| आइतवार, कार्तिक २२, २०८३

महालेखाले औँल्यायो पालुङटार नगरपालिकामा मनमौजी खर्च, रोजगार संयोजक नियुक्ती गर्न बैठक भत्ता डेढलाख

आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा पालुङटार नगरपालिकाको बेरुजु एक करोड ८४ लाख ९९ हजार रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । बिगतदेखि सर्दै आएको बेरुजु नौ करोड ६६ लाख ४३ हजार र यस बर्षको गरी गोरखा नगरपालिकामा सो अवधिसम्म ११ करोड ६६ लाख २७ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

सो आर्थिक बर्ष पालुङ्टार नगरपालिकाले चालुतर्फ ४७ करोड आठ लाख ४१ हजार खर्च गरेको थियो भने, विकास कार्यक्रम खर्चतर्फ १८ करोड १४ लाख १२ हजार खर्च गरेको जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने तथा फजुल खर्च हदैसम्म कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर यस पालुङटार नगरपालिकाले एक बर्षमा खाना र खाजामा मात्र ३९ लाख ४२ हजार खर्च गरेको देखिएको छ । महालेखाले यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण गरी खर्चमा मितव्ययी हुन सुझाएको छ । त्यस्तै नगरपालिकाको ढुकुटीको उपयोग गर्दा अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी खर्च गर्नुपर्नेमा यस पालिकाको वितरणमुखी तथा अनुत्पादक कामका लागि १५ लाख ९ हजार खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ मा भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण गरेपछि सोको उपादेयता स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख छ । यस नगरपालिकाको कार्यालयले एकै वर्ष चालू खर्च शिर्षकवाट भ्रमण खर्च भनेर ४५ लाख ६२ हजार खर्च गरेको छ । तर भ्रमणको उद्धेश्य, अनुगमन तथा भ्रमण प्रतिवेदन, भ्रमण अभिलेख, दुरीको विवरण, सवारी साधनको टिकट आदि राखेको छैन । यस्ता अपारदर्शी र मनोमानी खर्च नगर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ९६० मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सरसफाई सम्बन्धिआदि पदमा बाहेक अन्य पद तथा सेवामा करारवाट पदपूर्ति गर्न नसकिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।स्वीकृत दरवन्दी भन्दा वाहिर अन्य रुपमा कर्मचारीहरु राखी तलब भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गरेमा पदाधिकारीवाट असुल उपर हुने व्यहोरा उल्लेख छ । तर यस नगरपालिकाले यस वर्ष स्वास्थ्यतर्फ र कार्यालय सहयोगी समेत ८१ जना जना कर्मचारी करारमा राखी एक बर्षको एक करोड ३९ लाख ६७ हजार खर्च लेखेको छ ।

आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७६ को नियम २७ माराजस्वको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था रहेको छ । यस पालिकाले एकिकृत कर प्रणालीबाट संकलन गरेको भन्दा कम राजस्व दाखिला गरेकाले असुल भएका सबै राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी वनाउने सम्वन्धि मापदण्ड २०७८ को दफा ९ मा सवारी साधनको उपयोग र व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकारवाट स्वीकृत मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा पालिकाले सवारी साधन मर्मतबापत एकबर्षमा ३१ लाख खर्च गरेको जनाएको छ । यसबाट पालिकाले खर्चलाई मितव्ययी नबनाएको स्पष्ट भएको छ ।

सडक विभागले जारी गरेको सडक तथा पुल निर्माण कार्यको स्टाण्डर्ड स्पेशिफिकेशनमा रिसिलिङ्ग र प्यचिङ्ग गरिने पुरानो विटुमिन सडकमा प्रति बर्ग मिटर ०.४० देखि ०.६० लिटर र नया सडकमा प्राइम कोट गरिएको क्षेत्रफलमा प्रतिवर्ग मिटर ०.५० देखि ०.६० लिटर ट्याककोट लाग्ने उल्लेख गरेको छ। तर नगरपालिकाले कालोपत्रे गरेको ठाउँमा नम्स भन्दा बढी ट्याककोट प्रयोग भएकोले त्यसबापत बढि खर्च भएकोछ लाख ६८ हजार असुल उपर गर्न महालेखाले निर्देश गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ को नियम १३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको मृत्यु भएमा उक्त लाभग्राहीलाई भत्ता पाउने सुचिबाट हटाई मृत्यु भएको दिनदेखि भत्ता दिन रोक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर यस नगरपालिकाले त्रैमासिक भत्ता वितरण गर्दा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा पनि भत्ता निकासा गरेकोले उक्त तीनलाख ५१ हजार रुपैयाँ असुलउपर गरी संघीय संञ्चित कोषमा दाखिला गर्न निर्देश गरेको छ ।

पालिकाले आन्तरिक आयलाई वृद्धि र फजुल खर्च कटौती गर्न प्राथमिकता दिनुपर्दछ । तर यस नगरपालिकाले एकजना रोजगार संयोजक नियुक्त गर्न २० पटक बैठक गरेको देखाई छ जनालाई एकलाख ५३ हजार बैठक भत्ता बाँडेको देखिएको छ । यस्ता प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि महालेखाले सुझाएको छ ।

गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७६ को अनुसूचीमा पदाधिकारीलाई मासिक रुपमा अनुगमन वापत अनुगमन मुल्यांकन भत्ताको व्यवस्था रहेको तथा दफा १४ मा पदाधिकारीले यस ऐनले निर्धारण गरेको वाहेक अन्य सुविधा नपाउने व्यवस्था भएकोमा पालिकाले पदाधिकारीलाई मासिक रुपमा सुविधा भुक्तानी गरेतापनि पुन अनुगमन मुल्यांकन तथा सञ्चार वापतको खर्च उपलब्ध गराएको देखिन्छ । यसरी मासिक रुपमा भत्ता भुक्तानी भएकोमा दोहोरो पर्ने गरी भुक्तानी भएको अनुगमन भत्ता सम्वन्धितवाट असुल हुनुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्