गोरखामा दक्ष कामदारको रु १२१०, अदक्षको रु ८५५ पारिश्रमिक निर्धारण
गोरखामा आगामि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि जिल्ला दररेट निर्धारण गरिएको छ । जस अन्तर्गत श्रमिकको ज्याला ५ प्रतिशत बढेको छ । दक्ष कामदारको ज्याला यस अघि कायम रहेको रु ११५० मा बढेर अहिले रु १२१० पु¥याइएको छ । अदक्ष कामदारको ज्याला रु ८५५ कायम गरिएको छ । यस अघि अदक्ष कामदारको सरकारी ज्याला दर ८१० थियो ।
ढुवानीमा पनि यसअघि भन्दा १० प्रतिशत भाडा बढाइएको जिल्ला दररेट निर्धारण उप समितिका संयोजक पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका संयोजक ओमराज ढुङ्गानाले बताए । कच्ची र पक्की सडकमा फरक फरक दररेट तोकिएको छ ।
सिमेन्टको मूल्य भने घटेको छ । यसअघि ८५० रहेको सिमेन्टको मूल्य अहिले घटाएर ७३० कायम गरिएको छ । रडको मूल्य भने बढाइएको छ । यस अघि ९१ रुपैयाँ रहेको रडलाई अहिले एक सय रुपैयाँ कायम गरिएको उनले बताए ।
‘अधिकतम १० प्रतिशतसम्म दररेट बढाइएको छ’, उप समिति संयोजक ढुङ्गानाले भने । खरिद नियमावली २०६४ को दफा १४८ मा उल्लेख भए अनुसार जिल्ला दररेट कायम गरिएको उनले बताए । छिमेकी जिल्लाको दररेट, प्रचलित बजार मूल्य, उद्योग बाणिज्य संघ र निर्माण ब्यवशायी संघको सुझावका आधारमा उप समितिले दररेट तयार गरेको उनले बताए ।
जिल्ला दररेट निर्धाण समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दररेट निर्धारणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख ओमराज ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा इन्जिनियरहरु बिष्णुहरि अधिकारी र शम्भुराज खनाललाई दररेट सिफारिस गर्न उप समिति बनाएका थिए ।
निर्धारण भएको दररेट धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाका लागि भने फरक हुनेछ । निर्धारण भएको भन्दा चुमनुब्री गाउँपालिकाको साविकका गाविसहरु छेकम्पार, चुम्चेत, बिहि, ल्हो, प्रोक, सामागाउँ गाविसमा ढुवानी, ज्याला सबैमा ५० प्रतिशत थप हुनेछ । चुमनुब्री गाउँपालिकाको सिर्दिबास, धार्चे गाउँपालिकाको केरौँजा, उहिया काशिगाउँ, लापु, गुम्दा, लाप्राक गाविसमा २५ प्रतिशत भाडा र ज्याला थप हुने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले बताए ।
जिल्लाभित्र हुने विकास निर्माणका काम, सरकारी कामकाजको सजिलोका लागि हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिनु अगाबै आउँदो वर्षका लागि दररेट निर्धारण गरिन्छ । गोरखामा बिहिवार आगामी वर्षका लागि दररेट निर्धारण गरिएको हो ।
स्थानीय तहले पनि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु १५ दिन अघि आफ्नो पालिका भित्रका लागि दररेट निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर अहिलेसम्म गोरखाका कुनैपनि स्थानीय तहले पालिका भित्रका लागि दररेट निर्धारण गरेका छैनन् ।
