गोरखामा भुमिहिन भन्दा अब्यवस्थित बसोबासी धेरै
गोरखामा भुमि संम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले ११ वटै स्थानीय तहको लगत संकलन गरेको छ ।
आईतवार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा आयोगका जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले तीन हजार सात सय ८७ अब्यवस्थित बसोबासी, तीन सय ९७ भुमिहिन सुकुम्बासी र एक सय ४५ भुमिहिन दलितको लगत संकलन भएको बताए । ‘अहिले सरकारले आयोग खारेज गरेपछि अब हामीले यो तथ्याङ्क नापी र मालपोत कार्यालय मध्ये एउटालाई बुझाउँछौँ’ उनले भने ।
२०७७ माघ महिनादेखि असार मसान्त आयोगको जिल्ला समिति गोरखाले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आयोगले यस अवधीमा स्थानीय तहसँग तथ्याङ्क लिएर भुमिहिन सुकम्बासी, भुमिहिन दलित र अब्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सार्वजनीक गरेको हो ।
यो तथ्याङ्क वडा, स्थानीय तह र आयोगको जिल्ला समितिबाट प्रमाणिकरण भएपछि केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउने प्रवधान थियो । तर अब आयोग खारेज भएपछि काम कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने अन्यौल थपिएको छ ।
गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा भुमिहिन सुकम्बासी, भुमिहिन दलित र अब्यवस्थित बसोबासी एक हजार तीन सय २४ जना, चुमनुब्री गाउँपालिकामा आठ सय १६ जना, गोरखा नगरपालिकामा चार सय ६८ जना, आरुघाट गाउँपालिकामा चार सय २६ जना, गण्डकी गाउँपालिकामा चार सय १० जना, शहीदलखन गाउँपालिकामा तीन सय २५ जना, सिरानचोकमा तीन सय १६ जना, भीमसेन थापा गाउँपालिकामा एक सय १२ जना, धार्चेमा ८५ जना, अजिरकोटमा ११ र बारपाक सुलिकोटमा २२ जना रहेका छन् ।
यो तथ्याङ्क भने प्रमाणिकरण हुन बाँकी छ । यो बाहेक यस अघिका १६ वटा अधुरा काम रहेको आयोगका सदस्य कमल दानीले बताए । साथै उनले लालपुर्जा पाउने प्रक्रियामा पाउने भुमिहिनको अवस्था अन्यौल भएको बताए ।
गोरखामा आयोगले २०७७ माघदेखि काम सुरु गरेको हो ।
