
असावधानी हुँदा भीमसेनथापा गाउँपालिकामा बेरुजु धेरै
भीमसेनथापा गाउँपालिकामा आर्थिक बर्ष २०७८÷०७८ मा एक करोड दुईलाख बेरुजु रहेको छ । बिगतबर्षदेखि थपिँदै आएको जोड्दा जम्मा बेरुजु सातकरोड १० लाख बाँकी रहेको छ ।
सो आर्थिक बर्षमा त्यस पालिकामा ६० करोड ५५ लाख बजेट रहेकामा चालुतर्फ ३० करोड, ३० लाख २८ हजार खर्च भएको थियो भने पुँजीगततर्फ जम्मा १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट सार्वजनिक भएको ६० औँ प्रतिवेदनले सो पालिकाले वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, अनुत्पादक काममा अनुदानका कार्यक्रम धेरै गरेको, पर्याप्त अनुगमन नभएको. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, लेखापरीक्षणबाट स्रोत र साधनको प्राप्तिको प्रक्षेपण यथार्थपरक नभएको, असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नआएको, लगायतका व्यहोरा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ को अनुसूची १ मा पदाधिकारी, सदस्य तथा विषयगत समितीको बैठकमा उपस्थित सदस्यले प्रतिबैठक रु. एकहजारका दरले वैठक भत्ता पाउने व्यवस्था भएकोमा पालिकाले पन्द्रसय रुपैयाका दरले बैठक भत्ता लिने गरेको देखिएको छ । एउटा बैठकमा २८ जना उपस्थित हुँदा रु. २८ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा रु.४२ हजार भुक्तानी भएको देखिएकाले सो बढि रकम संचित कोषमा जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ ।
रेडक्रसलाई अनुदान आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ (५) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टी गर्ने विल भरपाई प्रमाण र कागजात संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर पालिकाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको घ्याम्पेसाल कार्यालयलाई बिना प्रयोजन तथा खर्चको बिल भरपाइ बेगर रु एकलाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । त्यो खर्चलाई महालेखाले अनियमित भएको देखाएको छ ।
त्यसैगरी भीमसेनथापा गाउँपालिकाले वडा नं ८ का कृषकलाई चितवन, सौराहा, नवलपूर, हर्कपुर र सिजी भ्रमण गराएवापत एकलाख खर्च भएको देखाएको छ । भ्रमण गर्नेहरुको उपस्थिति जनाउने हाजिरी तथा उक्त स्थानमा भ्रमण गरेको फोटो लगायत अन्य प्रमाण पेश नगरी सो खर्च भएको सो रकमलाई महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।
सो गाउँपालिकाले सेरप मन्दिर निर्माण कार्यको फर्माको कार्यमा ६ पटक काठ प्रयोग गर्न सकिने र २५ प्रतिशत अन्तिम मुल्य रहने नम्र्स भएकोमा १ पटकको लागि मात्र दर विश्लेषण गरी ८९ हजार ८५९ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको रकम बेरुजु देखिएको छ ।
उपभोक्ता समिती र संघीय सशर्त अनुदानमा लागत साझेदारी गर्ने गरी संझौतामा पालिकाको १३ प्रतिशत र उपभोक्ता समितीको २ प्रतिशत रकम व्यहोर्ने भनिएता पनि कासिखोला काँसिघाट माउदी खोला ओखले झोलुङ्गेपुल उपभोक्ता समितिलाई उपभोक्ता अंश पश्चातको रु. नौलाख ८१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिँदा पालिकाको १३ प्रतिशतबापत रकम रु. एकलाख ३० हजार संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।
भीमसेनथापा गाउँपालिकाले व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर सञ्चालन गर्न भनी समृद्ध नेपाल गोरखालाई रु.चारलाख ९८ हजार भुक्तानी गरेकोमा रु.चारलाख १० हजार ओभरहेड संलग्न गरी भुक्तानी गरेकोले परामर्श सेवामा भुक्तानी भएको ओभरहेड रकम असुल गरी सञ्चित कोष दाखिला गर्न महालेखाले निर्देश गरेको छ । साथै सो पालिकाले सशर्त वित्तिय हस्तान्तरण भएका कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ को दफा ५ अनुसार निजी कृषि पूर्वाधारमा ५० प्रतिशत मात्र अनुदान वितरण गर्नुपर्नेमा शत् प्रतिशत अनुदान दिएबापत रु. ३४ हजार रुपैयाँ सम्वन्धितवाट असुल गरी सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्न महालेखाले आग्रह गरको छ ।
स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सरसफाई सम्बन्धि आदि पदमा बाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारवाट पदपूर्ति गर्न नसकिने र स्वीकृत दरवन्दी भन्दा वाहिर अन्य कर्मचारी नियुक्त गरी तलब भत्ता दिएमा तलबभत्ता दिने कर्मचारीबाट असुल उपर हुने व्यहोरा उल्लेख छ । तर कार्यालयले स्वास्थ्यतर्फ १ जना अहेव र १ जना अनमि गरी २ जना कर्मचारी नियुक्त गरी चाडपर्व र पोशाक भत्तासमेत गरी रु. ५३७९२० खर्च लेखेको छ । यसरी दरबन्दी भन्दा वढी कर्मचारी राखी तलव भत्ता भुक्तानी गरेको रकम अनियमित देखिएकाले सो रकम बेरुजु देखाएको छ ।




