धार्चेद्वारा दुर्गम गाउँपालिकामा आएको थोरै बजेटमा पनि लापर्वाह खर्च, पालिकाको खर्चमा नियमविपरीत जर्मनी भ्रमण
गोरखाको दुर्गममा अवस्थित धार्चे गाउँपालिकाले पनि पालिकामा प्राप्त थोरै बजेट तथा कार्यक्रमको उचित सदुपयोग गर्न नसकेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनले धार्चे गाउँपालिकाले कैयौँ शीर्षकको बजेट तथा कार्यक्रम दुरुपयोग गरेको देखाएको हो ।
आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा सो पालिकामा ४१ करोड १२ लाख ३४ हजार बजेट रहेकामा चालुतर्फ २० करोड, नौलाख १० हजार खर्च भएको थियो भने १३ करोड ५३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो । त्यसमा एककरोड पाँचलाख ८ हजार बेरुजू देखिएको थियो । साथै बिगतदेखि जोडिँदै आएको बेरुजु रकम जोड्दा धार्चेको हालसम्म ६ करोड १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखिएको छ ।
सो पालिकामा पनि खाजा, खाना खर्च, गाडी मर्मत खर्च, अनुगमन तथा बैठक भत्तावापतको रकम अनपेक्षित देखिएको छ ।
गाउँपालिका कार्यालयले त्यसवर्ष विषयगत शीर्षक तथा कन्टिन्जेन्सीबाहेक चालू खर्च शिर्षकवाट अनुगमन तथा भ्रमण खर्च रु. ५२ लाख ६० हजार खर्च लेखेको छ तर भ्रमणको उद्देश्य, अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अभिलेख, दुरीको विवरण, सवारी साधनको टिकट आदि राखेको छैन ।
जनप्रतिनिधि अध्ययन भ्रमणका लागि शिवप्रसाद भुषाललाई तीनलाख ५० हजार भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै जनप्रतिनिधि कृषक तथा कर्मचारी अध्ययन भ्रमण शीर्षकमा तीनलाख २६ हजार भुक्तानी गरेको छ । त्यतिका खर्च गरेर भ्रमण गर्नु उचित नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ९६० मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सरसफाई सम्बन्धि आदि पदमा बाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारवाट पदपूर्ति गर्न नसकिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्वीकृत दरवन्दी भन्दावाहिर गई कानून विपरित करार कर्मचारी भर्ना गरे तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीवाट असुल उपर हुने व्यहोरा उल्लेख छ । तर नियम कानूनको धज्जी उँडाउँदै पालिकाले ६ जना करारमा कर्मचारी राखी वार्षिक रु. २१ लाख ९४ हजार खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, पालिकालाई अनावश्यक आर्थिक भार पार्ने गरी गाउँपालिकाका पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गरेकोप्रति पनि महालेखाले बेरुजु देखाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयवाट जारी भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमण सम्वन्धि निर्देशिका्र २०७५ को दफा ४ मा पदाधिकरीको विदेश भ्रमण मनोनयन सम्वन्धि व्यवस्था रहेको छ । तर धार्चेका पदाधिकारीले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि भन्दै जर्मन नेपाल फ्रेन्डसिप एसोसिएसनको निम्तोमा नेपाल डे प्रोग्राममा भाग लिन मन्त्रालयको मनोनयन वेगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कार्यालयसंग कुनै सम्बन्ध नरहेका अवदेशकुमार दासको भ्रमण खर्चबापत पाँचलाख ६५ हजार खर्च गरेको छ । महालेखाले सो रकम सम्बन्धित पदाधिकारीबाट असुल गरी संचित कोषमा दाखिला गर्न सुझाएको छ ।
त्यसैगरी गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७६ मा कार्यवाहक भएको अवस्थामा कतै पनि कार्यवाहक वापत थप सुविधा तथा भत्ता पाउने व्यवस्था छैन । तर यस गाउँपालिकाले कार्यपालिका सदस्य सरिता गुरुङलाई कार्यवहाक वडाध्यक्ष भनेर मासिक रु २३ हजारका दरले पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको छ । सो रकम पनि असुल उपर गरी संचित कोषमा दाखिल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
ऐनमा तोकिएको सुविधावाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था भएकोमा पालिकाले गाउँसभामा उपस्थित पदाधिकारी तथा सदस्यलाई रु. छसयका दरले एकसय वटा छाता, एकहजार रुपैयाँका दरले १५० वटा कलर टिर्सट र बाइससयका दरले एकसय वटा व्याग खरिद गरी रु. ५ लाख चारहजार खर्च लेखेको छ । यसरी पदाधिकारी तथा सदस्यलाई ऐनले तोकेको वाहेक अन्य सुविधा्र दिन नमिल्नेमा जिन्सी सामाग्री खरिद गरी वितरण गरेको रकम महालेखाले अनियमित देखाएको छ ।
शीर्षक फरक पारी गरेको खर्च बेरुजु रहने कानूनी व्यवस्था तर सो पालिकाले १३ लाख ४० हजार ४६३ रुपैयाँ शीर्षक फरक पारी खर्च गरेको देखिएकोे छ । साथै मापदण्डमा तोकिएको भन्दा बढि बैठक भत्ता लिएको देखिएकाले महालेखाले सो रकम पनि असुल उपर गरी संचित कोषमा जम्मा गर्न भनेको छ । पदाधिकारीले प्रतिव्यक्ती प्रतिवैठक भत्ता रु एकहजार तोकेकोमा यस पालिकाले गाउँसभा, कार्यपालिका, राजश्च परामर्श,्र समितिको वैठक भत्ता पन्द्रसय रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरेकोले एकमुष्ठ रु एकलाख ३० हजार सम्वन्धितबाट असुल गरी सञ्चित कोष दाखिला गर्न निर्देशन गरेको छ ।
साथै सो पालिकाले करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई करार सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा धेरै भुक्तान गरेकाले उनीहरुबाट तीनलाख २३ हजार असुल उपर गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न निर्देश गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्दैन । तर नियमको धज्जी उँडाउँदै यस स्थानीय तहले सो वर्ष माछिखोला मोटरसाईकल तथा गाडी वर्कसप प्रालिलाई सहयोगस्वरुप रु चारलाख ३१ हजार भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी यस पालिकाले मृत्युभइसकेका व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरेकोले रकम असुल गरी संञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सुझाव दिएको छ ।
