बारपाकका दलित समुदायको यो बर्खा पनि झुपडीमै
शिव उप्रेती : भूकम्पको केन्द्रविन्दू बारपाकका भूकम्प पीडित दलित समुदायले यो बर्खा पनि झुपडीमै कटाएका छन् । पुनर्वास गराउने सरकारको आश्वास कुरेर बस्दाबस्दै छैठौँ बर्खा पनि झुपडीभित्रै बिताएका हुन् ।
‘२०७२ सालमा बनाएको झुप्रोलाई प्लास्टिक र पालले बेरबार गरेर बसेका छौँ’, स्थानीय विकास विक भन्छन्, ‘झुप्रोको खाँबा पनि माटोले खाएर ढल्न थालेको छ । हिउँदमा हिउँपर्दा पनि सकस, चैत, बैशाखमा हुरी बतास चल्दा पनि टहराको जस्ता र पाल उँडाएर सकस ।
अहिले बर्खामा पानी चुहिएर सकस । मुस्किलले गुजारा चलेको छ ।’ भूकम्पको केन्द्रविन्दू भनेर जताततै चर्चा भएपनि यहाँ बस्ने दलित, पछाडि पारिएका समुदायको दुखकष्ट कसैले पनि नहेरेको उनले बताए ।
लगातारको झरीले झपडीभित्रको जनजीवन कष्टकर भएको स्थानीय दलित समुदायको भनाइ छ । ‘पाल र टिनको टहरोमा बसेको यत्तिका बर्ष भइसक्यो । पानी ठूलो आउँछ अनि पानी ठूलो आएपछि धर्धरी चुहिन्छ ।
चुहिन थालेपछि कहाँ बस्ने, के ओढ्ने, के ओछ्याउने, कहाँ सुत्ने, कसरी बस्ने बनाउँछ’, स्थानीय सुकमाया विक भन्छिन्, ‘सरकारको आश गर्दा गर्दा छ बर्ष बित्यो । टहरो गलिसक्यो । कुन दिन ढल्ने हो थाहा छैन । कमसेकम सरकार एकफेर अनुगमन गर्न आइदिए हुन्थ्यो ।’
बारपाकका दलित समुदायलाई पुनस्थापना गराउने जग्गाको विषयमा अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन ।
साविक बारपाक ५ का ३२ घर विश्वकर्मा समुदाय भूकम्पले घर भत्किने र बस्ती पहिरो जाने वित्तिकै आरसियूपी र कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको भवन रहेको ठाउँमा टहरो बनाएर बस्न पुगेका थिए । पाँच घर साविककै बस्तीमा सरे पनि २७ घर दलित समुदाय सोही टहरोमा बसिरहेका छन् ।
पुरानो थलो पहिरोको जोखिममा रहेकाले अहिले बसिरहेकै ठाउँमा स्थायी रुपमा बस्न पाउनु पर्ने अडान लिएर अहिलेसम्म पक्की घर नबनाई बसेको स्थानीय सुकबहादुर बिक बताउँछन् । ‘इपिसेण्टरका दलितहरु छ बर्षदेखि घर बनाउने ठाउँ नपाएर टहरोमा बसिरहेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘यसको कारण भनेको नै राजनीति हो ।
छ बर्षमा छवटा भन्दा धेरै सरकार फेरबदल भइसक्यो तैपनि हामी गरीब दलितको घर बन्न सकेको छैन । यो कहाँसम्मको अन्याय हो ? हाम्रो पक्षमा को बोलिदिने ?’ इपिसेण्टर भनेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि विश्वका ठूला–ठूला सरकारी, गैरसरकारी सँस्थाका निकाय आउँदा पनि दलितहरु एउटा पाखामा ओझेलमा परेर बसिरहनु परेको उनले गुनासो गरे ।
तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार(जिमाली)का प्रमुख रामशरण आचार्यले भने त्यहाँका २१ घर दलित परिबारले अनुदान लगेर घर बनाइसकेको बताउँछन् । आन्तरिक किचलोका कारण अहिले बसोबास भइरहेको ठाउँमा घर बनाउने अनुमति प्राधिकरणले नदिएको उनले बताए ।
