मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको क्षेत्र विस्तारको सन्दर्भ
वनसम्पदा संरक्षण गर्नका लागि कतै राष्टिूय निकुञ्ज, कतै संरक्षण क्षेत्र सञ्चालनमा छन् ।
गोरखामा मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना(एमक्याप) सञ्चालनमा छ । मनाङ, कास्की, मुस्ताङ आदि जिल्लाहरुमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना(एक्याप) सञ्चालनमा छ । दोलखा, रसुवा लगायतका जिल्लामा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र संचालनमा छ ।
संरक्षण क्षेत्रले सम्बन्धित क्षेत्रको वन्यजन्तु, जडिबुटी आदिको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । त्यसका लागि आयोजना कार्यालयले स्थानीयस्तरमा उपसमिति गठन गरी काम गर्नेगर्छ । स्थानीय उपसमितिका कारण संरक्षण क्षेत्र स्थानीयको समन्वय र सहयोगमा अघि बढ्ने गर्छ ।
स्थानीय सम्पदाहरुको कर असुल गरी त्यसैबाट यी आयोजनाहरु सञ्चालन हुने गर्छन् । पर्यटन शुल्क, वनसम्पदा उपभोग गरेबाट संकलित कर यी आयोजना कार्यालयले संकलन गर्नेगर्छन् ।
तर स्थानीबासीले आयोजना कार्यालयले अनावश्यक रुपमा झञ्झट सिर्जना गरेको भन्दै विरोध गर्ने गर्छन् । कर संकलन गर्ने तर त्यसको लाभांश स्थानीयबासीले नपाउने उनीहरुको गुनासो रहने गर्छ । साथै संरक्षणको नाममा स्थानीयबासीलाई सास्ती दिने गरेको उनीहरुको आरोप रहने गर्छ ।
मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको प्रधान कार्यालय नै चुमनुब्री गाउँपालिकाको केन्द्र सिर्दिबास(फिलिम)मा छ । जसका कारण उसको(सरकारी) उपस्थिति बाक्लो रहने गर्छ । यसले गर्दा लोपोन्मुख, संकटासन्न प्रजातिका जीव जनावर तथा जडिबुटीहरु संरक्षणमा मद्धत पुग्छ । त्यसैले यसको महत्व बुझेर धार्चे गाउँपालिकाले पनि संरक्षण क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्रमा पनि सेवा विस्तार गर्न माग गरेको छ ।
धार्चेको विभिन्न डाँडाकाँडामा डाँफे, कस्तुरीलगायतका मृगको शिकार खेल्ने गरिन्छ । यसलाई रोक्नका लागि कुनै न कुनै सरकारी संयन्त्रको खाँचो पर्छ । एमक्यापले पूर्ण रुपमा रोक्न सक्छ भन्ने आशा त गर्न सकिन्न किनभने चुमनुब्री गाउँपालिकाको कतिपय ठाउँमा यस्ता सम्पदाहरुको चोरी निकासी भइरहेका छन् । तैपनि निर्मूल नभए पनि केही भनेपनि न्यूनिकरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
