गोरखाका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ : कुनको कति !
गोरखाका ११ स्थानीय तहको बेरुजु रकम २१ करोड ९१ लाख ३४ हजार रहेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार गोरखाका ११ स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम पालुङटार नगरपालिकाको रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा तीन करोड २६ लाख ६० हजार बेरुजु देखिएको हो । प्रतिशतको हिसाबले कुल बेरुजु रकमको १ दशमलव ९० भएपनि रकमको हिसाबमा पालुङटारको बेरुजु धेरै देखिएको छ ।
लेखापरीक्षण भएको कुल रकममा सबैभन्दा धेरै बेरुजु प्रतिशत भने धार्चे गाउँपालिकाको रहेको छ । सो गाउँपालिकामा लेखापरीक्षण गरिएको कुल रकमको बेरुजु प्रतिशत ३ दशमलव ४५ प्रतिशत छ । दुई करोड ६२ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
रकम र प्रतिशतका हिसाबले गोरखाको कुन पालिकाको बेरुजु रकम कति छ भन्ने तल उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा पालिकामा बिनियोजन भएको रकमको सहि किसिमले आर्थिक अनुशासनभित्र रहेको खर्च भए नभएको बारे माहालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष लेखा परीक्षण गर्ने गर्छ । सोही लेखा परीक्षणको आधारमा गोरखा स्थानीय तहको बेरुजु रकम आएको छ ।
पहिलो चरणमा काठमाडौँस्थित लेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्थानीय तहहरुको ‘अडिट’ हुन्छ । आन्तरिक लेखा परीक्षक शाखाले ‘अडिट’ गर्छ । त्यसको आधारमा सो कार्यालयले स्थानीय तहलाई नियम प्रक्रिया कहाँ के नपुगेको भन्ने बारेको बिवरण सहितको जानकारी दिन्छ । उक्त प्रतिवेदन दिएपछि स्थानीय तहले ३५ दिन भित्र उपयुक्त प्रमाण र प्रतिक्रिया सहित महालेखाको कार्यालयमा पेश गरेको खण्डमा बेरुजु रकम फस्र्योट गर्न सकिन्छ । तर स्थानीय तहहरुले सच्याउने अवसर पाउँदा पनि खासै ध्यान नदिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा जिम्मेवार कर्मचारी नहुनु, उनीहरुले लेखापरीक्षण गर्न आएकालाई बुझाउन नसक्नु, सच्याउने मौका पाउँदा लापार्बाही गर्नु जस्ता कारणले पनि कतिपय साधारण किसिमका योजनाको पनि बेरुजु देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । जनप्रतिनिधिको दबाव, कानुन नबनाई मनोमानी खर्च गर्ने प्रवृत्तीले स्थानीय तहको बेरुजु बढेको देखिन्छ ।
महालेखाका अनुसार देशभरका स्थानीय तहको खर्च गर्ने प्रवृत्ति र बेरुजुको प्रकृती उस्तै उस्तै छ । अनुभवको कमी र नयाँ बनेको स्थानीय सरकारले आर्थिक सुशासनमा ध्यान नदिनु पनि यसको एउटा मूख्य कारण रहेको अर्थविज्ञहरु बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा गोरखाका स्थानीय तहको बेरुजु रकम २३ करोढ ७७ लाख थियो । २०७८÷७९ मा भएको खर्चको लेखापरीक्षण २०७९÷८० मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनीक गर्ने गर्छ ।
