१०५० जना सुत्केरीलाई पोषणा भत्ता बितरण गर्न गोरखामा ९५ लाख बजेट
पोषणको अवस्था सुधार गर्न सुत्केरी महिलालाई बितरण गर्ने गरी गोरखामा ९५ लाख बजेट बिनियोजन भएको छ । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरुमार्फत प्रतिसुत्केरी महिला नौ हजारका दरले दिने गरी चालु वर्षबाट यो कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको हो ।
पोषण अवस्था कमजोर भएका समुदाय र लक्षित बर्ग केन्द्रित यो कार्यक्रम ढिला गरी कार्यान्वयन हुन लागेको छ । सबै सुत्केरी महिलाले यो सुविधा पाउँदैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चारवटा क्षेत्रमा बिभाजन गरेर सेवा पाउनेहरुको पहिचान गरेको छ । अपाङ्गता परिचय पत्र भएका सबै सुत्केरी महिलाले यो सुविधा पाउनेछन् ।
दलित समुदायका सबै, अल्पसंख्यकले पनि सुविधा पाउने स्वास्थ्य कार्यालय गोरखाका सुचना अधिकारी नबराज खड्काले बताए । बिपन्न बर्गकालागि पनि यो सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । बिपन्न हो होईन भन्ने प्रमाणित भने वडा कार्यालयबाट गराउनुपर्छ । चालु वर्षको साउन यता सुत्केरी भएका र मापदण्ड भित्र पर्नेहरुले कागजात सहित गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट स्वास्थ्य कार्यालय गोरखामा निवेदन दिएका छन् ।
‘गत फागुनमा मात्रै कार्यविधि आएकाले बजेट कार्यन्वयनमा ढिला भएको हो’ सुचना अधिकारी खड्काले भने ‘अहिले पालिकाहरुले बिवरण पठाउनुभएको छ, हामीले रुजु गर्दैछौँ ।’
हालसम्म गोरखा नगरपालिकाबाट दुई सय छ जना, गण्डकी गाउँपालिकाबाट एक सय ३१ जना, पालुङटार नगरपालिकाबाट ८७ जना,शहीदलखन गाउँपालिकाबाट ४७ जना, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिबाट ३५ जना, अजिरकोट गाउँपालिकाबाट ३२ र सिरानचोक गाउँपालिकाबाट ११ जनाको नाम स्वास्थ्य कार्यालयमा सिफारिस भएको छ । अहिले सम्म पाँच सय ४९ जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।
भीमसेन थापा, आरुघाट, धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाले भने अहिलेसम्म नाम सिफारिस गरेका छैनन् । धार्चे गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक अमृतबहादुर घलेले पोषण रकम पाउने लाभग्राहीको नाम संकलन भईरहेको बताए । ‘उहाँहरुले बैंक खाता खोल्न बाँकी भएकाले स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाउन बाँकी छ’, उनले भने ।
भीमसेन थापा गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक भेषराज खनालले ७९ जनाको तथ्याङ्क संकलन भईसकेको बताए । ‘नागरिकता, बैंक खाता नहुँदा केही महिलाहरुको विवरण लिन समस्या भएको छ’, उनले भने, ‘बैंक खाता स्वयं ब्यक्तिको अनिवार्य गरिएकाले कागजात नपुग्दा केही पाउनैपर्नेहरु छुटेका छन् ।’ स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार एकहजार ५० जनालाई दिन पुग्ने बजेट चालु वर्ष रहेको छ ।
वडाको सिफारिस, परिचय खुल्ने कागजात, स्वघोषणा, पान नबर र बैंक खाता रहेको चेकको प्रतिलिपि सुत्केरी महिलाले पेश गर्नुपर्छ । नजिकको स्वास्थ्य संस्था मार्फत पनि यो कागजात भरेर पठाउन सकिने जनस्वास्थ्य निरीक्षक नवराज खड्काले बताए ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण पोषण अभाव हुने, आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने भएकाले लक्षितबर्ग केन्द्रित कार्यक्रम संचालन भएको उनले बताए । ‘बच्चा जन्मिएपछि ४५ दिनसम्म दैनिक दुईसय रुपैयाँका दरले पौष्टिक आहार खाउनु भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु भएको हो’, उनले भने ।
बिगतमा पौष्टिक आहार नै दिने प्रचलन थियो । यसवर्ष भने सिधै सुत्केरीको खातामा नगद जम्मा गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएको हो । नगद प्रदान गर्दा प्रदेश सरकारको योजना अनुसार पोषणमा खर्च गर्छन गर्दैनन् भनेमा शंका हुने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
