निष्काशित करारका कर्मचारीलाइ नहटाउन नेपाली कांग्रेस गोरखाको माग
नेपाली कांग्रेस गोरखाले निष्काशित गरिएका कर्मचारीलाई विना शर्त यथास्थान र पदमा कार्य गर्न गराउन माग गरेको छ । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गोरखाको विभिन्न पालिकाले निष्काशन गरिएको अनुभवी करारका कर्मचारीहरुलाई यथास्थानमा कार्य गराउन माग गरेका हुन् ।
गोरखाको गण्डकी, धार्चे, भीमसेनथापा, अजिरकोट, पालुङटारलगायतका विभिन्न पालिकामा गत साउन एक गतेबाट लागु हुने गरी करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एकमुष्ट म्याद नथप्ने भनी सूचना प्रकाशित भएको थियो । सो निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा ३ विरुद्ध हुनेगरी सहमतिको प्रयास नै नगरी उपाध्यक्षसमेत असहमति भएको अबस्थामा एकल निर्णयले कर्मचारी निकालिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कांग्रेसबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हाल कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई कार्यक्षमताको मूल्याङकन नगरी राजनीतिक, पूर्वाग्रहका आधारमा प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुनेगरी ठूलो संख्यामा कर्मचारीको निष्काशन गरिनु, न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय र रोजगारीको हकको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘त्यसैले नियमानुसार स्वीकृत दरबन्दीमा करार नियुक्ति पाएका अनुभवी जनशक्तिलाई विनाशर्त म्याद थप गरी यथास्थान र पदमा म्याद थप गराउन हामी जोडदार माग गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
करारका कर्मचारी निष्काशित नगर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको सुझाव
कतिपय गाउँपालिकाले एकमुष्ट वा समूहगत रुपमा कार्यरत करार कर्मचारीलाई निष्काशित गरिरहेका बेला गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बुधबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र महासचिव वंशलाल तामाङले करारका कर्मचारीलाई पूर्वाग्रहवश कर्मचारीलाई निश्कासन नगर्न सुझाव दिएको हो ।
चालु आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० सुरु भएदेखि विभिन्न स्थानीय सरकारहरुले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समूहगत वा एकमुष्ट रुपमा म्याद थप नगर्ने(हटाउने) भनी प्रकाशित सूचना, समाचार यस महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ’, सो ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘करारका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धामा महासंघको धारणा र सुझाव मनन गरी तत्काल निष्काशन नगर्न अनुरोध गरिन्छ ।’
महासंघले कर्मचारी हटाउनु भन्दा व्यवस्थापनका लागि अपनाउन सकिने विभिन्न चार वुँदे सुझाव दिएको छ । स्थानीय तह सुरु हुने बेला संघ सरकारले समयमै कर्मचारी नपठाएको, प्रदेश लोकसेवा आयोग समयमै गठन नभएको र कठिन परिस्थितिमा पालिकाले प्रक्रिया पु¥याएर करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको हुँदा दुखमा काम लागेका कर्मचारीलाई अपमानजनक हिसावले अहिले निकाल्न नहुने महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।
करारमा नियुक्त भएका कर्मचारील सन्तोषजनक रुपमा काम गरिरहेका वा नगरेका भनेर यकिन गरी विधिसम्मत ढंगले क्रमशः म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिन सकिने आधारको प्रयोग गर्न पनि महासंघको सुझाव छ ।
त्यस्तै केन्द्र स्तरको लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति भएपछि करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीको पद स्वतः जाने हुँदा अहिले पूर्वाग्रह राखेर पक्षपातपूर्ण ढंगबाट कर्मचारी निष्काशन गर्न मनासिव नहुने महासंघको सुझाव छ ।
त्यस्तै करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी विवेकपूर्ण ढंगले निर्णय गर्न देशभरका ४६० वटै गाउँपालिकालाई महासंघले आग्रह गरेको छ ।
