गण्डकी गाउँपालिकाको बेरुजु, २२ वटा शीर्षकमा प्रगति सुन्य
गण्डकी गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बेरुजु एक करोड ७३ लाख रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिगत बर्षदेखिको बेरुजु जोड्दा अहिलेसम्म जम्मा आठ करोड २७ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको हो ।
सो आर्थिक बर्ष त्यस पालिकाको कूल बजेट ६७ करोड ३४ लाख रहेको थियो । जसमध्य चालुतर्फ ३८ करोड ९८ लाख र पुँजीगततर्फ २१ करोड ३२ हजार खर्च भएको छ ।
पालिकाले ठूला योजना बनाउनु पर्नेमा एकलाख भन्दा पनि कम रकमको टुक्रे योजना बनाएको छ । पालिकाले एकलाख भन्दा साना १४ वटा योजनामा बजेट बिनियोजन गरेर आलोचना कमाएको छ । जसबाट दीर्घकालीन उपलब्धी नहुने महालेखाले आरोप लगाएको छ ।
सो पालिकाले त्यस आर्थिकबर्ष २२ वटा संरचना निर्माणको कार्यक्रममा सुन्य प्रगति भएको छ ।
साथै गण्डकी गाउँपालिकाले २४ जना करारका कर्मचारी भर्ना गरी बार्षिक एक करोड २६ लाख रुपैयाँ आर्थिक भार परेको छ ।
स्थानीय शासन सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण गरेपछि सो को अभिलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा राख्नुपर्ने तथा भ्रमणलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यकता अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यालयले यसवर्ष विषयगत शीर्षक तथा कन्टिन्जेन्सी वाहेक चालू खर्च शिर्षकवाट रु. २२ लाख ५५ हजार खर्च लेखेको छ तर भ्रमणको उद्देश्य, अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अभिलेख, दुरीको विवरण, सवारी साधनको टिकट आदि राखेको छैन । जसले गर्दा अनुगमन तथा भ्रमणको सहि सदुपयोग भएको छ भन्ने आधार रहेको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८६ ९१० बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, संचालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानुन बमोजिम हुने, दफा ८६(२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुबिधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहले सभा तथा कार्यपालिकावाट निर्णय गरी सञ्चार खर्च शिर्षकमा अधिकृत स्तरलाई मासिक रु. १५ सय र सहायक स्तरमा मासिक रु. आठसयका दरले २५ जनालाई मासिक २३ हजार पाँचसयका दरले वार्षिक रु. दुईलाख ८२ हजार र कर्मचारी प्रोत्साहन शीर्षकमा २० लाख ६१ हजार खर्च लेखेको छ । कानुनी व्यवस्थाबेगर पटके निर्णयका आधारमा प्रोत्साहान भत्ता वितरण गरेको कारण आर्थिक व्ययभार बढ्न गएको भन्दै महालेखाले जनाएको छ ।
करारमा कार्यरत स्वीकृत दरवन्दीभित्रका कर्मचारीलाई सुरु तलव, पोषाक तथा चाडपर्वको रकम मात्र दिन मिल्ने उल्लेख गरेको छ । तर यस पालिकाले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई तलव स्केलका अतिरिक्त मासिक सञ्चारभत्तासमेत रु. तीनलाख ५६ हजार भुक्तानी गरेको देखिन्छ । कानुनी आधार वेगर पटके निर्णयका आधारमा यसरी भत्ता दिनु नियमसंगत नदेखिएको महालेखाको ठहर छ ।
सार्बजनिक श्रोतको उपयोग गर्दा अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी खर्च गर्नुपर्नेमा यस पालिकाको समानीकरण चालुतर्फको बजेटबाट मनोमानी रुपमा रु. २८ लाख ६८ अनुदान दिएको देखिन्छ । यसरी हुने खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । साथै थप अरु शीर्षकमा रु १२ लाख २४ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको देखियो ।
गण्डकी गाउँपालिकाले एउटै नागरिकता नंबर, जन्ममिति, नाम र तीन पुस्ते विवरण भएका लाभग्राही वीरवहादुर सुनारले फरक परिचयपत्र नंबर २०००३०६१२०१०४४ र २००००६१२०५०४१ बनाई दोहोरो भत्ता बुझेकोले सम्बन्धितबाट असुल हुनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ । गत विगत आर्थिक वर्षको सम्वन्धमा समेत छानविन गरी दोहोरो भुक्तानी भएको अवस्थामा एकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा कार्यालयका जनशक्तिले गर्न नसक्ने कार्य भएमा मात्र परामर्शदातावाट काम गराउन सकिने उल्लेख छ । पालिकाको कार्यालयमा प्राविधिक कार्यमा संलग्न थुप्रै जनशक्ति मौजुदा रहेकोमा सो जनशक्तिको उपयोग नगरी बाह्य परामर्शदाताबाट खरिद सम्झौता गरी खर्च गरेको कारण सेवा खरिद कार्यमा पालिका लाई रु २३ लाख ३८ हजार थप व्ययभार परेको छ ।
