आजदेखि राष्ट्रिय कर सप्ताह सुरु : आन्तरिक आय जुटाउन गोरखाका पालिकाहरु कमजोर
शिव उप्रेती :
आरुघाट गाउँपालिकाले गत आर्थिक बर्ष ७० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो तर जम्मा ४४ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सफल भयो ।
दुर्गमको धार्चे गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा ३० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आय गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर आर्थिकबर्षको अन्त्यसम्म जम्मा २१ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन ग¥यो ।
गोरखा नगरपालिकाले पनि छ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पाँच करोड ५३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
सुदूर उत्तरी चुमनुब्री गाउँपालिकाले पनि जम्मा १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ ।
संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानले मात्र स्थानीय तहको आवश्यकता पूर्ति गर्न सम्भव नहुने हुँदा नेपालको संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्दा राजस्व संकलनको तहगत अधिकार प्रदान गरेको छ ।
संविधानको भाग १९ (धारा २२८ देखि २३० सम्म)ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी महलमा स्थानीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै भाग १९ : धारा २२८ देखि २३०ले पनि आन्तरिक आयसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४ आदिले पनि स्थानीय सरकारले आन्तरिक आय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर गोरखाका स्थानीय सरकार आन्तरिक आयस्रोत जुटाउन कमजोर देखिएका छन् ।
पालिकाबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार बारपाक सुलीकोटले ७३ लाख ३५ हजार, भीमसेनथापा गाउँपालिकाले ५७ लाख ५४ हजार र अजीरकोट गाउँपालिकाले ४४ लाख रुपैयाँ मात्र आन्तरिक आय गरेका छन् ।
त्यस्तै सिरानचोक गाउँपालिकाले ७० लाख ५४ हजार, शहीदलखन गाउँपालिकाले एक करोड नौ लाख, गण्डकी गाउँपालिकाले एक करोड ६२ लाख र पालुङटार नगरपालिकाले तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवाशुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर(मालपोत), दण्डजरिवाना, मनोरञ्जन करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । साथै संविधानको अनुसूची ९ मा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क लगाउने अधिकार तीनै तहको साझा अधिकारको रुपमा राखिएको छ ।
तर आन्तरिक राजस्व संकलनमा स्थानीय सरकार चुकेको धार्चे गाउँपालिका प्रमुख सन्तोष गुरुङ स्वीकार गर्छन् । ‘राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने चेतना जनस्तरमा एकदम कम छ’, गुरुङ भन्छन्, ‘कर कति तिर्ने भन्ने पनि थाहा छैन । राजस्व संकलन गर्न दख्खल भएका परिपक्क कर्मचारी पनि छैनन् ।’ पालिकाभित्र रहेको पर्यटकीय क्षेत्र माछाखोलामा सञ्चालित कुनै पनि होटल ब्यबसायीले पालिकालाई कर नतिर्ने उनले बताए । ‘दर्जनौ होटल व्यवसायी छन्, हजारौँ खच्चड चलाउने ब्यबसायीहरु छन् तर कसैको पनि कर तिरेका छैनन्’, गुरुङ भन्छन्, ‘जटिबुटी पनि सबै चोरी निकासी हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरु नै राजस्व उठाउनु पर्छ भन्नेमा सचेत छैनन् ।’
स्थानीय निकाय(गाविस) हुँदा कर प्रणालीबारे सुन्य जानकारी भएको हुँदा अहिले स्थानीय तह(पालिका) हुँदा समेत कर प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको शहीदलखन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन आलेको भनाइ छ । ‘सबैमा कर तिर्ने बानीको कमी देखिन्छ । नगरपालिका(बजार क्षेत्र)मा कर तिर्ने अभ्यास अलिअलि भएपनि गाउँमा छैन’, आले भन्छन्, ‘गाउँलेले पनि कहाँको कर तिर्नुपर्छ र ? भन्ने बुझाइ छ ।’ घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यालयमा तिरेपछि गाउँपालिकामा कर तिर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
‘कर संकलनमा कडाइ गरियो भने जनतालाई करको भार थोपरियो भनेर आलोचना हुन्छ’, आले भन्छन् ।
स्थानीय तहको निर्माण गर्दा पनि आन्तरिक आयको विश्लेषण नगरी प्रशासनिक वा भौगोलिक हिसाबले मात्र सीमांकन गर्दा कर संकलनमा समस्या भएको आले बताउँछन् । ‘पालिका चल्न सक्ने खालको आन्तरिक आय छ कि छैन भनेर सुनिश्चितता नगरी, आर्थिक पाटोलाई प्राथमिकता नदिई स्थानीय तहहरुको रेखाङ्कन भयो’, उनी भन्छन्, ‘पालिकाहरु पनि अनुदानमुखी हुने, संघ र प्रदेशबाट जति अनुदान आउँछ त्यतिले मात्र चलाउने भए । आर्थिक रुपमा कसरी आत्मनिर्भर हुने भन्नेमा अल्लि कम इक्सरसाइज भएकै हो ।’
सबै पालिकामा समानुपातिक रुपमा प्राकृतिक स्रोत साधन नहुनु, संघ र प्रदेशबाट प्राप्त अनुदानमुखी मात्र हुनुले आन्तरिक आम्दानी गर्नमा पालिकाहरु कमजोर भएको आरुघाट गाउँपालिका प्रमुख पूर्ण दाहाल बताउँछन् । ‘यसै पनि सबै पालिकामा समानुपातिक रुपमा प्राकृतिक स्रोत साधन छैनन । भएकामा पनि गुण्डागर्दी, चोरी तस्करीको बाहुल्यता हुन्छ’, दाहाल भन्छन्, ‘करमा कडाइ गरे स्थानीय सरकारले थेग्नै नसक्ने गरी कर बढायो भन्ने आरोप आउँछ ।
उद्योगी, व्यवसायीहरु घरेलु कार्यालयमा दर्ता गर्छन्, पालिकामा दर्ता गर्दैनन् । ब्यबसायिक कर राजस्व कार्यालयले उठाउँछ । पालिकाले खासै राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । यो पाराले स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर हुन सक्दैनन् ।’
स्थानीय सरकारकोे बढ्दो खर्च धान्नका लागि र उनीहरुकोे सामथ्र्य वृद्धि गर्नका लागि पनि ती निकायहरुको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने भए पनि पालिकाहरु यसमा कमजोर देखिएका हुन् ।
यसका लागि स्थानीय तहको राजस्व अधिकारका संभावनाहरुको खोजी गर्ने, राजस्व संकलनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र व्यबस्थापकीय सुधारका उपायहरु पहिचान गर्ने र सो कार्यका लागि राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाउनु पर्नेमा कसैले पनि नबनाएको पाइएको छ ।
