गोरखामा पालिकाहरुको अकर्मण्यताले एकबर्षदेखि कित्ताकाट रोकियो, सेवाग्राही मर्कामा
कित्ताकाट रोकिएको एक बर्ष गुज्रिसक्दा पनि पालिकाहरुले जग्गा वर्गीकरणको काम नगर्दा कित्ताकाट सुचारु हुन सकेको छैन । पालिकाको अकर्मण्यताले कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारणको पुख्र्यौली जग्गाको अंशवण्डा हुन सकेको छैन भने अदालतबाट भएको जग्गासम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कित्ताकाटको समस्याले जग्गा किनबेच नहुँदा राजस्व संकलनसमेत हुन सकेको छैन ।
सरकारले जग्गाको बर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था लागु गरेको छ । वर्गीकरण गर्ने प्राधिकार पालिकालाई दिइएको छ । तर पालिकाले जग्गा बर्गीकरण नगर्दा गतबर्षको जेठ महिनाबाट रोकिएको कित्ताकाटको काम अहिलेसम्म पनि उस्तै छ ।
आफूसंग दक्ष प्राविधिक नभएको र आफ्नै खर्च गरेर परामर्शदाता नियुक्त गर्न पालिकाले अनिच्छा देखाएका कारण जग्गा वर्गीकरणको काम हुन नसकेको हो ।
सबैभन्दा धेरै जग्गासम्बन्धी कारोबार हुने गोरखा नगरपालिकामा जग्गा बर्गीकरणको काम अनिश्चित छ । अहिलेसम्म कुनै तयारी नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद पुनले जानकारी दिए । ‘वर्गीकरणको काम सुरु गर्न खोजेको हो । त्यसका लागि एउटा समिति पनि बनाएका छौँ । बैठक राखेर अघि बढ्ने भनेको हो, बैठक बसेको छैन’, उनले भने, ‘साउन लागेपछि पहिलो प्राथमिकता यसैलाई दिन्छौँ ।’
सदरमुकामसमेत रहेको गोरखा नगरपालिकामा कित्ताकाट हुन नसक्दा जग्गाको किनबेच तथा वैँकमा जग्गा धरौटी राखेर आर्थिक कारोबार गर्ने काम ठप्पप्राय छ ।
सहिद लखन गाउँपालिकामा पनि जग्गा वर्गीकरणको काम कछुवा गतिमा अघि बढेको छ । बर्गीकरणको मापदण्ड बनाएर नापी कार्यालयमा पठाएको तर नापी विभागबाट प्राविधिक जनशक्ति फिल्डमा खटिएर नआएकाले ढिला भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम मगरले जानकारी दिए । ‘अब असारभित्र सकिने अबस्था रहेन । साउनभित्रचाहिँ पक्का हुन्छ’, उनले भने, ‘कन्सल्ट्याण्ट हायर गर्न सकेनौँ । सकेसम्म सरकारी निकायबाटै गराउने भन्दाखेरि समय लागेको हो ।’
सरकारले काम गर्न सहज हुने गरी अर्को निर्णय गर्ला अनि काम अघि बढाउँला भनेर पर्खेको सिरानचोक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उमेशकुमार यादव बताउँछन् । ‘मन्त्री परिषदले नियमावली नै संशोधन गरेपछि हामीले त्यसको प्रक्रिया नै रोक्यौँ’ यादव भन्छन्, ‘मन्त्री परिषदले विषयगत समितिलाई पठाएको रहेछ । त्यसले मन्त्री परिषदले फेरि के पठाउँछ, थाह छैन । कानूनमा केही खुकुलो होला भनेर पर्खेर बसेका छौँ ।’ मालपोतले जग्गा वर्गीकरणको मापदण्ड के बनाएको छ ? भनेर सोधेको छ । त्यो पनि जवाफ दिनुपर्ने छ ।
अजीरकोट गाउँपालिकामा जग्गा वर्गीकरणको कामले निरन्तरता पाए पनि नतिजा दिने अबस्थामा नरहेको त्यहाँका सूचना अधिकारी अमरराज पँगेनीले जानकारी दिए । ‘टिमले काम गरिरहेको छ । तर, फाइनल भएको छैन’, पँगेनीले भने, ‘काम गरिरहेका छौँ, हेरौँ, छिट्टै टुंगोमा पुगिएला ।’
आरघाट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकामा पनि यो बिषयले गति लिएको छैन । जग्गा नापी गर्ने जनशक्ति पालिकासंग नभएकाले नापी विभागबाट जुनबेला जनशक्ति उपलब्ध हुन्छ, त्यही बेला काम हुने धार्चे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काजीमान सुनारको भनाइ छ ।
यस बिषयमा छलफल भइरहे पनि फिल्डको काम भने नभएको आरुघाट गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी विवेक खनाल बताउँछन् । चुमनुब्री गाउँपालिकाको भने वडा नं. १, २ र ५ मा जग्गा वर्गीकरणको काम सकिएको छ । अन्य चारवटा वडा काम नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
पालुङटार नगरपालिकामा मात्र जिल्लामै पहिलोपटक कित्ताकाट खुल्ला गरिएको छ । एक बर्षदेखि रोकिएको कित्ताकाटको काम पालुङ्टार नगरपालिकाले सोमबारदेखि खुल्ला गरेको हो ।
नगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी सोमबारबाट नगरपालिकाभरिको जग्गा वर्गीकरण भइसकेकाले कित्ताकाट खुल्ला गरिएको जानकारी गराएको छ ।
‘पालुङटार नगरपालका अन्तरगत रहेका जग्गाको कित्ताकाट यही मिति २०८०।०२।२९ बाट खुल्ला गरिएको छ’, सो सूचनामा भनिएको छ, ‘पालुङटार नगरपालिका अन्तरगतका जग्गाहरुको भू उपयोग क्षेत्र बर्गीकरण गरी स्थानीय भूउपयोग परिषदको २०८०।०१।३० को बैठकबाट स्वीकृत गरिसकी नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा पेश गरिसकिएको छ ।’ साथै पालिकाले लालपूर्जामा भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणको व्यहोरा अद्यावधिक गर्न पनि सर्वसाधारण सबैमा जानकारी गराएको छ ।
त्यस्तै भीमसेनथापा, बारपाक सुलीकोट र गण्डकी गाउँपालिकाले पनि भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाएका छन् । ‘कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय भएर १५ दिने सूचना प्रकाशन भइसकेको छ । आगामि कार्यपालिका बैठकले त्यही अनुसार स्वीकृत गरी एकहप्ताभित्र कित्ताकाट खुल्ला गर्छौँ’, भीमसेन थापा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चित्रकुमार अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो काम अन्तिम चरणमा छ ।’
कित्ताकाट नखुल्दा सेवाग्राहीहरु हैरान भएका मालपोत कार्यालयका प्रमुख शिव शर्मा पौडेलको भनाइ छ । कित्ताकाट नखुल्दा विशेषगरी अंशवण्डाको काम रोकिएको छ । अदालतबाट भएको जग्गासम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ । ‘हार मानेर होला, सेवाग्राहीको फोन अचेलचाहिँ अल्लि कम आउँछ ।
नत्र पहिले त कित्ताकाट खुल्यो ? भनेर सोध्ने फोन आएर हैरान बनाउँथ्यो’, उनी भन्छन्, ‘खै पालिकाले जग्गा बर्गीकरण गर्न किन ढिला गरेको हो कुन्नि ? काम खुलेको भए राजस्व जाने त सबै उहाँहरुकै खातामा हो ।’
