान्यता रहन्छ तर यस गाउँपालिकाले २८ वटा कार्यक्रममा सुन्य प्रतिशत प्रगति गरेको पाइएको छ । यसमा कहाँनेर कमी कमजोरी भएको हो आत्मासमीक्षा गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । यस पालिकाले त्यस आर्थिक बर्ष गरेको कूल खर्चमध्य असार महिनामा मात्र तीन करोड ८७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अर्थात जम्मा खर्चको २८ प्रतिशत एउटै महिनामा खर्च गरेको छ । बर्षाका बेला काम लगाउँदा गुणस्तरहीन हुने र हतारमा गरिएको काम अल्पकालीन मात्र हुने भएकाले असारमा बजेट सक्ने उद्देश्यले खर्च गराउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विभिन्न आठवटा वितरणमुखी कार्यक्रमअन्तर्गत अजीरकोट गाउँपालिकाले १३ जनालाई सिधै नगद सहयोग बापत एकलाख ४१ हजार खर्च गरेको छ । नगद बाँड्ने परिपार्टी अन्त्यका लागि महालेखाले पालिकालाई सुझाएको छ । त्यसैगरी सो पालिकाले मृत्यू भइसकेका पाँच जनालाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गरेको छ । त्यसबापत महालेखाले ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । साथै सो रकम फिर्ता लिई राजस्व खातामा जम्मा गर्न महालेखाले आग्रह गरेको छ ।
दरौदीनदी तटबन्धन योजनामा बालुवा टोल विकास संस्थाले मेसिन मेड ग्याबिन जाली प्रयोग गरेको छ तर पालिकाले सो संस्थालाई हातले बुनेको भनी रु १७ लाख ३७ हजार भुक्तानी गरेको छ । यसरी कामको फरक तरिकावाट लागत अनुमान तथा दर विश्लेषण गरी बढी भुक्तानी गरेको रकम असुल गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै सिकाईमा आइसिटी अनुदान वापत पालिकाले शिक्षातर्फ आर्थिकबर्ष २०७६।०७७ मा आइसिटी अनुदान प्राप्त गरेका विद्यालयहरुलाई पनि फेरि २०७७।०७८ को विल भरपाई संलग्न गरी आर्थिकबर्ष २०७८।०७९ मा रु. पाँचलाख ९२ हजार भुक्तानी दिएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको बिल भरपाई संलग्न गरी पछिल्लो बर्ष अनुदान दिएको पाँचलाख ९२ हजार रकम अनियमित देखिएकाले असुलउपर गरी राजस्व खातामा दाखिल गर्न महालेखाले आग्रह गरेको छ ।
यस पालिकाले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७४ मा स्वीकृत दरवन्दी भन्दा धेरै कर्मचारीहरु राखी तलब भत्ता वा पारिश्रमिक दिएमा भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुल उपर गर्नुपर्ने उल्ललेख छ । तर पालिकाले यसवर्ष ७ जना कार्यालय सहयोगी र १४ जना कर्मचारी करारमा राखी बार्षिक ५८ लाख ५८ हजार व्यायभार बढाउने गरेको छ । कर्मचारी आवश्यक भए लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्तिका लागि माग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अनुत्पादक तथा वितरणमुखी प्रयोजनमा रु. ११ लाख १९ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । यसरी हुने खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । साथै यस पालिकाको प्रकोप व्यवस्थापनतर्फ शीर्षक बनाई एक लाख ४१ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको देखियो । आर्थिक सहायता वितरण गर्नुपूर्व पालिकाले आर्थिक सहायता मापदण्ड एवं कार्यविधिको पालना नगरेको, ठूलो रकम आर्थिक सहायताको रुपमा व्यक्ति तथा संस्थालाई वितरण गर्ने गरेको, वडाध्यक्षहरुको सिफारिसमा समेत सहायता दिएको जस्ता अवस्था देखियो ।
कार्यालयले शिक्षक आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन कार्यक्रम वाट मकवानपुर तनहुँ र चितवन जिल्लाका विद्यालयको अवलोकन भ्रमण भनी ८० जना शिक्षक सहभागी गराई तीनलाख रुपैयाँ खर्च लेखेको छ । घुमघामका लागि खर्च गर्नु उचित देखिएन । यस्तो तरिकाले खर्च गर्ने परिपाटीमा पुर्णरुपमा सुधार गर्नुपर्दछ ।
