गाउँ गाउँमा विद्युत व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरुको कन्तविजोग
शिव उप्रेती :
भीमसेनथापा गाउँपालिका वडा नं. १ र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका वडा नं. ८ का १७ सय ८८ घरधुरीमा बिगत १३ दिन विद्युत अवरुद्ध भएपछि बल्लतल्ल सेवा सुचारु भएको छ । हेटौँडा पु¥याएर टूान्सफर्मर बनाएर ल्याएपछि लामो समयपछि विद्युत सेवा सुचारु गरिएको सो ठाउँमा विद्युत वितरण गर्ने घ्याम्पेशाल सामुदायिक अध्ययनकेन्द्रका अध्यक्ष सुरेश पनेरु बताउँछन् ।
विभिन्न जटिलताका कारण विद्युत प्राधिकरणले दिने सेवा समुदायिक संस्थाले पूरा गर्न नसक्ने अबस्थामा पुगेको संस्थाका अध्यक्ष पनेरुको भनाइ छ । तान्द्राङको मिहिनेती ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाले मैथुममा राखेको ५० केभीएको टूान्सफर्मर गायब भएको छ । सल्यानटारबाट ल्याएर गाउँमा केन्द्रीय प्रशारणको विद्युत बाल्न संस्थाले हाइटेन्सन लाइन विस्तार ग¥यो ।
अन्तिममा प्रशारण लाइन जोड्न नपाएपछि पाँचबर्षदेखि सो लाइनको तार र पोलहरु अलपत्र परेको छ । सेयरधनीले जम्मा गरेको धरौटी रकमसमेत सहकारी संस्थाले नियमबिपरीत मासिसकेको छ । आर्थिक अबस्था धरासायी भएपछि सो संस्थालाई गाउँपालिकाले गतबर्ष आर्थिक अनुदान दिएको थियो ।
गोरखामा सात वटा संस्थाले सामुदायिक विद्युतीकरणको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
बिगत १८ बर्षदेखि सेवा दिइरहेका सामुदायिक विद्युतीकरण संस्थाहरु सबैको अबस्था कन्तबिजोग छ । ‘एउटा, दुइटा होइन, सबै संस्था अब चल्न सक्ने अबस्थामा छैनन्’, थालाजुङ, घर्तीपानी, खनालथोक ग्रामीण विद्युतीकरण केन्द्रका अध्यक्ष धनबहादुर खनाल भन्छन्, ‘केहीदिनअघि घ्याम्पेशालमा सबै संस्थाहरुको भेला थियो । सबैले अब संस्थाले विद्युत सेवा सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ, अब प्राधिकरणलाई सुम्पिदिने निश्कर्ष निकालेका थिए ।’ महशुलबापत संकलित रकम प्राधिरणलाई तिर्न नपुगेर हायलकायल भएको उनले बताए ।
महशुल दरको किचलो, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा जटिलता आएको घ्याम्पेशाल सामुदायिक अध्ययनकेन्द्रका अध्यक्ष पनेरुको भनाइ छ । ‘महशुल उठाएको पैसाले प्राधिकरणलाई तिर्न नपुगेर मेरै संस्थाले गाउँपालिकाको उपप्रमुखसित दुईलाख र वडाअध्यक्षसित एकलाख गरी तीनलाख रुपैयाँ ऋण खोजेर तिरेको हो’, उनी भन्छन्, ‘दुईजना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको तीन महिना भयो । स्थापना भएको १७ बर्ष भयो, अब चल्न सक्ने अबस्था छैन ।’
प्राधिकरण र संस्थाले उठाउने विद्युत महसुलको सन्तुलन, अर्थ व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्युतको काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सबै संस्थाहरु धरासायी भएको उनी बताउँछन् । संस्था चलाउन नसकेर प्राधिकरणमा सुम्पिने गृहकार्य भइरहेको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका ५ र ६ का १३ सय २९ घरधुरीमा विद्युत वितरण गर्ने ताकुमाझ लाकुरीबोट विद्युत सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रेम गुरुङको भनाइ छ ।
‘अब प्राधिकरणलाई सुम्पिदिने भनेर कागजपत्र तयार गर्दैछु । यो महिनामा मिटर रिडिङ पनि गरिएन’, उनी भन्छन्, ‘यसअघि न्युनत्तम ९० रुपैयाँका दरले उठाएर ८० रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाउँथ्यौँ, तर नयाँ नियममा ३० रुपैयाँका दरले उठाएर ३० रुपैयाकै दरले बुझाउनु पर्ने भएको छ । अब कर्मचारी तलब, मसलन्द कसरी धान्ने ?’ धराप अबस्थामा रहेका तीनसय ३० सय वटा काठको पोल बिस्थापित गर्न पनि नसकेको उनको भनाइ छ ।
संस्थाले उठाउने विद्युत महशुलमा पनि एकरुपता छैन । प्राधिकरणले न्यूनत्तम २० युनिटको ३० रुपैयाँ र प्रतियुनिट तीन रुपैयाँका दरले महशुल संकलन गर्ने गर्छ । तर सामुदायिक संस्थाहरुले ग्राहकसित २० युनिटको ८० रुपैयाँ, ९० रुपैयाँका दरले महशुल उठाइरहेकोछन् । कुनै सहकारीले न्यूनत्तम ४० रुपैयाँ, ५०, ६० रुपैयाँका दरले र प्रतियुनिकट सात रुपैयाँका दरले महशुल संकलन गरिरहेका छन् । कतिपय सहकारीले महिनौँदेखि मशसुल नउठाएको, संकलित रकम प्राधिकरणलाई नबुझाएको गुनासो समेत छ । प्राधिकरणले भन्दा संस्थाले दोब्बर तेब्बर महङ्गो दरमा महशुल संकलन गर्ने गरेको ग्राहकहरुको चरम गुनासो छ ।
‘विद्युत सामुदायिक सहकारी संस्थाहरुको धेरै गुनासो सुन्नमा आएको छ’, प्राधिकरण गोरखा वितरण केन्द्रका प्रमुख नेत्रप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, ‘कुनैले महशुल अहिलेसम्म पनि बुझाएका छैनन् । कुनैले काम नै छाडेर प्राधिकरणमा सुम्पन्छौँ भनिरहेका छन् ।’ संस्थाले समुदायमा गरेका विद्युत व्यवस्थापनको काम निराशाजनक भएको उनको भनाइ छ ।
