बुड्यो बूढीगण्डकी : भौतिक प्रगति सुन्य, वित्तीय प्रगति २२ प्रतिशत
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको हालसम्म २२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदन अनुसार सो आयोजनाको भौतिक प्रगति भने सुन्य प्रतिशत रहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री आयबाट विगतमा इन्जिनियरिङ खरिद निर्माण(इपीसी) मोडलबाट निर्माण गर्ने सोचले अघि बढेको यो आयोजनाको पूर्व तयारी एवं प्रक्रियाको थालनी नगरी वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनस्र्थापनाको कार्य गरेको र मोडालिटीमा परिवर्तन गरी कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्न २०७९ भदौ १७ को मितिमा बूढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको छ । सञ्चालक समिति गठन भए तापनि संरचना निर्माण कार्य सुरु हुनु त परको कुरा, कार्यालय स्थापना पनि भएको छैन । सोका लागि आवश्यक केही लाख रुपैयाँसमेत नहुँदा कार्यालय स्थापना नभएको हो ।
सरकारले गठन गरेको विकास समितिले कार्यभार पूरा गरेर २०७४ वैशाख ७ मा समिति बिघटन भयो । फेरि बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआव्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ गठन भयो । दुईबर्षभित्र कार्यभार पूरा गर्नेगरी गठन भएको सो इकाइ चारबर्ष बितिसक्दासम्म पनि म्याद थप्दै लम्बिरहेको छ ।
सरकारको कार्यतालिका अनुसार २०७८ असोजभित्र आयोजना सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । सम्पन्न गरिसक्ने मितिमा जग पनि नहालेपछि सरकारले २०८३÷०८४ सम्मका लागि म्याद थप गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण थप भएको यो अवधिमा पनि आयोजना शिलान्यास हुने छाँटकाँट छैन ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको इतिहास :
बि.सं. २०३५ सालमा स्नो माउण्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनले दुईसय वा तीनसय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मनाशय राखेर पहिलो पटक बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको पहिचान गरेको थियो । २०३९ सालदेखि २०४१ सालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि सरकारले यसको महत्वलाई नजरअन्दाज ग¥यो र लामो समयसम्म यसको फाइल गुमनाम बनायो ।
जब देशमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार प¥यो, तब कुलेखानी जस्ता जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको खाँचो महशुस भयो । २०६७÷२०६८ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यससम्बन्धी पुराना फाइल खोतल्यो र थप अध्ययनहरू सुरु ग¥यो ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा पाँचै विकास क्षेत्रमा जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने महत्वाकांक्षी आयोजनाको अवधारणा विकास गरे । राजधानी र राजमार्गबाट नजिक पर्ने भन्दै गोरखा र धादिङको साँधमा १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो ।
२०६९ को कात्तिक २ गते बूढीगण्डकी विकास समिति गठन भई यसको थप प्रक्रिया अघि बढ्यो । जेडिई कन्सल्ट प्रालि र एनईएसएस प्रालिसंग सहकार्य गरी फ्रान्सको ट्रयाकबेल इञ्जिनियरिङ एसएले २०७१ सालमा यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण ग¥यो ।
यो आयोजनाको बाँध त्रिशुली र बूढीगण्डकीको दोभानबाट करिब दुई किलोमिटर माथि गोरखा जिल्लाको घ्याल्चोक र धादिङ जिल्लाको सलाङको बीच बूढीगण्डकी नदीमा रहनेछ । त्यहाँ २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधेपछि ६३ वर्ग किलोमिटर फराकिलो जलाशय बन्नेछ, जसले ९६,३०० हेक्टर भूभाग ओगट्नेछ ।
