महालेखा प्रतिवेदन : गोरखामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु धार्चेमा, सबैभन्दा कम शहिदलखनमा
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन बिहिबार सार्वजनिक गरेको छ । एक वर्षमै सरकारको बेरुजु रकम एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँले बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै पालिकाको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड नौ लाख रुपैयाँ छ ।
आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेट तथा कार्यक्रमको लेखा परीक्षण गर्दा गोरखाका ११ वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु धार्चे गाउँपालिकामा र सबैभन्दा कम शहिदलखन गाउँपालिकामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा जारी ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार धार्चे गाउँपालिका १.८४ प्रतिशत बेरुजु रहेको उल्लेख छ भने शहिदलखन गाउँपालिका ०.५ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको पाइएको छ ।
गोरखा नगरपालिकामा १.८३ प्रतिशत, सिरानचोक गाउँपालिकामा १.४१ प्रतिशत बजेट तथा कार्यक्रम बेरुजु रहेको पाइएको छ ।
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा १.२७ प्रतिशत र चुमनुब्री गाउँपालिका १.१३ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ भने पालुङटार नगरपालिका १.१३ प्रतिशत, आरुघाट गाउँपालिका ०.८७ प्रतिशत, भीमसेन थापा गाउँपालिका ०.८३ प्रतिशत र गण्डकी गाउँपालिका ०.७१ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।
अजिरकोट गाउँपालिका ०.६७ र शहिदलखन गाउँपालिका ०.५ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समग्र देशभरका स्थानीय तहहरुमा सबै भन्दा धेरै धेरै तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा २० दशमलव २१ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । प्युठानका दुई वटा पालिकाले देशभरमै उत्कृष्ट परिणाम हासिल गरेका छन् ।
प्युठानका मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकामा बेरुजु शून्य रहेको छ । यस्तै प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै बेरुजु कर्णालीमा र सबैभन्दा कम गण्डकीमा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
