
गोरखाका सबै क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्र बन्द गर्ने निर्णय
गोरखा जिल्ला भित्र संचालित सबै क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्र बन्द गर्ने जिल्ला अनुगमन समितिको सोमवार बसेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
दर्ता भएर नबिकरण नभएका क्रसर उद्योग, आयोजनाको नाममा अनुमती लिएर आयोजना सकिँदा पनि संचालन भएका, आयोजनाको नाममा अन्यत्र निर्माण सामग्री बिक्री गरेका उद्योग बन्द हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले बताए । बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुपनि बन्द गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । गृहमन्त्रालयले क्रसर उद्योग बन्द गर्न पुस २० गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेपछि गोरखा प्रशासनलेपनि यो निर्णय गरेको हो ।
सिम्रन क्रसर उद्योग, माई मनकामना क्रसर उद्योग, गोरखकाली क्रसर उद्योग दर्ता भएर नबिकरण नभएका उद्योग हुन् । यी कुनैपनि उद्योग आफ्नो साविक ठेगानामा संचालनमा नरहेको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय गोरखाका प्रमुख शुर्य भुजेलले बताए । प्रक्रियागत रुपमा २०६५-६६ मा दर्ता भएका तर नबिकरण नभएका उद्योग हुन् । २०७३-७४ मा यी सबैको म्याद सकिएको छ ।
कालिका बालुवा प्रशोधन केन्द्र, न्यू गण्डकी बालुवा प्रशोधन केन्द्र प्राली, श्री घ्यल्चोक सिद्धि दर्शन सप्लायर्स प्रालि, न्यू गण्डकी बालुवा प्रशोधन उद्योग नमोवुद्ध बालुवा प्रशोधन केन्द्र, श्री मोर्डन स्याण्ड वासिङ प्रालि, श्री गोरखा रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रालि, शेरा बालुवा प्रशोधन केन्द्र, चित्रादेवी बालुवा प्रशोधन केन्द्र, श्री बूढीगण्डकी मल्टिप्रपोज प्रालि, जिया बालुवा प्रशोधन केन्द्र दर्ता भएको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा तथ्याङ्क छ । यी उद्योग अधिकासं कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता छन् । नियमअनुसार संचालन भए नभएको बिवरण स्थानीय तह सँगपनि छैन ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मोहनबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उद्योगहरुको छानबिन गरी कानुन बिपरित भए नभएको हेरेर तत्काल बन्द गराई उद्योगमा रहेको कच्चापदार्थ स्टक प्रमाणित गरी ७ दिन भित्र बिवरण पठाउन भनिएको छ । मापदण्ड बिपरित रहेका उद्योग बन्द गराउन स्थानीय तहलाई नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीले सघाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
क्षमता भन्दा धेरै भार ढुवानी गर्ने साधनलाई रोक लगाउने, मुग्लिन पोखरा सडक आयोजना तनहुँले नदिजन्य पदार्थ उत्खननमा हेभि उपकरण प्रयोग गर्न माग गरेको विषयमा कानुनको प्रतिकुल नहुने गरी अनुमती दिन पालुङटार नगरपालिकालाई अधिकारदिने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी नानीबाबु पोखरेलले बताए ।
बैठकमा गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर राना मगर, पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख बिवस चिन्तन, गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपक तिमल्सिना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्य लगायतको उपस्थिती थियो ।
(निर्णयको पूर्ण पाठ)






