होमस्टेमा पाहुना जाँदैनन, प्रदेश सरकारको ढुकुटी मात्रै स्वाहा
सरकारबाट अनुदान पाएका गण्डकी प्रदेशका दुई सय ७४ होमस्टेमा आर्थिक वर्ष २०७५र ०७६ मा ८ हजार एक सय ५२ जना पाहुना पुगेका थिए । तीमध्ये ५ हजार नौ सय १० विदेशी पाहुना थिए ।
गोरखामा होमस्टे संचालन गरिएको मध्ये अधिकासं घरमा ५ जना पुगेको तथ्याङ छ ।
पर्वतमा औसतमा जम्मा २ जना पाहुना पुगे । कतिपय होमस्टेमा १ जना पनि पाहुना पुगेका छैनन् । औसत हिसाब गर्दा बागलुङमा ७ जना र मनाङमा ९ जना पाहुना प्रत्येक घरमा पुगेका थिए । गण्डकी प्रदेशभरीको औसतमा प्रतिपाहुना ३ हजार दुई सय ९१ रुपैयाँ सरकारले खर्च गरेको थियो । त्यसपछि कोरोना संक्रमण बढ्यो, पर्यटक घुम्नै निस्किन छोडे ।
अहिले कुन होमस्टेमा कति पाहुना पुग्छन् भन्ने तथ्यांक समेत सरकारसँग छैन । पाहुना नगए पनि सरकारले होमस्टेमा लगानी गर्न भने छोडेको छैन । घरबास होमस्टे बिस्तार तथा सुदृढीकरण आयोजना प्रदेशको गौरवका आयोजनामध्ये प्रमुख हो । सरकारले विशेष महत्वको आयोजनाका रुपमा २०८०र०८१ सम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेशको बजेटबाट काम गर्न १३ वटा आयोजना छनोट गरेको थियो ।
होमस्टेमा २०७७र०७८ मा मात्रै १३ करोड २५ लाख खर्च गरेको थियो । गत वर्ष २०७८र०८९ मा पनि तीन करोडभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्म प्रदेशका साढे दुई सयभन्दा बढी होमस्टेलाई सरकारले ४५ करोड खर्च गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका तीन सय गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस आधारमा हालसम्म तीन सय हाराहारी गाउँमै होमस्टे विस्तार र प्रवद्र्धन गरिसकेको छ ।
प्रदेशले अनुदान दिएर खुलेका अधिकांश होमस्टे भने अहिले छैनन् । सरकारी अनुदानबाट बनेका कोठा बन्द छन, किनिएका डसनामा ढुँसी आएको छ ।
अधिकांश होमस्टेमा सामुदायिक भवन निर्माण, भ्यु टावर निर्माण, पदमार्ग निर्माण, शौचालय निर्माण लगायत शीर्षकमा खर्च भएको छ । निश्चित व्यक्ति र समूहलाई लाभ हुने गरी यस्ता अनुदान दिन नहुने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत सुझाव दिन्छ । तर सरकारले सुन्दैन । न त अनुदानबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा भएको प्रभावबारे सरकारले मूल्यांकन गरेको छ । मन्त्री र नेताहरुले पहुँचका भरमा अनुदान लैजाने तर त् यसको उपभोगबारे अनुगमन नगर्ने परम्पराले सरकारी लगानी त्यसै खेर गइरहेको छ ।
फाइल तस्बिर
