चेपाङ स्वायत्त वा विशेष अधिकारसहितको क्षेत्र घोषणा गर्न माग
चेपाङ समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको गोरखासहित चार जिल्लालाई विशेष अधिकारसहित चेपाङ संरक्षित क्षेत्र वा चेपाङ स्वयत्त क्षेत्र घोषण गर्न माग गरेका छन् । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रुपमा पछाडि पारिएका अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको स्तर सुधार गर्नका लागि विशेष अधिकार सहित संरक्षित क्षेत्र घोषण गर्न माग गरेका हुन् ।
नेपाल चेपाङ संघले आयोजना गरेको ‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र’ विषयक एकदिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै चेपाङ समुदायका अगुवाहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । वर्षौ देखि पिछडिएकाले उनीहरुको राज्यको हरेक निकायमा पहुँच बढाउन र आर्थिक अवस्था सुुधार गर्नका लागि विशेष अधिकार सहित संरक्षित क्षेत्र घोषण गर्न माग गरिएको नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष जितेन्द्र चेपाङले बताए ।
‘चेपाङ समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको क्षेत्रलाई २०५५÷०५६ साल देखि नै चेपाङ संरक्षित क्षेत्र हुनुपर्दछ भनेर माग गर्दै आइरहेको छौ’, उनले भने, ‘यस क्षेत्रका विशेष कार्यक्रम सहित शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा सुविधाहरु निशुल्क हुनुपर्छ भनेर माग गर्दै आएको हो तर अहिले सम्म हाम्रो माग सुनुवाई भएको छैन ।’
संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकार सबैको साझा अधिकार हुने भन्दै उनले चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको चितवन, मकवानपुर, धादिङ र गोरखालाई विशेष संरक्षित क्षेत्र वा स्वयतता क्षेत्र घोषण हुनुपर्ने बताए । माथिल्लो निकायमा पनि यसबारेमा पटक पटक छलफल भएको उनको भनाइ छ । चेपाङ संघले यस विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर वडा र पालिका स्तरमा छलफल गर्ने र छिट्टै सुझाव सहित केन्द्र सरकारमा बुझाउने तयारीमा रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा जनजाति आदिवासी महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायले सरकारले आर्थिक सहायता भन्दा पनि आर्थिक उपार्जन गर्ने सीपमुलक तालिमका साथै चेतना विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चेपाङ लगायत अन्य पिछडिएका जातिमाथि गरिएको विभेदकारी कानुन खारेज हुनुपर्ने समेत उनले बताए ।
चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको स्थानलाई संरक्षित क्षेत्र बनाउन पहल गरिरहेको बाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सन्त चेपाङले बताए । यसका लागि प्रदेशसभामा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । चेपाङ समुदायको अधिकारको संरक्षण गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउदै संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्तता क्षेत्र सहित बजेट विनियोजन गर्न राज्य अग्रसर हुन्पर्ने समेत उनले बताए ।
कार्यक्रममा राष्टिूय जनवकालत मञ्च नेपालका भोला भट्टराईले विशेष स्वायत्त क्षेत्र तथा विशेष संरक्षित क्षेत्रमा हुनुपर्ने आधारभूत सूचकहरु सम्मिलित कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।
