| मङ्लबार, कार्तिक २४, २०८३

गोरखाका उम्मदेवारहरुले असार ४ गते भित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहबाट निर्वाचतल भाग लिएका उम्मेदवारहरुले असार ४ गते भित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गोरखाले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मदेवारी दिएका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्च सार्वजकिन गर्न भनिएको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६४(४) तथा स्थानयि तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को नियम ४० का अनुसार स्थानीयको निर्वाचनमा प्रत्येक उम्मेदवार वा प्रतिनिधिले निर्वाचन अवधि भएको खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिन भित्र निर्वाचनको क्रममा भएको खर्च विवरण सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ । सोहि अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको आधारमा उम्मेदवारहरुले खर्च विवतरण बुझाउने अन्तिम मिति सार्वजनिक गरिएको निर्वाचन कार्यालय गोरखाका सूचना अधिकारी रविलाल सुवेदीले बताए ।

जस अनुसार गोरखामा अजिरकोट गाउँपालिकाले जेठ ३१ गते भित्र खर्च विवरण बुझाउनपर्नेछ । आरुघाट, शहीदलखन र भिमसेनथापा गाउँपालिकाले असार १ गत भित्र खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गोरखामा बुझाउनुपर्ने छ ।

यस्तै, गण्डकी र धार्चे गाउँपालिकाले २ गते भित्र र गोरखा नगरपालिका, चुमनुब्री गाउँपालिका र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका असार ३ गते भित्र खर्च विवरण बझाईसक्नुपर्ने छ । पालुङटार नगरपालिका र सिरानचोक गाउँपालिका भने असार ४ गते भित्र खर्च विवरण बुझाइसक्नुपर्ने सूचना अधिकारीले सुवेदीले जानकारी दिए ।

स्थानीय तह गाउँ÷नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यमा दलित वा अल्पसंख्यक पदमा उम्मदेवारी दिएकाहरुले पनि सो पालिकामा उक्त पदमा घोषणा भएको ३० दिन भित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

यस अघि निवार्चन आयोगले नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार तथा वडाध्यक्ष, वडा सदस्य महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्या सदस्यले २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले भने बढीमा ३ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष, वडा सदस्य महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्या सदस्यले १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

उम्मेदवारले मतदाता नामावली रसिद, सवारी साधन, इन्धन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालन, प्रचारप्रसार, कार्यकर्ता सञ्चालन र विविध शीर्षकमा उम्मेदवारले तोकेको खर्च गर्न पाउनेछन् । यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका उम्मेदवार प्रमुख र उपप्रमुखले ५० हजार र अन्य पदकाले एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने पनि आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्