बूढीगण्डकीको घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा यसै साता तोकिँदै
धादिङ र गोरखाको सिमानामा बन्न लागेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट डुबानमा पर्ने घरगोठ, बोठबिरुवाको मुआब्जा तोकिँदैछ । नयाँ कुनै समस्या सिर्जना नभए यसै साता भित्र मुआब्जाको दररेट सार्वजनीक गर्ने तयारी मुआब्जा निर्धारण समितिको छ ।
गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा तोक्ने अन्तिम तयारी गरेको हो । यसका लागि दुबै जिल्लाको संयुक्त बैठक बस्ने चाँजोपाँजो आयोजना कार्यालयले मिलाउँदै छ ।
आयोजना कार्यालयले मुआब्जा निर्धारणका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका सबै काम सकिसकेको जनाएको छ । घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जमा कसरी दिईदैँ छ भन्ने मोडालिटीका बारेमा यसअघिको उप समितिले मुआब्जा निर्धारण समितिलाई बिस्तृत जानकारी गराइसकेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइका प्रमुख फेरिएका कारण पुन उप समितिले मुआब्जा निर्धारण समितिलाई जानकारी गराउने तयारी गरेको हो ।
गोरखा र धादिङ जिल्ला तर्फ दररेटमा फरक परेको प्रतिवेदन उप समितिबाट आएको विषयलाई पनि एकरुपता कायम गरेर समस्या समाधान गरिसकेको इकाइले जनाएको छ ।
मुआब्जा निर्धारणको विषय प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ आएर रोकिएको छ । ‘प्रजिअहरुले समय दिएर निणर्य गर्न चाहे दुईदिन भित्र मुआब्जा तोक्न सकिन्छ’ इकाई कार्यालयका एक कर्मचारीले भने । मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले मूल्य निर्धारण गर्दा आउन सक्ने बिभिन्न समस्याको आशंकामा यो विषय धकेलिरहेका छन् ।
मुआब्जा निर्धारण भएलगत्तै इकाईले बितरण सुरु गर्न सक्ने जनाएको छ । कुन ठाउँमा कसको कति बोटबिरुवा, कुन प्रकृतीको घरगोठ डुबानमा पर्छ ? त्यसको मूल्य कति पर्छ ? भन्ने यकिन इकाईले दुई वर्षअघि गरिसकेको छ । घरगोठको हूासकट्टी गर्ने नगर्ने विषयले मुआब्जा निर्धारण दुईवर्षदेखि रोकिएको थियो । हूासकट्टी नगर्न मन्त्रिपरिषदले निणर्य गरिसकेकाले मुआब्जा तोक्न समितिलाई समस्या छैन । केही समय अघि मात्रै इकाई प्रमुखका रुपमा नियुक्त भएका जगतकुमार श्रेष्ठले तत्काल घरगोठको मुआब्जा तोक्नुपर्ने दबाव छ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा सत्तामा भएका दलका नेताहरु र बिस्थापित क्षेत्रका स्थानीय, सरोकार समिति लगायतले पनि घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा तत्काल बितरण गर्न दबाव दिएका छन् ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्टिूय सरोकार समितिले एक साता भित्र माग पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । चौतर्फी दबावको सामना गरिरहेको मुआब्जा निर्धारण समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, इकाई प्रमुखहरुले यो साता भित्रै मुआब्जा तोक्ने संभावना बढेको छ । ‘यस अघि नै तोक्न खोजेको हो, केही काम बाँकी रह्यो, अब तयारी सकियो, छिट्टै तोकिनेछ’ इकाई प्रमुख जगतकुमार श्रेष्ठले भने ।