जलाशयले गोरखाका घ्याल्चोक, दर्बुङ, भुम्लिचोक, फुजेल, नाम्जुङ, बुङ्कोट, अश्राङ, बोर्लाङ, धावा, तन्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरुआर्वाङ र थुमी गरी १४ वटा साविकका गाविस डुबानमा पर्नेछन् भने धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मार्पाक, सल्यानकोट, त्रिपुरेश्वर, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ साविकका गाविसका भूभाग डुवानमा पर्नेछन् । जलाशयका कारणले २,५६६ हेक्टर खेतीयोग्य भूमी, २,४०३ हेक्टर वनक्षेत्र र बाँकी १,३०० हेक्टर नदी, भीर, पहरा, धार्मिक स्थल आदि डुवानमा पर्नेछन् ।
जलाशयका कारणले घर, जग्गा दुबै डुवानमा परी तीनहजार पाँचसय ६० घरपरिबार भौतिक एवं आर्थिक रुपमा पूर्ण विस्थापित हुनुपर्ने छ । जग्गा जमिन सबै डुबानमा पर्ने परिवार संख्या ४,५५७ रहेको छ । यसरी आयोजनाबाट ८,११७ घर परिबार बूढीगण्डकी उपत्यकाबाट विस्थापित हुनेछन् ।
डिपिआर तयार गरी मुआव्जाका लागि ५८ हजार रोपनीको कित्ताकाट गरेपछि २०७४ सालमा विकास समिति खारेज भयो । त्यसपछि स्थापना भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मुआव्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्थापना इकाई कार्यालयले काम अघि बढायो ।
सो इकाइले ४८,९४९ रोपनी जग्गा जमिनको मुआव्जा र घर, गोठ, बोटविरुवाको क्षतिपूर्तिवापतको रकम वितरण गरिसकेको इकाइले जनाएको छ । यसबापत ५२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मुआव्जा वितरण भएको इकाइले जनाएको छ । २४,५५५ घर, गोठ, टौवा, पालि, खोरको र ४,६३,१४९ वटा फलफूलका बोट र ३,६२,५६३ वटा बोट विरुवाको क्षतिपूर्ति वितरण गरेको छ ।
बूढीगण्डकी उपत्यकामा पूर्वाधार विकास सुन्य :
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई अहिले सरकारले करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने भर्तिकेन्द्र मात्र बनाएर राखेको छ ।
जग्गाको मुआव्जा वितरण गरिसकेपछि पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको काम सुरु गर्ने भन्ने थियो, तर सो काम थाती राखेर इकाइ कार्यालय कानमा तेल हालेर बसेको बर्षौँ भइसक्यो ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने भनेर मुआव्जा वितरण हुन थालेपछि सो क्षेत्रका घरजग्गा किनबेच मात्र रोक्का भएन, बूढीगण्डकी उपत्यकामा विकास निर्माणको काम पनि ठप्पै भयो । चीन र भारत जोड्ने गरी निर्माण सुरु गरिएको बेनिघाट आरुघाट लार्के सडकको बेनिघाट आरुघाट सडकमा अहिले बस गुड्दैन । २०५५ सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको सो सडकमा अहिले स्तरोन्नतिका लागि बजेट बिनियोजन हुन छाडेको छ । जसले गर्दा बस गुड्न समेत नसक्ने अबस्था भएको स्थानीयबासीको गुनासो छ ।
लागत, लाभ, मोडालिटी विश्लेषण
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०६९ सालमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार ६०० मेगावाटको पानी भण्डारण पद्धतिबाट निर्माण हुने आयोजनाको एमएएमएल ४८० हुँदा १ हजार ६८२ हेक्टर जमिन आवादी र १ हजार १४७ हेक्टर जंगल क्षेत्रमा पानी भण्डारण हुने उल्लेख छ । आयोजनाको उत्पादन क्षमता बढाउँदा पावर हाउसबाट ७ किलोमिटर सुरुङ खनी हालको १८६ मिटरमा ४० मिटर थप गर्दा १ हजार १४० मेगावाट पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।
आयोजनाले साविकको क्षमता ६०० बाट १ हजार २०० मेगावाट पु¥याएको छ । साविकको ६०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्दा ३३ हजार ३८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा रू.७ अर्ब १९ करोड रहनेमा क्षमता विस्तार गर्दा ५८ हजार १५३ रोपनी आवश्यक भई रू. ३४ अर्ब १० करोड दिनुपर्ने देखिन्छ । आयोजनाको लाभ लागत र जनतामा पर्ने प्रभाव विश्लेषण गरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
