बूढीगण्डकी आयोजनाको मोडालिटी तयार, स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर
२०४० सालदेखि गर्भमै रुमल्लिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मोडल तयार भएको छ । गठबन्धनको सरकारले गत मंगलबार कम्पनी मोडलमा आयोजना बनाउने निर्णय गरेको छ । निर्णयसँगै अब बूढीगण्डकी आयोजना बन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ ।
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्कोे १४ असारको निर्णयसँगै चार दशकअघि अध्ययन सुरु भएको १२०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण हुने आशा पलाएको छ । यसअघिको अभ्यासअनुसार सरकार फेरिएसँगै फरक निर्णय हुने भएकाले आयोजना बन्ला वा नबन्ला भन्नेमा शंका बाँकी नै छ ।
यसअघि निर्माणको मोडालिटी तयार नभए पनि चैत २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनी मोडलमा जाने र सरकार तथा सर्वसाधारणको स्वामित्व हुने भएकाले अब पहिलेजस्तो निर्णय नबदलिने ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल दाबी गर्छिन् ।
‘निर्माण र लगानी मोडालिटी यकिन नहुँदा यसअघि समस्या थियो’, उनी भन्छिन्, ‘वर्तमान सरकारले त्यो संशय हटाएको छ । अब निर्माणको गति अघि बढ्छ ।’ आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका झन्डै ५० हजार व्यक्ति प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । आयोजनालाई मुलुकको ऊर्जा र आर्थिक विकासका लागि ‘गेमचेन्जर’ आयोजनाका रूपमा हेरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन बूढीगण्डकीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने
बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘यसले हामीलाई ऊर्जामा मात्रै नभएर वैदेशिक व्यापारमा पनि ठूलो फड्को मार्ने अवसर दिनेछ ।’ सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावित बासिन्दाका लागि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ मुअब्जा वितरण गरिसकेको छ । अब १० अर्ब रूपैयाँ मुअब्जामा खर्च हुने देखिन्छ ।
नेपालीलाई मालिक बनाउने कम्पनी
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने गरी मोडालिटी टुंगो लगाएर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव स्वीकृति दिइसकेकाले अब कम्पनी स्थापनाको काम अगाडि बढेको छ । कम्पनीले तीन खर्ब हाराहारी लगानी जुटाउने गरी काम गर्नेछ । २०७१ मा बूढीगण्डकी बनाउन फ्रान्सेली कम्पनी ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) गरेको थियो । डीपीआरमा २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
तर समयमै निर्माण सुरु नभएका कारण अब लागत बढेर करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । बूढीगण्डकीका लागि लगानी जुटाउन आव २०७३÷७४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेटूोलबाट पूर्वाधार कर उठाउने घोषणा गरेका थिए । प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ लाग्दै आएको कर आव ०७६÷७७ मा १० बनाइएको थियो । त्यसबाट अहिलेसम्म ७६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारीअनुसार अब बन्ने कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको सेयर हिस्सा रहनेछ । यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १४ प्रतिशत र विद्युत उत्पादक कम्पनीको १ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ ।
स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणको समान १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।
राजनीतिले गिजोलेको आयोजना
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना २०२६ सालमा पहिचान भएको हो । २०४० सालबाटै मुलुकको ‘गेमचेन्जर’ भन्दै बूढीगण्डकी निर्माणको चर्चा भएको थियो ।
२०४८ सालमा आयोजनाको विकास भारतसँग मिलेर गर्ने समझदारी भएको थियो । पछि नेपाल आफैंले बनाउने भनेर २०५३ मा भारतबाट प्रस्ताव फिर्ता लियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६८ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेपछि यसको फेरि चर्चा सुरु भयो । भट्टराईले ‘बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति’ समेत गठन गरेका थिए ।
समिति खारेज गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठमा चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो ।
२०७४ असोजमा सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्न तत्कालीन संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिए । दुई महिनापछि मंसिरमा लगानी मोडालिटीबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो ।
तत्कालीन गभर्नर, अर्थसचिव, ऊर्जा सचिव, ऊर्जा सहसचिव र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक समितिमा सदस्य भएर अध्ययन सुरु गरे । समितिले सरकारलाई बूढीगण्डकी निर्माणसम्बन्धी मोडालिटीका बारेमा तीन सुझाव दियो । स्पेसल पर्पस भेइकल(एसपीभी) मोडलमा विद्युत प्राधिकरणमार्फत कम्पनी खडा गरी ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋणमा आयोजना बनाउन सकिने समितिको पहिलो सुझाव थियो ।
समितिले सरकारको पूर्ण लगानीमा विद्युत प्राधिकरणले बनाउने र इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्टूक्सन फाइनान्स(ईपीसीएफ) मोडलमा बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । २०७४ माघमा समितिले दिएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत ग¥यो ।
२०७५ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सीजीजीसीलाई दिने पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सम्झौता खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए । तर निर्माण सुरु हुन सकेन ।
देउवा सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ फेरि सीजीजीसीलाई ईपीसीएफ मोडलमै बनाउने गरी जिम्मा दियो । जबकि नेपालमा हालसम्म ईपीसीएफ मोडलको कार्यविधि नै छैन ।
सीजीजीसीले चार वर्षसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत चैतमा सम्झौता पुनः खारेज गरेको थियो ।
