पुनर्वास योजना नबनाई बसाइँसराइको कागज गराइएकोप्रति जसपाको बिरोध
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावितहरुको पुनस्थापना र पुनर्वास गर्नुको साँटो विस्थापित गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेको भन्दै सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भौतिक संचरनाको मुआब्जा लिने क्रममा भर्नुपर्ने मञ्जुरिनामा फाराममा भएको प्रावधानले पुनस्र्थापनासम्बन्धी नीति कार्यान्वयन नगर्ने आशंका बढेको प्रभावितहरुको भनाई छ ।
मञ्जुरिनामा फारममा भौतिक संरचनाको मुआब्ना रकम प्राप्त भैसकेपछि नेपाल सरकार बूढीगण्डकी आयोजनाले तोकेको मितिभित्र आफ्नो बसाईं अन्यत्र ब्यवस्थापन गर्न मञ्जुर छु भन्ने बुँदा उल्लेख गरिएको छ । उक्त बुँदाप्रति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासहित जनता समाजवादी पार्टी गोरखाले पनि आपत्ति जनाएको छ ।
जिल्ला अध्यक्ष यानप्रसाद भट्टले प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्दै प्रभावितहरुको पुनर्वासको ब्यवस्थापनलाई तुहाउने रणनीति सरकारको रहेको आशंका गरिएको छ । कुनै पनि किसिमको मञ्जुरीनामा नगराई भौतिक संरचनाको मुआब्जा वितरण गर्न पनि जसपाले आयोजनाको ध्यानकर्षण गराएको छ । विज्ञप्तिमा आयोजना निर्माणको मोडालिटीबारे तत्काल छिनाफानो गर्न पनि माग गरिएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण डुवानमा पर्ने क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचनाको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु गरिए पनि उक्त प्रावधान सहितको मञ्जुरीनामा फारम भर्नुपर्ने भएपछि अन्यौल बढेको छ । गत सोमवार जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले डुवान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठ सहितका संरचना र बोटविरुवा र फलफूलको मुआब्जा दर निर्धारण गरेको हो ।
इकाईले साविकको भवन अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईको सहयोगमा घरगोठ सहितका संरचनाको लगत संकलन गरेको थियो । इकाईका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रितेश रावलका अनुसार २४ हजार ५ शय ५५ संरचनाको लगत संकलन गरिएको छ । जसमा घरगोठ सहित कुखुरा र बाख्राको खोर, धन्सार, शौचालय, पाली, टौवा लगायतका संरचना समावेश गरिएको छ ।
यस्तै कृषि ज्ञानकेन्द्र नेतृत्वको कार्यदलले फलफूलको लगत संकलन गरेको हो । कार्यदलले डुवान क्षेत्रभर ४ लाख ६३ हजार १ शय ४९ फलफूलका विरुवाको मुआब्जा दिनुपर्ने जनाएको छ । जसमा आँप, केरा, निबुवा, सुन्तला सहित ३० प्रजातिका फलफूलको विवरण संकलन गरिएको हो । यस्तै डिभिजन वन कार्यालयले डुवानमा पर्ने बोटविरुवाको विवरण संकलन गरेको हो ।
उक्त विवरण अनुसार ४९ प्रजातिका ३ लाख ६२ हजार ५ शय ६३ बोटविरुवाको मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएको छ । मुआब्जा निर्धारण भएको तीन महिनाभित्र वितरण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । मुुआब्जा वितरणका लागि करीव ७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । इकाईले गोरखा र धादिङको जग्गातर्फ भने ४८ हजार ९ सय ४९ रोपनीको ३४ अर्ब ६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।
