फुटपाथ कब्जा गर्ने र ठेक्का लिएर काम नगर्नेलाई कारबाही गरिने
सदरमुकाम बजारको फुटपाथ व्यवस्थित गर्ने बारे जिल्लास्तरीय समन्वय समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ । विभिन्न बिषयमा छलफल र निर्णय गर्न गत शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले फुटपाथ अवरोध हुने गरी निर्माण सामग्री भण्डारण गर्ने तथा फुटपाथमा व्यापार गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले जानकारी दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पशुचौपाया सडकमा छाड्ने पशुधनीलाई पनि कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्किङलाई व्यवस्थित गर्नका लागि केही चुनौति मलेर केही ठोस निर्णय लिइएको उनले बताए । मूल सकडमा पार्किङ निशेष गरिने भएको छ ।
बसपार्कमा नै पार्किङको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई भनिएको छ । अव्यवस्थित पार्किङ गरी सडक अवरोध गर्नेलाई तत्काल कारवाही गरिने चेतावनी दिइएको छ । गोरखा आवुँखैरेनी सडकखण्डको आवश्यक ठाउँमा मर्मत गरी सडकलाई दुरुस्त अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।
घुम्ति लगायतका स्थानमा मेटिएको अवस्थामा रहेका सडक संकेतहरु तत्काल अद्यावधिक गर्न, सम्भव भएका स्थानमा सडक ऐना राख्न र सडक छेउमा रहेका घाँस, झारपात र रुखका हाँगालाई काटछाट गर्न पनि भनिएको प्रजिअ आचार्यले बताए । राजमार्ग छेउमा घडेरी खन्दा वा शाखा बाटो निर्माण गर्दा नाली पुरिएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले तत्काल सफा गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदार एवं निर्माण कम्पनीलाई कारवाही हुने भएको छ । काममा लापरवाही गर्ने, प्रभावकारी रुपमा काम नगर्ने र आयोजना स्थलमा नखटिने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चेतावनी दिएको छ ।
शुक्रवार प्रशासन कार्यालयमा बसेको बिकास आयोजना कार्यान्वयन समन्वय बैठकले त्यस्ता निर्माण व्यवसायीको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले तालुक निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाउने र तत्काल कानूनी कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरेको हो ।
मनसुनको समयमा बिग्रे भत्केका सडक, नहर, खानेपानी, बिद्युत लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरुको तत्काल मर्मत संहार गरी सुचारु हुने व्यवस्था मिलाउन समेत सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।
आफ्नो क्षेत्रको बिग्रिएको बाटोघाटो सुचारु हुने व्यवस्था मिलाउनसवै स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को स्वीकृत बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागी नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्न पनि भनिएको छ ।
