गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्न चिनियाँ चासो
बिगत आठबर्षदेखि बन्द रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न चिनियाँले चासो देखाएका छन् । बन्द रहेको उद्योग पुनःसञ्चालन बारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अलग अलग दुई चिनियाँ टोली आएका छन् ।
पछिल्लो पटक मंसीर १४ गते बुधबार चिनियाँ व्यवसायीहरुको टोलीले उद्योगको अवलोकन भ्रमण गरेका सो टोलीका दोभाषेको भूमिकामा रहेका दिनेश खनालले जानकारी दिए । ‘पहिले ४ वर्ष अघि पनि प्राविधिकसहितको आठ जनाको टिमले उद्योगको अध्ययन भ्रमण गरेको थियो’, उनले भने, ‘हालै तीन जनाको टोलीले अध्ययन गरेको हो । अहिलेचाहिँ प्राविधिक थिएनन् ।’ टोलीमा झेन जि सेङ, चेन वीङगुओ र काओ सेनकुन (Mr zhen jisheng 2. Mr Chen weiguo 3. Mr Cao Shenkun) रहेको उनले बताए । उनीहरु मध्य एकजना चिनियाँ सरकारी निवृत्त अधिकारी हुन्, अरु दुई जना व्यापारी रहेको खनालले बताए ।
उनीहरुले उद्योगको वर्तमान अवस्था, मेसिन, प्रविधि, भौगोलिक अबस्थिति, अबस्था आदिको अवलोकन गरेको खनालले बताए । ‘चीनमा २० बर्षअघि नै फेजआउट भएको मेनुअल प्रविधि यहाँ रहेछ, जुन प्रविधि फेर्नुपर्छ भनेका छन्’, उनले भने, ‘प्राविधिकलाई मेसिनको बारेमा विस्तृत अध्ययन गराएर यसको मर्मत खर्च सम्बन्धी रिपोर्ट निकालेर नेपाल सरकारसित संवाद गर्नुपर्छ भन्ने निश्कर्ष निकालेका छन् । नेपाल सरकारले सञ्चालन मोडालिटी बनाएर अनुमति दियो भने चलाउने भनेका छन् ।
उद्योगको अवलोकन गर्न आएका चिनियाँ टोलीलाई गोरखा नगरपालिकाका मेयर कृष्ण राना तथा सो उद्योग रहेको वडा नं. १३ की वडाअध्यक्ष मित्रा परियारले स्वागत गरेका थिए ।
यसअघिको प्राविधिकसहितको चिनियाँ टोलीले मर्मत खर्च लागतसमेतको रिपोर्ट तयार गरी तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादवलाई पेश गरेका थिए । मन्त्री यादवले पुराना कर्मचारीलाई हरहिसाब गरी भुक्तानी गर्ने र सञ्चालन मोडालिटी बारे सूचना प्रकाशित गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर कर्मचारीलाई बक्यौता भुक्तानी मात्र गरेका थिए भने, सञ्चालन मोडालिटीबारे कुनै सूचना प्रकाशित गरेका थिएनन् ।
चिनियाँ कम्पनीद्वारा निर्माण गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको गोरखकाली रबर उद्योग बिगत लामो समयदेखि बन्द रहे पनि गत २०७१ चैत २१ गतेबाट पूर्ण रुपमा बन्द भएको छ ।
त्यस यताको हरेक निर्वाचनमा नेताहरुले गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालन गर्ने एजेण्डालाई आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्ने गरेका छन् ।
गोरखा नगरपालिका–१३ मझुवास्थित ७३० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रबर उद्योगको अहिले ढुकढुकी मात्र बाँकी छ । २४ घण्टामा ६२४ थान टायर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको रबर उद्योग अहिले झाडीले ढपक्कै छोपेको छ । त्यतिबेला उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ८० हजार ट्रक टायर र अन्य प्रकारका ४० हजार टायर थियो । तर, उद्योगले सुरु–सुरुमा वार्षिक ८८ हजार थान टायर उत्पादन गर्न समर्थ थियो । त्यसमा ट्रकका लागि १२ प्रकारका, जिप र भ्यानका लागि ५ प्रकारका र कारहरूको लागि ६ प्रकारका टायर थिए।
