पालिका कार्यालयले आफ्नै भवन बनाउन्
२०७२ साल असोज ३ मा संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा भयो । घोषणा भएलगत्तै लागु भएको संविधानले गाउँपालिका, नगरपालिकालाई स्थानीय तहको रुपमा स्थापित ग¥यो । त्यसपछि २०७४ को वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भयो ।
निर्वाचनपछि स्थनीय तहले जनप्रतिनिधि पायो । २०५४ को चुनावपछि स्थानीय तहमा हुन नसकेको चुनाव २० बर्षपछि भएको थियो । सो चुनावबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको पदावधि पनि आउँदो वैशाखमा समाप्त हुँदैछ । त्यसैले नयाँ कार्यकालका लागि स्थानीय तहको चुनाव फेरि २०७९ वैशाख ३० गते हुने भनेर घोषणा भएको छ ।
७५३ वटा पालिकाको बिगत पाँच बर्षको अभ्यास हेर्दा कतिपय पालिकाले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सफल भएका छन्, कतिपयले सकेका छैनन् । गोरखाकै ११ स्थानीय तहको अबस्था हेर्दा पनि कतिपयले आंशिक सफलता हासिल गरेका छन्, कतिपयले अवधि गुजारेका मात्र पनि छन् ।
कतिपयले गाउँ तथा नगरपालिकाको नयाँ भवन निर्माण गरेर त्यहाँबाटै कार्यसम्पादन सुरु गरेका छन् । कतिपयको भने कार्यालय भवन बन्नु त परको कुरा, अहिलेसम्म गाउँपालिकाको केन्द्रसमेत ठेगान भएको छैन । केही पालिकाको यसअघि देखिनै आफ्नै कार्यालय भवन थियो, कतिपयले भने कुनै सरकारी भवनबाट कार्यालयको कार्य सम्पादन गरिरहेका थिए ।
कतिपयले नीजि घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति वा विभिन्न दातृ निकायबाट रकम जुटाएर कार्यालय भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा प्राप्त बजेटसमेत नलिई कार्यालय भवन निर्माण गर्न नसकिक नै कतिपय जनप्रतिनिधिहरु गाउँपालिकाबाट विदा हुँदैछन् ।
‘आफ्नै काम गर्ने कार्यालय भवन त निर्माण गर्न नसक्नेले अरु के काम गरे होलान ?’ भन्ने जस्ता आरोप ती जनप्रतिनिधिले खेपिरहेका छन् ।
जति पालिकाले आफ्नो कार्यालय भवन निर्माण गरे उनीहरुको प्रसंसा गर्दै आफ्नो कार्यालय भवन निर्माण गर्न नसक्नेहरुले यथासीघ्र भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरुन् ।
