पिउने पानी र सिंचाईमा विद्युत महशुल हटाउँछु : मन्त्री आचार्य
गोरखा क्षेत्र नम्बर २ प्रदेश ‘क’ बाट विजयी सांसद हरिशरण आचार्य उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । केहीदिन अघि मन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका उनको मन्त्रालयको टुङ्गो आईतवार मात्रै लागेको हो । जनता समाजवादी पार्टीलाई गण्डकी प्रदेशमा कुन मन्त्रालय दिने भन्ने यकिन नहुँदा दुई साता उनी बिना बिभागीय मन्त्रीको रुपमा रहे । आईतवारबाट मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री आचार्यलाई दरौँदी दैनिकका नरहरि सापकोटाले केही प्रश्नहरु गरेका छन् ।
मन्त्री भएपछि तपाईको योजना के छ ?
हामीले बिगतदेखि हरेक नागरिकको घर घरमा आधारभूत खानेपानी पु्र्याउने तयारी गरेका थियौँ । त्यो अहिले पनि जारी छ । हामी लागिरहेका छौँ । खानेपानी स्वास्थ्य बिजुली शिक्षा यी सबै जनताको आधारभूत आवश्यकतका कुरा हुन् । खाद्य सम्प्रभुताको विषय सहितका यी मौलिक हकभित्रका विषय हुन् । यी राज्यले निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मुल मान्यता रहेको छ ।
खानेपानी, शिक्षा र उर्जाको क्षेत्रमा प्रदेशलाई कस्तो बनाउनुहुन्छ ?
राज्य आफैँ गरिब भएकोले तत्काल सबै कुरा सम्भव छैन । अहिले हामीले महँगो गरी लिफ्टिङ खानेपानी जनताले संचालन गरेको देखिरहेको छौँ । एउटा ५० केभिए को ट्रान्सफर्मर राखेबापत एक जना उपभोक्ताले छ हजारसम्म विद्युत महशुल तिर्नुपर्छ । यो सिस्टिम हटाएर तिर्नु नपर्ने गरेर खानेपानी आयोजना संचालन गर्ने प्रक्रियाको थालनी भईसकेको छ । तीन वर्षभित्र पूणर् रुपमा खानेपानीमा लगाइएको विद्युतीय महशुललाई जनताको स्वामित्वबाट राज्यको स्वामित्वमा लिने गरेर अघि बढ्छौँ ।
सबै जनताको घर उज्यालो कहिले हुन्छ ?
प्रदेशभरि विद्युतिकरण नभएको ठाउँमा विद्युतिकरण गर्ने उद्देश्य हाम्रो छ । विद्युत तत्काल पुर्याउन नसक्ने ठाउँमा सोलारबाट भएपनि जनतालाई उज्यालोमा राख्ने योजनामा छौँ । सिंचाईमा ५० प्रतिशत विद्युतीय महशुल सरकारले मिनाह गरेको छ । त्यसमा पनि हामीले निशुल्क बनाउने प्रक्रिया सुरु गछौँ । बिपन्न बस्ती, दुर्गम ठाउँलाई छानेर यो वर्षबाट प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तीन वर्षभित्र सिंचाई र खानेपानीमा विद्युत महसुल मिनाह गर्छौँ ।
नयाँ प्रविधिबाट सोलारबाट सिंचाई, खानेपानी लिफ्ट गर्ने प्रविधिको बिकास गर्ने भनिएको छ तर यो ठिक छैन । केही समयमा नेपाल बिजुली निर्यात गर्ने अबस्थामा पुग्छ । तर विद्युत खपतको बौकल्पिक उपाय खोजिरहेका छौँ । विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन भनिरहेको तर हामी सोलार प्यानल जोडिरहेका छौँ । यसले पैसा बिदेशमा गएको छ । त्यसैले विद्युतबाट नै सबै लिफ्टिङको कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ ।
गोरखाको सांसद भएकाले गोरखालाई विशेष के कुरामा जोड दिनुहुन्छ ?
अहिले धेरै ठाउँमा बाढी पहिरोले मानिस बिस्थापित छन् । पहिरोले धनजनको क्षति गरेको छ । खोला किनारका घर बगाएको छ । तत्काल खोलाका किनारमा तटबन्ध नियन्त्रण गर्ने । किसानको सिंचाईको कुलो मर्मतसम्भार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनेछु । तत्काल पुन निर्माण हुन सक्ने ठाउँमा हुन्छ । बाढी पहिरोले भत्किएको ठाउँमा तत्काल पुन निर्माण गर्ने गरेर साउनको पहिलो हप्ताबाट प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
बाढी पहिरोले किसानको खेती ध्वस्त भएको छ । कुलो नहर बगाएको छ । विद्युतमा क्षति पुगेको छ । तत्काल कसरी संवोधन गर्नुहुन्छ ।
तत्काल हामीले आवश्यकता अनुसार तार, जाली बितरण गर्ने गरेका छौँ । खानेपानीको पाईप बगाएको ठाउँमा बैकल्पिक उपाय अपनाएर पाईप दिएका छौँ । उत्तरी गोरखा जाने बाटो अवरुद्ध भएपछि हेलिकप्टरबाट जाली पठाएर मर्मत भईरहेको छ । खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था भएपछि त्यहाँ हेलिकप्टरबाट चामल पठाइएको छ । यसरी नै हामी अन्य ठाउँमा बिकल्प खोजिरहेका छौँ । काम गरिरहेका छौँ । तत्काल तारजाली, पाईप, त्रिपाल जस्ता अत्यावश्यक सामग्री सरकारले उपलब्ध गराउँछ । तुरुन्त हुने भनेको अस्थायी समाधान हो । दिर्घकालिन योजनाको काम भने वर्षालगत्तै सुरु हुन्छ ।
