उत्तरी गोरखाको समस्याप्रति प्रशासनले बेवास्ता गरेको गुनासो
उत्तरी गोरखाको समस्याप्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले बेवास्ता गरेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । सोच नेपालको आयोजनामा सदरमुकाममा भएको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रशासनले पहल नगरी दिँदा स्थानीयहरु समस्या परेको भोग्नुपरेको बताएका हुन् ।
तिब्बतसँग सीमा जोडिएको चुमनुब्री गाउँपालिकामा पटक–पटक सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या भएको मानव अधिकार सञ्जाल गोरखाका संयोजक यदुप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘तीन महिनामा गएको पहिरोले बाटो अवरुद्ध बनेका छ । तत्काल बाटो निर्माण गर्न र उत्तरी गोरखामा खाद्यान्न ढुवानीका लागि छिट्टै नयाँ कदम चाल्नु पर्छ । उत्तरी नाका खुलाउन पनि पहल गर्नुप¥यो’ उनले भने । उत्तरी गोरखाका बासिन्दामा परेको समस्याप्रति प्रशासनको बेवास्ताका कारण उनीहरु समस्यामा परेको उनले बताए ।
हिउँद लागेसँगै खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने भएकाले खाद्यान्न ढुवानीका लागि तत्काल प्रशासनले नयाँ कदम चाल्नु पर्ने संचारकर्मी किरण लोहनी बताउँछन् । कोभिडको अबस्था सामान्य भइनसकेको र नियम अनुसार कोभिडका नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भएता पनि जिल्लाका ४ वटै निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तरगत सांसदहरुले कसैले पनि बजेट विनियोजन नगरेको उनले बताए ।
सडक सन्जालले जोडिएसँगै माछाखोलामा रहेको खाद्य डिपो हटाएर नामरुङमा नयाँ डिपो स्थापना गर्नुपर्ने र माछाखोला सोती सडकखण्डको सवारी भाडा मनोमानी रहेकाले तत्काल व्यवस्थापन गर्न प्रशासन अग्रसर हुनुपर्ने समेत उनले बताए ।
कार्यक्रममा उत्तरी गोरखामा बिरामी, सुत्केरीको तत्काल उद्धार गर्नुपर्दा पुरा गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, पैदलमार्ग अवरुद्ध हुँदा प्रशासन, गाउँपालिका, प्रदेश र संघ सरकारले चासो नदिएको पत्रकार महासंघ गोरखाका अध्यक्ष नरहरि सापकोटाले बताए । ‘हरेक समस्यामा अगुवाई गर्नुपर्ने गोरखाका प्रशासक समस्यादेखि भागेको आभाष उत्तरी गोरखाका नागरिकले गरिरहेका छन’ उनले भने ।
लेखापढी व्यवसायहरुले अनिवार्य परिचयपत्र झुण्ड्याएर काम गर्नुपर्ने, जनगणनामा खटिने गणकले गरेका त्रुटीहरु सच्याउन पालिकासँगको समन्वयमा आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष नरहरि सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मानव अधिकार सञ्जालका जिल्ला संयोजक यदुप्रसाद अधिकारी, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