२०४२ सालमा १ करोड १४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको ६ सय ८२ रोपनी जग्गा बेवारिसे बनेको छ । करोडौँका मेसिन मात्र होइन, करोडौंका भवन पनि थोत्रिएका छन । टायर उत्पादनको काम नहुँदा मेसिन र कच्चापदार्थ कवाडीमा परिणत भएका छन् ।
सरकारको ३८ प्रतिशत, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको ३८ प्रतिशत, पब्लिक सेयर २० प्रतिशत र बाँकी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल आयल निगम, हिमाल सिमेन्ट र एनआईडीसीको करिब ५० करोड रुपैयाँमा गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना भएको थियो । सरकारले प्राइभेट, पब्लिक पार्टनरसिप मोडलमा उद्योगको स्थापना गरेको हो । २०४२ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री भरतबहादुर प्रधानले उद्योग भवनको शिलान्यास गरेका थिए । ७ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको सो उद्योग २०४९ मंसिर २९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेका थिए । व्यावसायिक उत्पादन भने २०५० को भदौबाट मात्र भएको स्थापना कालदेखि त्यहाँ काम गरेका मजदुर ईश्वर परियार बताउँछन् ।
गोरखकाली बन्द भएको वर्ष नेपालमा २३ करोड २९ लाख ४३ हजार रुपैयाँको टायर आयात भयो । नेपालमा भारत, चीन, इटाली, अमेरिका, इजिप्ट, दुबई, ब्राजिल, चेक रिपब्लिक, दक्षिण अमेरिकी मुलुक निकरागुवादेखिका टायर भित्रिन्छ । तत्कालीन जीएम विनोद तिवारीका अनुसार देशको ४० प्रतिशत टायरको माग गोरखकालीले धानेको थियो । यसलाई पुनर्जीवन दिन सके बर्सेनि टायर किन्नमा मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने थिएन । अहिले उद्योगमा भएका उपकरणहरू काम नलाग्ने गरी खासै बिग्रेका पनि छैनन् ।
सञ्चालन मोडालिटी बनाएर सरकारले यस उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीयबासीको पनि माग छ । ‘सरकारले उद्योग चलाउने होइन, चलाउन पनि सक्दैन । यतातिर सोच्नै पर्दैन’, तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्य कृष्ण देवकोटा भन्छन्, ‘पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिपमा २० वर्ष, ३० वर्षका लागि भाडामा चलाउन दिइयो भने यो उद्योग चल्न धेरै गाह्रो छैन ।’ स्वामित्व भने सरकारले नै राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘हाम्रो जस्तो देशमा सरकारले उद्योग चलाउन सक्दैन भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसक्यो’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले नीति बनाउने हो र उद्योग त उद्योगी र व्यवसायीले चलाउने हो ।’ यो उद्योग बाहिरबाट हेर्दा जति जीर्ण देखिए पनि भित्रबाट त्यति जीर्ण छैन ।
यस रुग्ण उद्योगको समस्या पहिचान र सञ्चालनको उपायबारे अध्ययन गर्न गतवर्ष २०७८ साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वसञ्चार सचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गोरखकाली रबर उद्योगसहित अन्य उद्योगको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पूर्वाधार र लोकेसनको अवस्था हेर्दा रबर उद्योग राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको मर्म र भावना सम्बोधन हुने गरी चालू वर्षको बजेटमा रबर उद्योगलगायतका जीर्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको प्रयास गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सोही घोषणालाई आधार मानी चिनियाँ टोलीले उद्योगको अनुगमन गरेका हुन् ।
