गोरखा अस्पतालको सामाजिक लेखा परीक्षण, सेवा सस्तो र सुलभ हुनुपर्ने सेवाग्राहीको माग
गोरखा अस्पतालले दिँदै आएको सेवा र नागरिकको गुनासो, समस्या लगायतका बारेमा जानकारी लिन सामाजिक लेखा परीक्षण गरेको छ । अस्पतालमा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको समस्या, गुनासा र समाधानका उपाए पहिचान गर्न सामाजिक लेखा परीक्षण गरिएको हो ।
सामाजिक लेखा परीक्षणले अस्पताललाई थप सुधारउन्मुख हुन र नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न मद्धत पुग्ने अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लालप्रसाद श्रेष्ठले बताए । अस्पताललाई नागरिकले कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने पहिचान गर्दै अघि बढ्न सामाजिक लेखा परीक्षणले मद्धत पुग्ने मेडिकल सुपरिटेण्डन्ट हरिकुमार श्रेष्ठले बताए ।
स्विट मिडियाको सहजिकरणमा भएको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन पत्रकार नरहरि सापकोटा र बिकास मरहट्टाले प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा गोरखा अस्पतालमा धेरै समय लाईन बस्नुपर्ने बाध्यता भएको, लिफ्ट नहुँदा समस्या भएको, उचित फोहोर ब्यवस्थापन हुन नसकेको, सेवा सुविधा अझै सस्तो बनाउनुपर्ने जस्ता विषय उठेको थियो ।
गोरखा नरपालिकाका मेयर कृष्ण रानाले अस्पतालसँग सहकार्य गरेर नगरपालिकाले सेवा बिस्तार र सहज सेवा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सहकार्य गर्ने योजना बनाएको बताए । साथै उनले अस्पतालले अहिले दिईरहेको सेवा बिगतभन्दा निकै सुधारउन्मुख भएको बताए ।
गोरखा अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लालप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अथिति गोरखा नगरपालिकाका मेयर कृष्णबहादुर राना मगर, अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डाक्टर हरिकुमार श्रेष्ठ, अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका सदस्य श्रवणकुमार जोशी, एकिकरण नेपालका कार्यकारी निर्देशक हरि देवकोटा, राजनीतिक दल राप्रपाका प्रतिनिधि रमेशरमण खनाल, अस्पतालका सुचना अधिकारी कृष्ण ढकाल, जेष्ठ नागरिक जिल्ला संघ गोरखाका अध्यक्ष मोहनलाल श्रेष्ठ धारणा राखेका थिए ।
उक्त सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, चिकित्सकहरु, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज संघ संस्थाका ब्यक्तिहरु, सरोकारवाला लगायतको उपस्थिति थियो । सामाजिक परीक्षणका क्रममा उठेका गुनासालाई सम्वोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता अस्पतालले जनाएको छ ।
सामाजिक लेखा परीक्षण हरेक सार्वजनिक संघ संस्था र निकायले पादरर्शीताकालागि गर्नुपर्छ । तर गोरखाका अधिकांश कार्यालयले सामाजिक लेखा परीक्षण गर्न चासो दिँदैनन् ।
