बूढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआव्जाको काम यथासीघ्र गर
सरकारले केहीदिन अघि बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका घरगोठ लगायत भौतिक संरचनाहरुको ह्रासकट्टी नगर्ने निर्णय ग¥यो । यो निर्णयसँगै बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण बिस्थापित हुनेहरु अब संरचना, बोटबिरुवाको मुआब्जा पाइने आशमा छन् । दुईवर्षदेखि तथ्याङ्कमात्रै संकलन गरेर कामबिहिन बनेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना मुआब्जा बितरण तथा पुनस्र्थापना इकाइलाई पनि बिजनेस मिलेको छ ।
घरगोठलगायत संरचना निर्माण भएको समय र अहिलेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर त्यसको क्षति घटाएर दररेट निर्धारण गर्ने प्रक्रिया ह्रासकट्टी हो । ह्रासकट्टी गर्दा डुबान क्षेत्रमा रहेका पुराना कच्ची घर, गोठ, धन्सारको मुआब्जा कम आउँथ्यो । ह्रासकट्टी नगर्ने निर्णयमा बिस्थापितहरु खुसी हुनुको कारण मूल्य धेरै पाइन्छ भन्ने हो । तर घरगोठको दररेट कसरी कायम भएको छ भन्नेबारे उनीहरु अनभिज्ञ छन् ।
वर्षौँपहिले बनेका संरचनामा ह्रासकट्टी गर्दा कतिपय बिस्थापितले मूल्य नै नपाउने, पाएकाहरुले पनि थोरै पाउने डर थियो । घरगोठ छाडेर बिस्थापित हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति नदिएको खण्डमा अन्यत्र स्थापित हुन समस्या हुने भन्दै स्थानीय आन्दोलिन थिए । लामो समयदेखि उनीहरुले ह्रासकट्टी नगर्न दबाव दिँदै ज्ञापन पत्र, धर्ना लगायतका कार्यक्रम पनि गरे ।
सरकारको निर्णयसँगै अब तत्काल घरगोठको मुआब्जा पाउने आशामा बूढीगण्डकी प्रभावित छन् । बोटबिरुवा, फलफुलको पनि मुआब्जा बितरण हुन बाँकी छ । यी सबैको बिवरण दुईवर्षअघि एकिन गरेर भवन, वन र कृषि ज्ञानकेन्द्रले आयोजना कार्यालयलाई बुझाएका छन् ।
उक्त विवरणमा सरकारी दररेट अनुसार मूल्याङ्कन गरिएको छ । त्यसलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्णय गरेपछि मात्रै दररेट कायम हुनेछ । अहिले बिस्थापितलाई घरगोठ, बोटबिरुवा, फलफुलको कुनदररेट पाइन्छ भन्नेमा चासो छ ।
यसअघि ह्रासकट्टीको बिषय पर्खेर बसेको इकाई र जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले यो निकास पाएसँगै तत्काल निर्णय गरेर बितरण गर्नुपर्छ । अन्यथा आयोजना कार्यालयलाई सरकारले दिएको सात अर्ब रुपैयाँ यो बर्षपनि फिर्ता जाने खतरा छ ।
