भूमिहिनको समस्या समाधान गर्न यो नै अन्तिम आयोग बनोस् : अध्यक्ष नहर्की
भूमिहिन नागरिकको समस्या समाधानका लागि पटक–पटक विभिन्न आयोग बन्ने गरेको तर काम हुन नसकेकोले यो नै अन्तिम आयोग बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले आशा व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय भूमि आयोग गोरखाको नवनियुक्त अध्यक्ष कमला नहर्कीले आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै गोरखाको भूमिहीन जनताको समस्या समाधान यहि आयोग नै अन्तिम आयोग हुनुपर्ने आशा व्यक्त गरिन् ।
सरकारको अपेक्षा अनुसार गोरखाको भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्ने उनले बताइन् । ‘यसअघि पनि सरकारको माताहतमा रहेर थुपै आयोगहरु, समितिहरु बनेका छन । तर हाम्रो देशको हकमा हेर्दा भूमिहिन सुकुम्बासीहरुको समस्या, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या अभैm हल हुन सकेको छैन’, उनले भनिन, ‘यहि समस्या हल गर्ने उद्देश्यसहित राष्टिूय आयोग भनेर केन्द्रदेखि जिल्लासम्म गठन भएको छ । नेपाल सरकारले एउटा अपेक्षा राखेको छ कि यो नै अन्तिम आयोग होओस्, जसले हाम्रो देशमा भएको भूमिहिनको सम्पूर्ण समस्या हल गर्न सकोस् ।’ सरकारको अपेक्षाअनुसार नै काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् ।
भूमिहिन दलितले जग्गा प्राप्त पाउनुपर्ने संविधानमै उल्लेखित गरिएको पनि उनले बताइन् । ‘संविधानमै भूमिहिन दलितहरुको लागि जग्गा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीहरु र अन्य अव्यवस्थित बासोबासीको समस्या समाधान गर्ने भनेर समिति गठन गरेको छ । समितिको कार्यविधि अनुसार नै काम हुन्छ’, उनले भनिन् ।
सरकारले नियुक्ती गरेको अध्यक्ष र नापी कार्यालयका प्रमुख सचिव रहनेगरी राष्टिूय भूमि आयोगको जिल्ला समितिम बनेको छ । साथै सो समितिमा एकजना विज्ञ सहितका वन, मालपोत र प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि रहेका छन् । भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित पालिकाले आयोगसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ११ स्थानीय तह रहेको गोरखामा हालसम्म बारपाक सुलिकोट र शहीदलखन गाउँपालिकाले मात्र सम्झौता गरी ३५ दिने सूचना जारी गरेकाछन् । अन्य पालिकालाई पनि सम्झौता गर्न आब्हान भइरहेको उनले जनाइन् ।
यस अघिको समितिले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार गोरखा नगरपालिकामा भूमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ४ सय ६९ घरधुरी रहेका छन् । पालुङटारमा १३ सय २४, बारपाक सुलिकोटमा २२, सिरानचोकमा ३१६, अजिरकोटमा ११, आरुघाटमा ४२६, गण्डकीमा ४१०, चुमनुब्रीमा ८१६, धार्चेमा ८५, शहीदलखनमा ३२५, भीमसेनमा ११२ घरधुरी भूमिहिनहरुको बसोबास रहेको आयोगले जनाएको छ ।
