बाँझो जमिनमा खेती बापतको अनुदान सबै पालिकामा भन्दा बारपाक एउटैमा दोब्बर
कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाले बाँझो जमिनमा खेती गरेबापतको अनुदान गोरखाको १० वटा पालिकामा भन्दा बारपाक सुलिकोट एउटैमा धेरै बितरण गरेको छ ।
धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका भित्रका एकजना पनि किसानले अनुदान पाएनन् । अन्य पालिकामा ३६ जना किसालाई अनुदान दिइएको छ भने बारपाक सुलिकोट एउटै पालिकामा ६१ जनाले अनुदान पाएका छन् ।
‘ आरुघाट र धार्चेका एक जना किसानले पनि अनुदान पाएनन् ।
सातवटा पालिका भित्रका किसानले आठ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अनुदान पाए भने बारपाक सुलिकोट एउटै पालिका भित्रका किसानले आठ लाख ४९ हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् ।
गोरखा नगरपालिकाभित्र दुई सय ३२ रोपनीमा माग भएपनि १२ जना किसानले एक सय २४ रोपनीका लागि तीन लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्र अनुदान पाए ।
भीमसेन थापा गाउँपालिकाभित्र दुई सय ४१ रोपनीका लागि माग भएको अनुदानमध्ये चार जनाले ६५ रोपनीको एक लाख ९५ हजार पाएको कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाले जनाएको छ ।
‘ अधिकांश किसानले अनुदानको आवेदन खुलेकै थाहा पाउँदैनन्।
सिरानचोक गाउँपालिकाका ४ जना किसानले ६० रोपनीका लागि आवेदन पेश गरेकोमा ११ रोपनीको ३३ हजार मात्रै बाँझोबारीमा खेती गरे बापतको अनुदान पाएका छन् ।
गण्डकी गाउँपालिकामा ६ जनाले ३१ रोपनीको ९३ हजार रुपैयाँ पाएका छन् । त्यहाँका किसानले ७० रोपनीका लागि अनुदान माग गरेका थिए ।
पालुङटार नगरपालिकामा पनि चार जना किसानले अनुदान पाएका छन् । एकसय एक रोपनीका लागि अनुदान माग भएकोमा ४५ रोपनीका लागि जम्मा ३५ हजार किसानले पाएका छन् ।
शहीदलखन गाउँपालिकामा पाँच जना किसानले १६ रोपनी क्षेत्रफल बाँझो जमिनमा खेती गरे बापत ३५ हजार पाएका छन् । त्यहाँ ५४ रोपनीका लागि किसानले निवेदन पेश गरेका थिए ।
अजिरकोट गाउँपालिकामा एकजना किसानले ३० रोपनीका लागि अनुदान माग गरेका थिए । छ रोपनीको १८ हजार मात्र उनले पाएका छन् ।
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा ६१ जना किसानले आठ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पाएका छन् । ३० लाख बजेटमध्ये १७ लाख ७३ हजार मात्रै खर्च भएको कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाका प्रमुख परशुराम अधिकारीले बताए । धार्चे र आरुघाटबाट माग नै नभएको भन्दै उनले अनुदान बितरण हुन नसकेको बताए ।
‘बारपाक सुलिकोटमा धेरै बितरण भएको छ’, उनले भने, ‘त्यहाँ सबै किसानको सिफारिस गाउँपालिकामा भएको छ, अन्यत्र पालिकामा वडाबाट पनि भएको छ ।’ सुचना प्रकाशित गरेर किसान सँग आवेदन माग गरिएको र माग पेश गरेको आधारमा किसानलाई अनुदान दिइएकाले माग नभएको पालिकाका किसानले नपाएको उनले बताए । केही किसानले भने अनुदानबारे ज्ञानकेन्द्रबाट जानकारी नै नपाएको बताएका छन् ।
