‘बिपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ बस्ती छनौट, बजेट स्वीकृत भएन
चालु आर्थिक बर्ष समाप्त हुन डेढ महिना बाँकीछँदा ‘बिपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ अन्तरगत बस्ती छनौट भएपनि कार्यक्रम छनौट हुन सकेको छैन ।
एक महिना अघि कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाले गोरखा नगरपालिका १३ स्थित देउरालीको दलित बस्तीमा उक्त कार्यक्रम संचालन गर्ने सिफारिस प्रदेश मन्त्रालयलाई गरेको थियो ।
‘अहिलेसम्म बजेट आएको छैन’, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख परशुराम अधिकारीले भने, ‘अब बजेट आयो भनेपनि आर्थिक वर्ष सकिन धेरै समय नभएकाले काम गर्न सकिँदैन ।’ अबको एक महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्न सम्भव नभएको र कार्यक्रमबारे प्रदेशबाट पनि कुनै जानकारी नआएको उनले बताए ।
समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र गरिबी निवारणका लागि भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि मन्त्रालयमार्फत पाँचवटा जिल्लामा चालु वर्ष नमूना कार्यक्रमको रुपमा संचालन गर्ने योजना बनाएको थियो ।
गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी, स्याङ्जा र बाग्लुङमा यो कार्यक्रम संचालन गर्ने तयारी रहेको कृषि मन्त्रालय योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर गृष्म न्यौपानेले बताए । ‘एकमुष्ट बजेट छुट्याइएको थियो, तीन साताअघि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट बाँडफाँडका लागि पठाएका थियौँ’, उनले भने, ‘तर अझै स्वीकृत भएको छैन ।
’ आउँदो वर्षदेखि यो कार्यक्रम ११ वटै जिल्लामा प्रस्ताब गरिने उनले बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रहेकाले अहिले कार्यक्रम संचालन गर्न चुनौती रहेको उनले बताए ।
‘अहिले छनौट भएका बस्तीमा नै आगामी वर्ष कार्यक्रम लागु हुन्छ’ उनले भने ‘अन्य जिल्लामा नयाँ बस्ती छनौट हुन्छ ।’ छनौट भएका बस्तीमा के कार्यक्रम गर्ने भन्ने सबै तयारी रहेको उनले बताए ।
५३ घरधुरी रहेको गोनपा १३ को दलित बस्ती सदरमुकामबाट नजिक भएता पनि धेरै पिछडिएको, आर्थिक रुपमा पनि पछाडि परेकाले छनौटको प्राथमिकतामा परेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख अधिकारीले बताए । कृषि वा अन्य परम्परागत पेशामा आश्रित घरपरिवारको बाहुल्यता रहेको, जीवन निर्वाह गर्न नपुग्ने जग्गा जमिन वा पेशा व्यवसाय भएका घर परिवार रहेको आधारमा दलित बस्ती छनौट गरिएको थियो ।
चालु वर्ष कृषि र पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्नका लागि ४० लाख बजेट माग गरिएको थियो । गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिता गर्दै आर्थिक रुपमा सबल बनाउने उद्देश्यले विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम संचालन गरिएको हो । तर कार्यक्रम लागु गरिएको पहिलो वर्ष नै कार्यन्वयनमा आउन सकेन ।
