मनास्लु संरक्षण आयोजनाको म्याद नथपिँदा स्थानीयबासीमा अन्योल
मनास्लु क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र रहने गरी सञ्चालित मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को म्याद थप्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा थन्किँदा ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा अन्योल भएको छ । एमक्याप व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई छैटौं पटक थपिएको म्याद सकिएको १७ महिना भइसकेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) व्यवस्थापनको जिम्मा फेरि पनि ५ वर्षका लागि एनटीएनसीलाई दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाएको थियोरु। ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्व बाँडफाँटबारे सुझाव दिएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि राजस्व बाँडफाँटको मोडालिटी बारे रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा कात्तिकमा फाइल पठाएका थियौं’, वन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यहाँबाट राय नै प्राप्त नहुँदा म्याद थपको प्रस्ताव अघि बढेको छैन ।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले वन मन्त्रालयको प्रस्ताव छलफलकै चरणमा रहेको बताएरु। ‘सम्बन्धित महाशाखाले अध्ययन गर्दै होला’, उनले भने, ‘विस्तृत बुझेर खबर गरौंला ।’
आयोगले संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने रोयल्टीमध्ये सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा २५(२५ प्रतिशत निकासा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियोरु। ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नै राजस्व बाँडफाँट हुनुपर्ने हाम्रो राय छ’, आयोगका सदस्य प्राकृतिक स्रोत विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङले भने, ‘संघीय सरकारले चाहे आफूले पाएको रकमबाट कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने कुनै पनि निकायलाई ५० प्रतिशतबाट केही हिस्सा दिन सक्छ ।’
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ (प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट) मा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न संघीय विभाज्य कोष खडा गर्ने र त्यसको रोयल्टीमध्ये संघले ५०, प्रदेशले २५ लिने र बाँकी २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । एमक्यापअन्तर्गत गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका पर्छ । यसअघि एमक्यापबाट संकलन हुने सम्पूर्ण राजस्व एनटीएनसीको कोषमा जम्मा हुने गरेको थियो । जसको करसमेत सरकारलाई तिर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
उल्लेख्य राजस्व संकलन हुने र आम्दानीका अन्य स्रोतसमेत भएकाले एनटीएनसीले एमक्यापलाई म्याद थप गर्न चाहिरहेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले ती संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मा आफूअन्तर्गत हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । गण्डकी प्रदेशले गत वर्ष माघमा एक्यापको व्यवस्थापन आफैं गर्ने निर्णय गरी त्यसको जानकारी केन्द्र सरकारलाई गराएको थियो ।
यसबीचमा संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्तिम पटक भन्दै राजस्व बाँडफाँट गर्ने सर्तमा ५ वर्षका लागि एनटीएनसीलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव अघि बढाएको हो । तर लामो समयसम्म म्याद नथपिँदा संरक्षण क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको एमक्यापका आयोजना प्रमुख सत्यनारायण शाहले बताएरु। ‘कानुनी रूपमा मान्यता नपाउँदा तदर्थ हिसाबले व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
यसबाट पूर्वाधार विकास, समुदायस्तरका गतिविधि लगायतका आफ्नै कार्यालय सञ्चालनमा समेत बाधा पुगेको छ,’ उनले भने । एनटीएनसीका संरक्षकसमेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनटीएनसीमा वनमन्त्री अध्यक्ष रहने परम्परा हटाएर आफू निकटका व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन थालेपछि दूरी बढेको हो । एनटीएनसीको सरकारसँग समन्वय गर्ने निकाय वन मन्त्रालय नै हो । वनमन्त्रीलाई एनटीएनसीको अध्यक्षबाट हटाइएपछि वन मन्त्रालयले एनटीएनसीसम्बन्धी फाइल(प्रस्ताव अघि बढाउन उति चासो नदिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
एनटीएनसी सञ्चालक समितिमा वन मन्त्रालयसहित पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत सदस्य रहने व्यवस्था छ । एनटीएनसीको अध्यक्षमा मन्त्रीलाई हटाएर राजनीतिक नियुक्ति दिइएपछि सचिवहरू सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी हुन छाडेका छन् । जसका कारण एनटीएनसीको निर्णय प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुदै आएको छ
