यो बर्ष पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट रु. ९३ करोड बराबरको कार्यक्रम गरिने
केशव गुरुङ
चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाबाट जिल्लाभित्र सडक, पुल र भवन निर्माणका लागि ९३ करोड ३१ लाख २५ हजार रुपैयाको कार्यक्रम हुने भएको छ ।
त्यस्तै सो बजेटले झोलुंगे पुल, बहुउद्देश्यीय सभाहल, जेष्ठ नागरिक भवन र सडक निर्माणका लागि पनि खर्च हुने भएको छ ।
प्रथम चौमासिक अवधिमा कुल बजेटको ११.१६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालय प्रमुख ओमराज ढुङ्गानाले बताए । उनका अनुसार सडक क्षेत्र अन्तरगत ७२ करोड ४८ लाख ७५ हजार रुपैया विनियोजन भएको छ । जसमध्य प्रथम चौमासिकमा पुँजीगत आठ करोड ३७ लाख खर्च भएको छ भने वित्तीय प्रगति ११.५५ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए ।
सडक पुल संघ सशर्त तर्पm १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ८८ लाख खर्च भएको छ । जसमा वित्तीय प्रगति ४९.२१ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
झोलुंगे पुल तर्पm ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा प्रथम चौमासिकमा पुँजीगततर्पm ३४ लाख ३३ हजार खर्च गरेको छ । यसमा वित्तीय प्रगति ७.३० प्रतिशत रहेको छ ।
सहरी विकास तथा भवन संघ शशर्त जेष्ठ नागरिक भवन शीर्षकमा ८० लाख रुपैयाँ विनियोजना भएको छ । जसमा ७८ लाख खर्च गन गरेका छन् । यसमा सबै भन्दा धेरै ९७.५१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हाँसिल गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, सडक पुल प्रदेश शिर्षकमा १३ करोड २२ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा पुँजीगततर्पm तीन लाख १४ हजार मात्र खर्च गरेका छन् । प्रथम चौमासिकमा वित्तीय प्रगति भने ०.२४ प्रतिशत मात्र रहेको कार्यालय प्रमुख ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘साउनदेखि असोजसम्म पानी परिरहने भएकाले वित्तीय प्रगति थोरै भएको हो । अहिले सबै साइटतिर काम सुरु भइसक्यो । नयाँ, आरखेत, जरेबर सबै तिर काम सुरु भइसक्यो ।’
शहरी विकास तथा भवन प्रदेश बहुउद्देशीय सभाहल निर्माण शीर्षकमा भने शुन्य प्रतिशत वित्तीय प्रगति रहेको छ । बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोमा प्रथम चौमासिकमा पुँजीगततर्पm शुन्य प्रतिशत खर्च रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख ढुङ्गानाका अनुसार स्थानीय तहले रकम भुक्तानीका लागि बिल र निवेदन पेश नगरेकाले शुन्य प्रतिशत भएको हो । ‘बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण गर्दा प्रदेशको ६० प्रतिशत र स्थानीय तहको ४० प्रतिशत रकम हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहले सम्झौता गरेर बजेट निकासा गर्ने हो तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले नगद भुक्तानीका लागि विल र निवेदन पेश गरेको छैन’, उनले भने । नगद भुक्तानीका लागि स्थानीय तहले विल र निवेदन पेश गरेको खण्डका रकम निकास हुने उनले जानकारी दिए ।
