लालपूर्जाले खुशी दिएन काशिगाउँका विश्वकर्मालाई
गुरुङ, घलेको पाँचसय छयालिस घरधुरी रहेको धार्चे गाउँपालिका ६ मा ३१ घर विश्वकर्मा समुदाय बस्छन् । सबै घरधनीको नाममा जग्गाधनी लालपूर्जा छ, तर गरिखाने जग्गाको होइन, घरले चर्चेको घडेरीको मात्रै । कतैका दलित समुदायलाई आफ्नो नाममा लालपूर्जा नभएर बेचैनी छ, तर यहाँका दलित समुदायलाई भने लालपूर्जा भएर तनाब छ ।
सरकारले भूमिहीन दलितलाई गरी खाएको जग्गाको लालपूर्जा दिन हतार गरिरहेको छ, त्यो पनि प्राथमिकताका साथ । तर यहाँका दलित समुदाय न भूमिहीनमा पर्छन्, न उनीहरुसित गरिखाने भूमि छ ।
उनीहरुसित घडेरीको मात्र लालपूर्जा छ । साथमा जग्गाधनी लालपूर्जा भएको हुँदा यहाँका दलित समुदाय राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यक्रमबाट पनि बञ्चित छन् । ‘बसेको घरबाहेक हामीसित कत्तिपनि जग्गा छैन’, स्थानीय साहिँली विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘आरान कमाएर खानेलाई पहिले जग्गा दर्ता गर्नुपर्छ भनेर चेत भएन । अहिले आरानले मात्र पनि नधान्ने भयो । सन्तानले के खाएर पेट पाल्लान् भन्ने पीर मात्र छ ।’
भूमिहिन दलित समुदायलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ लालपूर्जा दिँदैछ भन्ने खबरले साहिँलीलाई खुशी भन्दा दुखी बनाएको छ । ‘लालपूर्जा नभएकालाई सरकारले जग्गा दिँदैछ रे भन्ने सुनेको छु, तर हामी लालपूर्जा भएकालाई कागलाई बेल पाक्यो हर्क न बिस्मात भएको छ’, साहिँली भन्छिन्, ‘आरानले धान्दैन । निमेक गर्दै पेट पाल्दै गरेका छौँ ।’
दुख गरेर खाने मनाशयले यहाँका दलित समुदाय वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकतिर नहान्निएका होइनन्, तर कमाइ भएन । उल्टै कतिपयको थाप्लामा रिन थपियो । ‘हामी दलित अल्छी भएर गरिब भएका पनि होइनौँ’, स्थानीय सुकबहादुर बिक भन्छन्, ‘यहाँ दिनको पाँचसय रुपैयाँमा निमेक गरेर परिवार पाल्न सकिएन । त्यही निमेक पनि दिनदिनै कहाँ पाइयो र ? त्यही भएर खाडी जाने लहर पनि चल्यो । तर फर्केर आएपछि जस्ताको तस्तै हुने रहेछ । म आफै छ बर्ष विदेश बसेर आएको । दलाललाई तिरेको साहुको रिन तिर्दैमा उत्ति नै हुने रहेछ । बिहेबारी गरियो, दुख बिमार हुँदा औषधीमुलो गरेपछि विदेश गएको नगै हुने रहेछ ।’
काशिगाउँका १३ घरधुरी दलित समुदायको बस्तीमा चार वटा आरान छ । त्यहीँ सबैले आलोपालो गरी आरान कमाउने गर्छन् ।
जग्गा धेरै होस् वा थोरै, साथमा जग्गाधनी लालपूर्जा हुनेले भूमि आयोगको कार्यक्रमबाट लाभ लिन नपाउने व्यवस्था भएको वडाअध्यक्ष धनकुमार घले बताउँछन् ।
‘हाम्रो वडामा मात्र होइन, हाम्रो पालिकाभरि नै विश्वकर्मा समुदाय गरिबीको चपेटामा छन् । न उनीहरुको नाममा गरिखाने जग्गा छ, न उनीहरुलाई भूमिहिन दलित भन्न मिल्छ’, घले भन्छन्, ‘दसनङ्ग्रा खोर्सेर खाने जग्गा जमिन छैन भन्ने थाहा छ, तर के गर्नु, राज्यले अवलम्बन गरेको नियम नै त्यस्तै भएपछि हामीले चाहेर पनि उनीहरुलाई जग्गा दिलाउन सकिँदैन ।’