निर्माणको मोडालिटीअनुसार आयोजनाको संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ ।
बूढीगण्डकी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, २०७३ अनुसार रू. २ खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान रहेको छ । आयोजनाबाट १ हजार २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोजनाबाट गोरखातर्फ १ हजार ६७२ घरधुरी र धादिङतर्फ १ हजार ८८८ घरधुरी गरी ३ हजार ५६० पूर्ण विस्थापित हुने भएका छन् । गोरखातर्फ २ हजार १४९ र धादिङतर्फ २ हजार ४०८ समेत ४ हजार ५५७ आंशिकसमेत ८ हजार ११७ घरधुरीलाई असर पुग्ने उल्लेख छ ।
महालेखाद्वारा प्रकाशित ६० औं प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म १७ हजार घर धनीलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजनाबाट ४८ हजार ९९० रोपनी जग्गाको रू.३४ अर्ब ९ करोड ८३ लाख ६७ हजार एवं २२ हजार १६४ घरगोठ लगायत भौतिक संरचनाको रू.४ अर्ब ८७ करोड ४४ लाख र ६ लाख ४१ हजार ५२८ रुखबिरुवा तथा फलफूलहरूको रू.९२ करोड ३४ लाख मुआब्जा वितरण गरी हालसम्म रू. ३९ अर्ब ८९ करोड ६२ लाख वितरण गरेको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिकाअनुसार कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ । क्षतिपूर्ति – विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार ३ हजार ८०८ घरपरिवारको २ लाख ४ हजार ६३६ फलफूल तथा बोटबिरुवामा क्षति पुग्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हालसम्म १७ हजार घर धनीलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ ।
आयोजनाबाट ४८ हजार ९९० रोपनी जग्गाको रू.३४ अर्ब ९ करोड ८३ लाख ६७ हजार एवं २२ हजार १६४ घरगोठ लगायत भौतिक संरचनाको रू. ४ अर्ब ८७ करोड ४४ लाख र ६ लाख ४१ हजार ५२८ रुखबिरुवा तथा फलफूलहरूको रू.९२ करोड ३४ लाख मुआब्जा वितरण गरी हालसम्म रू.३९ अर्ब ८९ करोड ६२ लाख वितरण गरेको छ ।
त्यस्तैगरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार ३ हजार ८०८ घरपरिवारको २ लाख ४ हजार ६३६ फलफूल तथा बोटबिरुवामा क्षति पुग्ने उल्लेख छ । गुनासो सुनुवाइको आधारमा १ लाख ९४ हजार ६२४ रुखबिरुवा तथा ४ लाख ३५ हजार ९१० फलफूलको बोटबिरुवासमेत ६ लाख ३० हजार ५३४ को मुआब्जाबापत रू.९२ करोड ३४ लाख १९ हजार भुक्तानी भएको छ । सोअनुसार प्रति बोटबिरुवा औसत रू.१ हजार ४६४ खर्च भएको छ ।
साविकमा जग्गाको मुआब्जामा बोटबिरुवासमेत समावेश भइसकेको अवस्थामा २ लाख ४ हजार ६३६ बिरुवा भएकोमा आधारभूत अभिलेख नराखी ६ लाख ३० हजारको मुआब्जा वितरण गरेको छ । वातावरणीय प्रभाव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा ४ लाख २६ हजारको औसत रू. १ हजार ४६४ का दरले हुने रू. ६२ करोड ३७ लाख २७ हजार बढी भुक्तानी भएको छ ।
सम्पत्ति संरक्षण आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५५(१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको सम्पूर्ण सम्पत्तिको संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउनु जिम्मेवार व्यक्तिको कर्तव्य हुने उल्लेख छ ।
आयोजनाले हालसम्म घरगोठ संरचनासमेत रहेको ४८ हजार ९९०.९६ रोपनी जग्गा, ३ लाख ९० हजार ९०३ फलफूलका बोटबिरुवा र २ लाख ८६ हजार ७०८ रुखबिरुवा समेतको रू.३९ अर्ब ८९ करोड ६१ लाख ७७ हजार सम्बन्धित व्यक्तिलाई वितरण गरेको छ ।
अधिग्रहण भएको जग्गा साविककै जग्गाधनीहरूले उपयोग गरिरहेकोमा मुआब्जा वितरण गरिएको जग्गाधनीहरूलाई तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरण गरी आयोजना निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
